द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुंग्याउन प्रधानमन्त्री नै 'अनिच्छुक' रहेको आयोग सदस्यको आरोप

विराटनगर– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्न ढिलाई गर्दा पीडितलाई झन पीडा हुने गरेको बताएका छन्। आयोगले गरेको सिफारिस कार्यन्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्दा पीडितले क्षतिपूर्ति लिन पनि वर्षौं लाग्ने गरेको बताएका हुन्। 

‘३ लाख क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस २० वर्षपछि कार्यन्वयन हुन्छ। त्यसले के अर्थ राख्छ?,’ उनले भने।  सरकारले आयोगका सिफारिसलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। ‘सरकार नै द्वन्द्वकालीन घटनाका सिफारिस नल्याउनु भन्छ,’ उनले भने,‘ प्रधानमन्त्री द्वन्द्वकालीन घटनाका सिफारिस नल्याउनु भन्नुहुन्छ।’ 

आयोगले २८६ जना मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम नै सार्वजनिक गरेको थियो। ‘कोही बढुवा रोकियो भन्दै आउँछन्। कोही विदेश जान पाइएन भन्दै आउँछन्। हामी सर्वोच्च गएर न्याय लिनू भन्दै पठाउने गरेका छौं,’ ठाकुरले भने। 

०७७ माघदेखि ०७८ मंसिर सम्म एक वर्षको अवधिमा आयोगले गरेका गतिविधिबारे शुक्रबार सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउँदै उनले अविश्वास र असहयोगका बीच पनि आयोगले धेरै काम गरेको उनको दाबी छ। 

आयोगका सहसचिव डा.टीका पोखरेलले  मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहको सरकारको प्राथमिकतामा मानव अधिकार पर्न नसकेको उनले गुनासो गरे। ‘ मानव अधिकारका विषय राजनीतिले छायाँमा पर्‍यो,’ पोखरेलको भनाइ थियो। 

आयोगमा परेका करिब १४ हजार उजुरीमध्ये ७ हजार उजुरीमाथि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक वर्षको अवधिमा १२९ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिइएको थियो। यस वर्ष नयाँ र पुराना गरी ३७८ थान उजुरीमाथि निर्णय भएको सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ। 

मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ की निर्देशक नितु गड्तौलाले प्रदेश १ मा कोभिड १९ का कारण धेरै काम हुन नसकेको बताएकी थिइन्।