'सार्वभौम मुलुकमाथि आक्रमण गर्नेको विपक्षमा उभिन छिमेकीको अनुहार हेरिरहनु पर्दैन'

काठमाडौं- संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका विरुद्धमा बल प्रयोगको विरोध गर्ने कुरामा अडिग रहेको बताएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको आपत्कालीन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्र संघका लागि नेपालका राजदूत अमृत राईले भने, 'शान्तिको बाटोमा फर्किने कुरामा कहिल्यै ढिला भन्‍ने कुरा हुँदैन। हामीले रुस र युक्रेनलाई वार्तामार्फत नै शान्ति स्थापनाका लागि आग्रह गर्छौं। राजदूत राईले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको मातहतमा रहेर सबै नागरिक र उनीहरूको सम्पत्तिको रक्षा हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। हिंसाले थप हिंसा निम्त्याउने उल्लेख गर्दै नेपालले शान्ति स्थापनाका लागि अर्को विकल्प नभएको बताएको हो। 

यसअघि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको विषयलाई लिएर नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्‍मा आपतकालीन बैठक गर्ने पक्षमा मतदान गर्‍यो। अमेरिकासँगै नेपालसहित २९ राष्ट्रहरुले पक्षमा मतदान गरे। जबकि चीनसहित ५ देशले मतदानको प्रस्तावको विपक्षमा थिए । तर भारतसहित १३ देश भने तटस्थ बसेका छन्। 

नेपालकै छिमेकी मुलुकहरु तटस्थ र विपक्षमा बस्दै गर्दा नेपालले भने रुसले एक सार्वभौम मुलुकमाथि गरिएको सैन्य आक्रमणको विरोध गर्‍यो। यससँगै मंगलबार राति अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई टेलिफोन गर्दे युक्रेनमाथि रुसको अप्रत्याशित आक्रमण र युक्रेनको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताप्रतिको अमेरिकाको समर्थनबारे नेपालका प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गरे। कुराकानीमा प्रधानमन्त्री देउवाले युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलाई सँगै विरोध गर्नुको साथै आर्थिक विकास र क्षेत्रीय चुनौतीहरूमा मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेको ट्विटरमार्फत जानकारी गराए। नेपालको संसद्‌ले अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित भएको दुई दिनपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवालाई टेलिफोन गरेका हुन्। 

यसअघि फागुन १२ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै रुसी आक्रमणको विरोध गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यको हैसियतमा नेपालले राष्ट्रसंघीय वडापत्रमा उल्लिखित सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताका सिद्धान्तलाई कुनै पनि सदस्य राष्ट्रले उल्लंघन गर्न नमिल्ने र यसको पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्छ। जुनसुकै परिस्थितिमा एउटा देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध बल प्रयोगको नेपाल विरोध गर्छ र कूटनीति एवं संवादमार्फत्‌ मतभेदको शान्तिपूर्ण हल खोज्ने कुरामा विश्वास गर्छ।'

नेपालको संसद्‌ले अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित भएको दुई दिनपछि अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवालाई टेलिफोन गरेका हुन्। 

नेपालको संसद्‌बाट फागुन १५ गते एमसीसी पारित हुनु, युक्रेनमाथिको रुसी सैन्य आक्रमणको विपक्षमा उभिनु र प्रधानमन्त्री देउवालाई अमेरिकी विदेशमन्त्रीले टेलिफोन गर्नुलाई कतिपयले नेपाल अमेरिकी खेमामा उभिन लागेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनको बीचमा रहेको मुलुक नेपालले युक्रेनको पक्षमा उभिँदा भोलिका दिनमा नेपाललाई समस्या हुनसक्ने संशय पनि व्यक्त गरिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा भूराजनीतिक मामिलामा जानकारहरुले युक्रेनको पक्षमा उभिने र रुसी आक्रमणको विरोध गर्ने निर्णय 'उपयुक्त' भएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। उनीहरुले स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र नेपालले एक सार्वभौम मुलुकमाथिको आक्रमणको विरोध गर्दा कसैको मुख हेरिरहनु नपर्ने बताएका छन्। 

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि शम्भुराम सिंखडाले नेपाल सरकारले लिएको अडान उपयुक्त भएको बताएका छन्। उनले भने, 'दोस्रो विश्‍व युद्धपछि सम्भवत: रुसजस्तो शक्ति राष्ट्रले युक्रेनजस्तो सानो राष्ट्रमाथि गरेको सैन्य आक्रमणको केही सीमित मुलुकबाहेक विश्‍वका अन्य मुलुकहरुले नै विरोध गरेका छन्। त्यसमा पनि नेपालले सहमति जनाएको हो। यसलाई अन्यथा टिप्पणी गर्न मिल्दैन।' 

उनले उल्टै प्रश्‍न गरे, 'रुसी आक्रमणको विरोध गर्दैमा अमेरिकी खेमामा गयो भनेर त कसरी भन्‍न सकिन्छ र?' एक सार्वभौम मुलुकमाथि गरिएको सैन्य आक्रमणमा नेपालले लिएको पोजिसनलाई हेरेर अमेरिकी खेमामा गयो भन्‍ने खालका सस्ता टिप्पणीहरुको कुनै अर्थ नभएकोसमेत उनले बताए। थपे, 'असंलग्‍न परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्त भनेको पञ्‍चशीलको सिद्धान्त हो। त्यसले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकमा आक्रमण नगर्ने भन्छ। अनि रुसले गरेको आक्रमण त पञ्‍चशीलको सिद्धान्त विपरीत भयो नि। त्यसकारण नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिका आधारमा नै उक्त अडान लिएको छ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली स्थायी प्रतिनिधि शम्भुराम सिंखडाले नेपाल सरकारले लिएको अडान उपयुक्त भएको बताएका छन्।

युक्रेनमा भएको रुसी सैन्य आक्रमणको नेपालजस्तो सानो मुलुकले विरोध गर्नु आवश्यक रहेकोसमेत उनले बताए। उनले थपे, 'छिमेकीहरु विपक्ष र तटस्थ बसेको समयमा नेपाल किन बोल्‍यो भन्‍ने प्रश्‍न त त्यति उपयुक्त भएनन्। हामी स्वतन्त्र मुलुक हो नि। अनि एक सार्वभौम मुलुकले अर्को सार्वभौम मुलुकमाथिको आक्रमणको विरोध गर्दा नाक खुम्च्याउनुपर्ने किन? औपनिवेशक मानसिकता राखेर प्रश्‍न गर्न त मिलेन नि। सबै कुरामा भारतको अथवा चीनको अनुसाहार निर्णय गर्नुपर्छ भन्‍ने छैन नि। चीनको राष्ट्रिय हितका विषयमा अथवा भारतको राष्ट्रिय हितका विषयमा भएको भए हामीले बोल्‍दा उनीहरुको विपरीत नजाने भन्‍ने हुनसक्छ। तर, अन्य विषयमा त हाम्रो आफ्नो अडान पनि हुन्छ नि। नेपाल सरकारले चालेको कूटनीतिक कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्‍चमा नेपाल सुनिने भएको छ।' 

संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले नेपालको पछिल्लो वक्तव्य र नेपालले जेनेभादेखि न्युयोर्कसम्म गरेका कार्य उचित रहेको बताएका छन्। उनले भने, 'छिमेकीले के गरेभन्दा पनि आफ्नो आवश्यकता के हो भन्‍ने कुराबाट नेपालले कार्य गर्नुपर्छ।