काठमाडौं- सत्ता गठबन्धनभित्रकै नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसी अनुमोदन गर्न साथ नदिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)सँग संवाद बढाएका छन्। एमसीसी पारित गराउने पक्षमा सहयोग गर्न एमालेको समर्थन जुटाउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग निरन्तर संवादमा जोडिन थालेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष एवम् निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली पनि एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा थिए। त्यसैकारण पनि देउवाले हाल प्रतिपक्षी बन्न पुगेको दल एमालेबाट सहयोग हुन सक्ने अपेक्षासहित प्रयासरत छन्।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवा पत्नी आरजु राणासहित ओली निवास बालकाेट पुगेका थिए। भेटमा देउवाले एमसीसी पारित गर्नका लागि एमालेले सहयोग गर्ने विश्वास ओलीसामु व्यक्त गरेका थिए। राति करिब २ घण्टा भएको छलफलले ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसके पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसीमा सहयोग गर्ने पक्षमा आफूहरू सकारात्मक रहेको तर त्यसअघि अन्य राजनीतिक विषयमा पनि 'भद्र सहमति' हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन्।
एमसीसीमा केन्द्रित देउवा-ओली भेटमा देउवाले गठबन्धनले साथ नदिएको दुखेसो पोखेका थिए। एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा आफूलाई गठबन्धनको भन्दा धेरै प्रतिपक्षीसँग भरोसा रहेको बताएका थिए। ‘एमसीसी पास गर्नु छ। एमसीसीमा गठबन्धनका अन्य दलले साथ दिएनन्। मलाई गठबन्धनप्रति भन्दा प्रमुख प्रतिपक्षीप्रति भरोसा छ,’ देउवाले ओलीसँग भनेका थिए।
जवाफमा ओलीले एमसीसीमा एमाले सकारात्मक रहेको बताए। तर, अन्य राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेसले प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘तपाईलाई माधव नेपाल र प्रचण्डले उचाले। हामी एमसीसीबारे एमालेभित्र अझै छलफल गर्छौं,’ उनले भनेका थिए, ‘एमसीसीमा हामी सकारात्मक छौँ। तर राजनीतिक अरु मुद्दामा कांग्रेसकै धारणा आउनु पर्यो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै बालकोट स्रोतले भन्यो।
एमसीसीमा केन्द्रित देउवा-ओली भेटमा देउवाले गठबन्धनले साथ नदिएको दुखेसो पोखेका थिए। एमसीसी पास गर्ने सन्दर्भमा आफूलाई गठबन्धनको भन्दा धेरै प्रतिपक्षसँग भरोसा रहेको बताएका थिए।
ओलीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले मात्र होइन, उनकी पत्नी आरजुले पनि एमसीसी पास गर्नका लागि सहयोग गर्न ओलीसँग आग्रह गरेकी थिइन्। ओलीसँग आरजुले भनेकी थिइन्, ‘एमसीसी विकासको कुरा हो, हजुरले पीएमलाई साथ दिनुपर्यो।’
बिहीबार बिहानै कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाललाई बालकोट पठाएर देउवाले ओलीसँग संवाद थालेका थिए। यसअघि कहिले रामचन्द्र पौडेल त कहिले शेखर कोइरालालाई बालकोट पुग्ने वातावरण तयार पारेर देउवाले एमसीसीमा एमालेको समर्थन जुटाउन प्रयास गर्दै आएका थिए।
विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा एमालेका सबै नेताले एउटै विषय दोहोर्याउँदै आएका छन्- एमसीसीबारे सत्तारुढ गठबन्धनको साझा धारणा आउनेबित्तिकै एमालेले कित्ता क्लियर गर्छ।
एमालेले एमसीसीमा सकारात्मक संकेत गर्दै त्यसअघि राजनीतिक विषयमा प्याकेजमा सहमति बनाउने विषयमा एमाले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग प्रश्न गर्दा उनले राजनीतमा त्यस्ता सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताए। 'राजनीतिमा सम्भावना त भई नै हाल्छ। तर अहिल्यै त्यस्तो केही भइहालेको छैन। पहिले आफ्नो गठबन्धनसँग उहाँले आफ्नो कुरा टुंगो लगाउनुहोस्,' नेपाल समयसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने। देउवाले ओलीसँग मागेको सहयोगबारे अध्यक्ष ओलीलाई उद्धृत गर्दै भट्टराईले थपे, 'अब तपाईंलाई गठबन्धनबाट साथसहयोग भएन। म अघि बढ्न सकिनँ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो भने थप छलफल गरौँला।'
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूको शुक्रबारको बैठकले एमसीसीका विषयमा गठबन्धनको अवस्था थप प्रष्ट पार्ने र त्यसपछि मात्र एमालेले आफ्नो धारणाबारे पार्टीमा छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाइ छ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली भने एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा आएपछि मात्र एमालेले आफ्नो धारणा त्यहीँ क्लियर गर्ने बताउँछन्। 'पार्लियामेन्ट (संसद्)मा आएपछि हामी त्यहीँ बौल्छौँ। यो विषय (अडान) हामीले धेरै पहिलेदेखि नै राख्दै आएका हौं,' ज्ञवालीले भने, 'अहिले थप केही बोल्दैनौँ।'
के चाहन्छ एमाले?
