एमसीसीको अमेरिकी दबाबले दलहरूभित्र उठेको तरंग

काठमाडौं– अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई  टेलिफोन गरेको सूचना सार्वजनिक भएसँगै दलहरुभित्र नयाँ तरंग सिर्जना भएको छ। लुले तीनै नेतालाई निर्धारित समयमै एमसीसी पास गर्नुपर्ने र एमसीसी संसद्मा टेबुल नभए नेपालमा चीनको दबाब रहेको बुझिने चेतावनी दिएको बताइएको छ।

अमेरिकाको टेलिफोनपछि शुक्रबार बिहानै एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न आग्रह गरे। ओलीले आफूलाई हटाउन अमेरिकीहरूसँग एमसीसी पारित गर्छु भनेर गरेको वाचा पूरा गर्न प्रचण्डलाई चुनौती दिएका छन्।

त्यसअघि बिहीबार साँझ प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन गरेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा ओलीले एमसीसी पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै रहेको बताएका थिए।

‘मलाई हटाउन तपाईंहरूले एमसीसी पारित गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछि पारित गर्नका लागिसमेत समय माग्नुभएको थियो। तपाईंहरूसँग बहुमत छ, यसबारे मलाई सोध्न जरूरी छैन,’ ओलीले प्रचण्डलाई भनेका थिए। एमसीसीबारे कुरा गर्न प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन गरेको विषयबारे एमाले प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा समेत उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘एमसीसीमा तपाईंले निर्णय नगरी भएन भन्दै हिजो साँझ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले फोन गर्दा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले तपाईंहरूले पहिले केपी ओलीलाई हटाएपछि पारित गर्छौं भन्ने वचन दिनुभएको छ। हटाइसकेपछि ‘४-५ महिनामा पारित गर्छौं’ भनेर लिखित कागज नै गर्नुभएको रहेछ। अहिले सत्ता चलाइरहनुभएको छ, प्रतिनिधिसभामा १६५ सदस्य छन्। पहिले आफूले निर्णय गर्नुस्, नेकपा (एमाले) त निर्णय गरिहाल्छ।’

आज नै ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कारण संसद् भेन्टिलेटरमा पुगेको बताएका छन्। ‘एमाले संसद्मा सहभागी हुन चाहन्छ। तर, सरकारले हामीलाई त्यो अवसर दिइराखेको छैन। सभामुख हाम्रो पार्टी फोड्न सक्रिय रहन्छन्। संसद्को बहुमूल्य समय खेर गयो,’ ओलीले भने। ओलीले ‘संसद्’कै मात्र नाम लिइरहनुको पछाडि एमसीसी नै मुख्य कारण हो। अमेरिकी ताकेतापछि ठोस धारणा बनाउन दबाबमा रहेको एमाले एमसीसी संसद्मा पुगे त्यहीँ आफ्नो मत व्यक्त गर्ने मनस्थितिमा छ। यो कुरा ओलीलगायत एमालेका अन्य नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै भनिसकेका पनि छन्। 

बिहीबार साँझ प्रचण्डले ओलीलाई टेलिफोन गरेर एमसीसीबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए। जवाफमा ओलीले एमसीसी पारित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै रहेको बताएका थिए।

त्यसो त एमसीसीबारे एमालेभित्रै पनि दुई धार छ। एमसीसी यथास्थितिमा अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने पक्षका नेताहरू पनि एमालेमा छन्। ३० वैशाखका लागि घोषणा भइसकेको स्थानीय निर्वाचनमा जाँदा एमसीसीको दोष आफ्नो टाउकोमा पर्न सक्ने भयले पनि अहिलेसम्म पार्टीको आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन एमालेले। यदि एमाले सांसदको मतले एमसीसी पारित भए ‘सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले कांग्रेसकै अगुवाइमा एमसीसी पास गरिएको’ भनेर एमाले निर्वाचनमा जाने देखिन्छ।

यद्यपि, एमालेभित्र एमसीसीकै कारण ध्रुवीकरण बढेको छ। एमसीसीको कट्टर विरोधी भीम रावलसहित केही नेता एमसीसी अहिले संसद्मा टेबुल गर्न नहुने पक्षमा अडिग छन्। ‘नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र हितविपरीतका एमसीसीका प्रावधानमा आँखा चिम्लेर आत्मसमर्पण गर्नु देश र जनताप्रतिको गद्दारी हो,’ रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यो राष्ट्रलाई पराधीन तुल्याउने बाटोमा धकेल्ने अपराध हो। यस्तो अपराध नेपालीको नेता हुँ भन्नेले गर्न मिल्दैन।’

