निर्णायक मोडमा एमसीसी, बुधबारको संसद्‌ बैठकमा के गर्ला एमाले?

काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने-नगर्ने विषयमा तीन वर्षसम्म चलेको विवाद बुधबार फागुन ४ गते संसद्‌‌मा निर्णायक बिन्दु पुग्दैछ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा बुधबार एक बजे बस्‍ने संसद बैठकमा एमसीसी ‘टेबल’ गर्ने तयारी छ। जुन पारित हुनका लागि उपस्थित सांसद संख्याको बहुमत भए पुग्छ। 

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको कार्यसूचीमा भने एमसीसी परेको छैन। यद्पि संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने कार्यसूची नपरेका कतिपय विषयमा पनि सदनभित्र छलफल हुने गरेको बताएका छन्। उनले भने, 'कार्यसूचीमा नपरेका कतिपय विषयमा पनि यसअघि देखि नै छलफल गर्ने परम्परा रहेको छ।'

एमसीसी र प्रधान्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोगका विषयमा छलफल हुने भए पनि बुधबार एमसीसी नै मुख्य विषय हुने देखिएको छ। महाअभियोग प्रस्ताव पारितका लागि कुल सांसदको दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्ने भएकोले जबराविरुद्धको महाअभियोग केही समय लम्बिने देखिन्छ।  

‘एमालेले राखेका माग पूरा नभएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौं। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म एमालेले पहिला जे गर्थ्यो, भोलि त्यही गर्छौं अर्थात संसद्‌ अवरोध जारी रहन्छ’, एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल समयलाई जानकारी दिएका छन्। 

एससीसी संसद्‌को निर्णायक बिन्दुमा पुग्‍ने भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षीसमेत रहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले के गर्छ भन्‍ने चासो सर्वत्र बढेको छ। एमसीसीका सवालमा दुई धारमा विभक्त एमाले सांसदको मत निर्णयक बन्‍न सक्छ। मंगलबार साँझसम्म एमालेले कुनै ‘ह्वीप’ जारी गरेको छैन। एमालेले बुधबारको संसद्‌ बैठक पनि यसअघिजस्तै अवरोध गर्ने भएको छ। एमालेले कुनै पनि सुनुवाई अगाडि बढ्न दिने छैन। 

‘एमालेले राखेका माग पूरा नभएसम्म हामी संसद् चल्न दिँदैनौं। हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म एमालेले पहिला जे गर्थ्यो, भोलि त्यही गर्छौं अर्थात संसद्‌ अवरोध जारी रहन्छ’, एमाले सचेतक विशाल भट्टराईले नेपाल समयलाई जानकारी दिएका छन्। 

एमालेले संसद्‌ अवरुद्धको रणनीति लिए उपस्थित सांसद संख्याको मतदानबाट नै एमसीसी टुंगो लाग्‍ने भएकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कार्यसूचीमा एमसीसी राख्‍न जोड गरिरहेका छन्। सभामुख अग्‍नि सापकोटालाई कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले मंगलबार दिउँसो फोन गरेर एमसीसीलाई कार्यसूचीमा राख्‍न अनुरोध गरिसकेकी छिन्। 

एमालेको ‘बहिष्कार’को अर्थ

एमालेले सभामुख अग्‍नि सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक लगातार बहिष्कार गर्दै आएको छ। सभामुखको राजीनामा माग गरिरहेको एमाले पक्षको आजसम्म सभामुखसँग प्रत्यक्ष संवाद भएको छैन। 

प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रुपमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालासँग एमालेले पछिल्लो दुई सातादेखि संवादमा छ। यहाँबाट एमाले एमसीसीमा लचिलो तर सभामुखको विषयमा आक्रामक रहेको अर्थ लगाउन सकिन्छ। एमसीसी उत्कर्षमा पुगेकै बेला सभामुखको विषय पनि अगाडि सारेर एमालेले आफूलाई निर्णायक देखाउने मौका पाएको छ। 

एमालेका भीम रावल, घनश्याम भुषाललगायत सांसद‌हरु एमसीसीको विपक्षमा छन्। तुलनात्मक रुपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह एमसीसीको पक्षमा मौन समर्थनमा छ। एमसीसीमा एमालेले सघाए सभामुखको राजीनामामा कांग्रेसले साथ दिओस् भन्‍ने एमाले चाहना रहेको प्रष्ट देखिन्छ। 

एमसीसीका कडा आलोचक भीम रावलले ‘पार्टीले भनेको मान्‍ने तर एमसीसीमा सहमत हुन नसक्ने’ बताइसकेका छन्। यदि रावल वा अन्य नेताले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गरे पनि एमाले संस्थापन एमसीसीमा सरकारलाई सघाउने मनस्थितिमा छ। 

अन्तिम अवस्थासम्म ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको एमालेले काउन्टर महाअभियोग ल्याएर सत्ता पक्षलाई तर्साउने रणनीति अपनाउन खोजेको छ। किनभने तीन दिन बित्दासमेत उसले सभामुख र सर्वोच्चका चार न्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकेको छैन। साथै संसदीय दलको मत बाझिँदा अध्यक्ष ओलीलाई निर्णय लिन हम्मेहम्मे परेको छ। 

प्रधानमन्त्री छँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रयास गरेका थिए। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरू संशोधनबिना एमसीसी अनुमोदन गराउन नहुने पक्षमा थिए।