आफू सरकारबाट हटेदेखि नै एमालेले संसद् चल्न दिएको छैन। आफूहरूले कारबाही गरेका माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदलाई सभामुखले जोगाएको आरोपमा उसले संसद्मा अवरोध गर्दै आएको हो। आफूहरूको निर्णयलाई मान्यता नदिएको भन्दै पछिल्लो समय एमालेले सभामुखकै राजीनामा माग्दै आएको छ।
एमाले भरसक आफूहरूले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद पनि अवैधानिक भइदिओस् भन्ने चाहन्छ। तर यो विषय अब सर्वोच्चको अधीनस्थ भइसकेको छ। उनीहरुको पद अवैधानिक बनाउन सजिलो नभएको कुरामा एमाले जानकार नहुने कुरा भएन। तर त्यही विरोधलाई उसले अर्को स्वरुपमा उठान गर्दै आएको छ- सभामुखको राजीनामा। यति लामो समय यही विषयलाई आन्दोलनको रूप दिएको एमालेले सभामुखको राजीनामालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। सभामुखले राजीनामा गराउने विषयलाई एमालेले राजनीतिक प्याकेजका रूपमा समावेश गर्ने पक्षमा छ।
एमालेले एमसीसीमा सकारात्मक संकेत गर्दै त्यसअघि राजनीतिक विषयमा प्याकेजमा सहमति बनाउने विषयमा एमाले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग प्रश्न गर्दा उनले राजनीतमा त्यस्ता सम्भावनालाई नकार्न नसकिने बताए।
एमाले प्रमुख सचेतक राजनीतिक मुद्दामा राजनीतिक दलका लेनदेनका विषय सामान्य हुने बताउँछन्। त्यस्तो लेनदेन हुने अवस्था आए सभामुखको राजीनामा पनि पर्न सक्ने उनको संकेत छ। तर सभामुखले राजीनामा नदिए प्रतिनिधिसभाका दुई तिहाई सांसदले उनीमाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विषय पनि सहज छैन।
एमाले जसरी पनि ५ दलीय गठबन्धन भत्काउन चाहन्छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एसलाई जसरी पनि शक्तिबाट हटाउनु उसको ध्येय छ। गठबन्धन भत्काउने शर्तमा कांग्रेस र एमाले नजिकिन सक्ने आकलन राजनीतिक वृतमा छ।
प्रचण्डबाट धोका : कांग्रेस
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस तयार थिएन। तर दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको आग्रहमा प्रधानमन्त्री देउवा जबरामाथि महाभियोग लगाउन तयार भए। त्यसका लागि देउवाको सर्त थियो– एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग गर्ने। देउवाको सर्तमा दाहाल र नेपाल तयार भए। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो।
तर बुधबार बिहान बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमसीसी यथास्थितिमा अघि बढाउन नसकिने र जबरजस्ती टेबुल गरेर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लियो। यसलाई कांग्रेसले राजनीतिक धोकाका रूपमा बुझेको छ।
‘गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी संसद्मा टेबुल गरौं। पास, फेल जे होला, पक्ष विपक्षमा जता उभिए पनि एमसीसी टेबुल गर्नुपर्छ पनि भन्ने। एमसीसी सम्झौता पारित गराउँछौं भनेर प्रधानमन्त्रीजीसँग मिलेर अमेरिकालाई संयुक्त पत्रचार पनि गर्ने तर, अन्तिम समयमा आएर यथास्थितीमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने र बढाए सरकारबाट बाहिरिने बताएर माओवादीले राजनीतिक बेइमानी गरेको छ,' नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले भने, 'माओवादीको राजनीतिक शाख पनि गुम्दै गएको छ। द्वैध चरित्र देखाएर माओवादीले फेरि एकपटक राजनीतिक बेइमानी गरेको छ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेल माओवादीले लोक रिझ्याइँका लागि एमसीसीमा कच्चा खेल खेलेको बताउँछन्। पोखरेल भन्छन्, ‘माओवादी राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक विषयमा गहिरो अध्ययन नगरी क्षणिक लाभ हानी हेरेर, चुनावमा २–४ सय भोटको हिसाबकिताब गरेको देखिन्छ। यस्तो राजनीति दिगो हुन सक्दैन।’ चुनावमा जानका लागि कुनै मुद्दा नपाएको बेला माओवादी र नेकपा एसले एमसीसीलाई मुद्दा बनाएको उनको भनाइ छ।