एकीकृत समाजवादीलाई सरकार र जनमत दुवै प्यारो

यसै वर्ष निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर सत्ता साझेदार बनेको नयाँ पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसीको सवालमा छलफलमै व्यस्त रहेको बताउँदै आएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘आँखा चिम्लेर एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने’ बताएका छन्। 

शुक्रबार वीरगञ्जमा समाजवादी प्रेस संगठन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले एमसीसीबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए। उनले भने, ‘एमसीसीको बारेमा नेपाली जनता र राजनीतिक दल विभाजित छन्। त्यसैले एमसीसीमा क्लारिफिकेसन चाहिन्छ। कतिपय कुरा मिलाउनुपर्ने छ। जनमत एमसीसीको विरुद्धमा छ। जनमतलाई पनि कसरी आश्वस्त बनाउन सकिन्छरु यो पनि एउटा ठूलो चुनौती छ।’

एमसीसीबारे गहन छलफल गर्न अझै समय लाग्ने भएकोले तत्कालै संसद्मा टेबुल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो। नेपालले भने, ‘सम्झौता मिति पर सारे राम्रो हुन्थ्यो, छलफल गर्न समय मिल्थ्यो। गहिरोसँग अध्ययन गर्न पाइन्थ्यो। एमसीसीबारे भए–नभएको प्रचार भइरहेको छ। हामी यसको अध्ययन गरिरहेका छौं। अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ। आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने कुरा हुँदैन।’

शुक्रबार वीरगञ्जमा समाजवादी प्रेस संगठन पर्साले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माधवकुमार नेपालले एमसीसीबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए। 

एमसीसीबारे गुण र दोषको आधारमा, तथ्यको आधारमा निष्कर्षमा पुग्न चाहेको बताउँदै उनले एमसीसीबारे ७ प्रश्न वटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग हो कि होइन, यो अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन, सैन्य संलग्नता छ कि छैन, ट्रान्समिसन लाइन तलको भूभाग वा सडक बनाउँदा नेपालको सार्वभौम अधिकार रहन्छ कि रहँदैन आदिबारे स्पष्ट नभएको उनले बताए।

त्यसैगरी निर्माणको काममा चाहिने श्रमशक्तिमा योग्यता क्षमता अनुसार नेपाली प्रयोग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यसबाट उत्पन्न हुने बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको अडिटिङ गर्ने हक नेपालको अडिटर जनरलले प्राप्त गर्छ कि गर्दैन आदिबारे पनि स्पष्ट हुनुपर्ने नेपादलको भनाइ छ। नेपालले भने, ‘आफूखुशी नयाँ–नयाँ कानुन बनाउँदै जाँदा नेपालको हितमा असर गर्छ भने त्यस्तो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्नँ।’

संघीय संसद्मा २३ जना सांसद रहेको समाजवादीको पछिल्लो ‘मुभ’ हेर्दा उसलाई गठबन्धन सरकार र आगामी निर्वाचनको जनमत दुवै चाहिने स्वार्थ देखिन्छ। खुलेर एमसीसीको समर्थन गर्दा पार्टी नै आरोपित हुने सम्भावना बढेपछि एकीकृत समाजवादी एमसीसी संसद्मा गएपछि मात्रै ठोस निर्णय लिने तयारीमा छ।

नेकपा (एस)का उपमहासचिव विजय पौडेलले पनि एमसीसी स्वीकार गरिए समाजवादमा समेत जान नसकिने अभिव्यक्ति दिएका छन्। पौडेलले एमसीसी संशोधनबिना अनुमोदन गरिए नेपालको कानुनभन्दा माथि अमेरिकी कानुन माथि हुने दाबी गरेका छन्। ‘एमसीसीमा नेपालले उदारवादी खुला अर्थतन्त्र लागू गर्ने छ भनेको छ, त्यो भनेको नेपाल समाजवादमा जान पाउने छैन भन्ने हो, जुन हामीले संविधानमै लेखेका छौं। वैदेशिक अनुदानसँग हामी समाजवाद साट्न सक्दैनौं,’ पौडेलले भनेका छन्।

