चुनावी एजेन्डा खोज्दै ठूला दल, कसको नजर केमा?

काठमाडौं- मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरुले तयारी थालेका छन्। चुनावी तालमेलको निर्णय गरिसकेको पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका १६५ र प्रदेश सभाका ३३० सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल बनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै निर्वाचनको तयारी थाल्ने भएको छ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले साउन ३१ सम्ममा दल दर्ताका लागि समय निर्धारण गरेको छ। दल दर्ताको समयमा नै दुई वा दुईभन्दा बढी दलले तालमेल गरेको जानकारीसहित निवेदन दिएमा निर्वाचन आयोगले तालमेल गरेका दललाई एउटै चुनाव चिह्नसमेत दिन सकिने जानकारी गराएको छ। यसले दलहरुलाई एउटै चुनाव चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ। तर यो विषयमा तालमेल गर्ने निर्णय गरेका दलहरूबीच पनि छलफल भएको छैन। 

स्थानीय तहको चुनावमा काठमाडौं, धरान, जनकपुर, बर्दिबास, धनगढीजस्ता सहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएपछि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभामा पनि ठूलो संख्याका स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने मनशाय बनाएका छन्। स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएसँगै सुरु भएको स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणाको क्रम अझसम्म जारी छ। उनीहरूले दलप्रति बढेको नागरिकको वितृष्णालाई मुख्य एजेन्डा बनाउने निश्चित छ। यसपटकको निर्वाचनमा स्थापित दल, गठबन्धन, नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 

निर्वाचनमा दलहरुले मत माग्ने मुख्य आधार एजेन्डा नै हो। चुनावमा लगेका एजेन्डाअनुसार काम गर्ने राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास हुन सकेको छैन।

संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा दलहरूले के एजेन्डा अघि सार्लान् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेका दलहरू कहिलेसम्म साथसाथ रहलान्? पाँच दलको गठबन्धन र एमाले नेतृत्वमा बन्न सक्ने सम्भावित गठबन्धनको प्रतिस्पर्धा कस्तो होला वा एमाले एक्लैले सत्ता गठबन्धनको सामना कसरी गर्ला? भन्ने प्रश्न राजनीतिक वृत्तमा उब्जिएका छन्।

निर्वाचनमा दलहरुले मत माग्ने मुख्य आधार एजेन्डा नै हो। चुनावमा लगेका एजेन्डाअनुसार काम गर्ने राजनीतिक संस्कार नेपालमा विकास हुन सकेको छैन। मत माग्नका लागि मात्रै बनाइने दलका चुनावी एजेन्डा पनि कसले के बनाउँछन् भन्ने कुरा चासोका साथ नै हेरिने गरेको छ। विकास, समृद्धि र सुशासनका कुरा नयाँपुराना सबै दलका घोषणापत्रमा समावेश हुने नै छन् तर कुन कुरालाई हालका ठूला दलले 'मत माग्ने भाँडो' बनाउन सक्छन् भन्ने विषय यो सामग्रीमा समावेश छ। 

कांग्रेसको मुख्य एजेन्डा विकास र समुन्नति भएको र यसपाली तालमेल गरी चुनावमा होमिने निर्णय भइसकेकाले तालमेल औचित्य किटान गरेर चुनावमा जानुपर्ने निर्णय कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले गरिसकेको छ। निर्णयमा पाँचवर्षे स्थिर सरकार बनाउनुपर्ने संकेत गरिएको छ।