कांग्रेस स्पष्ट तर छलफल जारी

एमसीसीको विषयमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट धारणासहित अघि बढिरहेको छ। यद्यपि एमसीसी परिमार्जन गर्ने वा तत्काल यथास्थितिमा संसद्मा टेबुल गर्ने ऊ छलफलमै छ। हिजो बिहीबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसीबारे ‘घनिभूत’ छलफल भयो। यद्यपि एमसीसी बैठकको एजेन्डै थिएन। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको सात बुँदे एजेन्डामा एमसीसी उल्लेख छैन। बैठकको सुरुमै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीबारे धारणा राख्न सदस्यहरुलाई समय दिएका थिए। सुरुमा डा. रामशरण महतले लामो मन्तव्य राख्दै एमसीसीलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताएका थिए। 

महतले एमसीसी संसद्मा पेश भए बहुमतका साथ पारित हुने दाबी गरे। बैठकमा वक्ताहरुले एमसीसीलाई कसरी चाँडै निष्कर्षमा पुर्याएर टुंग्याउने कुरामा विस्तृत छलफल भएको उनले बताए। उनले एमसीसी संसद्मा लैजान नहुने कुनै कारण नरहेको भन्दै चाँडै यस विषयको निष्कर्षमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘एमसीसी संसद्बाट नै टुंग्याउन उपयुक्त हुन्छ। संसद्मा एमसीसीको विषयले प्रवेश नपाउने कुनै कारण छैन, सदनमा प्रवेश पाएपछि ठूलो बहुमतका साथ पारित हुन्छ। नेपाल सरकारले सन् २०१२ मा एमसीसीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। अब एमसीसीको अन्योललाई चाँडै समाप्त पार्नुपर्छ।’ महतपछि बोल्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सबै सदस्यहरुले एमसीसी परियोजना पारित गर्नुपर्ने पक्षमा धारणा राखेको बताइएको छ। बैठकमा सहभागीहरुले एमसीसीका विषयमा प्रतिपक्षी दललाई मिलाउन र सत्ता गठबन्धन दलहरुलाई मनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए।

हिजो बिहीबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा सुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसीबारे ‘घनिभूत’ छलफल भयो। यद्यपि एमसीसी बैठकको एजेन्डै थिएन। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको सात बुँदे एजेन्डामा एमसीसी उल्लेख छैन।

त्यसैगरी आजको बैठकमा नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति देउवासमक्ष पाँच बुँदे प्रस्ताव राख्दै एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘अहिले विश्वले नै कौतुहलतापूर्वक हेरिरहेको नेपाल सरकार तथा संसद्को परीक्षणको विषय बनेको बहुचर्चित अमेरिकी सहयोग एमसीसी परियोजना एमसीसी अब सहयोग र अनुदानमा मात्रै सीमित रहेन। यो विषय निकै माथि उठिसक्यो। यसप्रति हामी निकै गम्भीर बन्नुपर्ने परिस्थिति छ। यो परियोजनासँगै हाम्रो कूटनीतिक कौशल र देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता जोडिन्छ भन्ने मलाई ला । नेपालको विकासका लागि आएको अनुदानलाई विभिन्न रंग दिएर अहिले भइरहेको राजनीति सस्तो लोकप्रियताका लागि हो भन्ने मेरो ठहर छ। अतः एमसीसीलाई सम्भव भए राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिबाट, नभए सार्वभौम संसद्मा संसदीय प्रक्रियामार्फत यथाशीघ्र निकास दिनुपर्छ। यदि एमसीसीबारे गठबन्धनमा सहमति नजुट्ने र संसदीय प्रक्रियामा पनि लान नदिने हो भने अहिलेको गठबन्धन, सरकार, हाम्रो पार्टी र संसद्को क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्नहरु तेर्सिने देख्दैछु।’ 

बाह्य छलफलको रुपमा नेता कोइरालाले एमाले अध्यक्ष ओली निवास र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई निवासमै गएर भेटेका छन् र भेटमा स्थानीय निर्वाचन तथा गठबन्धनसँगै एमसीसीबारे पनि छलफल भएको छ। 

यता, आज नै कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीका विषयमा भएको भ्रम चिर्न आग्रह गरेका छन्। नेपाल टेलिभिजनका नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष समीरजंग शाहको स्वागतमा नेपाल प्रेस युनियनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा महतले भने, ‘हामीलाई पूर्वाधारको क्षेत्रमा सहयोग चाहियो भनेर अल्पविकसित देशहरुले माग गरे। त्यसपछि अमेरिकाले त्यो माग सम्बोधनका लागि एमसीसी सुरु गरेको हो। सन् २०१२ बाट नेपाल पनि त्यसमा प्रवेश गरेको हो। बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपालले पनि आवेदन दियो। नेपालले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि एमसीसी अन्तर्गत सडक र विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण गर्न चाहियो भनेर पैसा मागेको हो। त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरुको सहभागिता भयो। संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कुरा पहिले थिएन, केपी ओलीको पालामा संसदीय अनुमोदनको बुँदा थपियो र त्यही समयमा संसद्मा टेबेल भएको हो। नेपालमा जे प्रश्न गर्नुपर्ने हो त्यहाँ प्रश्न गरिँदैन तर अन्य विषयमा अतिरञ्जना गराउने गरेका छन्।’ 

एमसीसी नेपालकै संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन गरिने भन्दै महतले इण्डो प्यासिफिक रणनीति र सैन्य प्रयोजनका लागि नभएको दाबी गरे। महतले भने, ‘यो कुनै देशको विरोधमा आएको होइन। यही सम्झौताको मोडलमा अन्य मुलुकले सहयोग गर्छन् भने हामी लिन तयार छौं। सभामुखले एमसीसीलाई संसद्‍मा लैजानुपर्छ, त्यही दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ। त्यही छलफललाई नेपाली जनतामा लाइभ गरे भयो नि।’ 

संसद्मा एमसीसी पुगेको खण्डमा पास नहुने अवस्था आयो भने कांग्रेसले सांसद संख्याकै कारण एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाउने सम्भावना भने जीवित छ। कांग्रेसका ६१ र एमालेका ९८ जना सांसद हुँदा एमसीसी बहुमत (बहुमतका लागि १३८ चाहिने)ले पारित हुने भएकाले कांग्रेस एमसीसीमा स्पष्ट देखिँदै आएको छ। 

माओवादी निरन्तर अलमलमा

सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबाट पनि दबाब आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सकसमा परेका छन्। एमसीसीकै कारण माओवादी केन्द्र प्रष्ट रुपमा दुई धारमा विभक्त छ। एमसीसीकै विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा माओवादीको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित भएको छ। एमसीसी पेचिलो बन्दै गएको र त्यस विषयमै अध्यक्ष व्यस्त भएका कारण बैठक सरेको पार्टीका एक सांसदले बताए। उनका अनुसार पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल चलिरहे पनि सबै केन्द्रीय सदस्य बसेर एमसीसीबारे छलफल गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने काम भएको छैन।

यता माओवादीका केन्द्रीय सदस्य लिलामणि पोखरेलले शुक्रबार ‘एमसीसी सम्बन्धमा उठेका सवालहरू’ नाम पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै कुनै हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्। पोखरेलको पुस्तिकामा भनिएको छ– ‘अमेरिकाले चीन वरिपरिका मुलुकहरूलाई साम–दाम–दण्ड–भेद नीतिबाट आफ्नो अनुकूल बनाउने र गठबन्धनमा सामेल गर्ने रणनीति अपनाएको छ। चीन वरिपरिका अन्य मुलुकबाट सम्भव नभएपछि सबैभन्दा कमजोर रहेको नेपालको प्रयोग अमेरिकी रोजाइ हो।’

सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबाट पनि दबाब आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निकै सकसमा परेका छन्। एमसीसीकै कारण माओवादी केन्द्र प्रष्ट रुपमा दुई धारमा विभक्त छ।

अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने एमसीसीबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि, पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई एमसीसीबारे सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहन्छन्। पछिल्लोपल्ट उनले एमसीसी धेरै गिजोलिएको भन्दै त्यसको परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन्। भित्रभित्र राष्ट्रघात बाहिरबाहिर राष्ट्रवादका कुरा गर्नेले एमसीसी गिजोलेको उनको भनाइ छ। प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै उनले दुई जिब्रे प्रवृत्ति देखाएको आरोप लगाएका छन्।

‘भित्र खाओवाद बाहिर माओवाद! नेपाली राजनीति जबसम्म यो पाखण्डी दुई जिब्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुँदैन, तबसम्म देश बन्दै बन्दैन। भित्रभित्र राष्ट्रघात बाहिरबाहिर राष्ट्रवाद! माछा देखे भित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात! एमसीसी जुन ढंगले गिजोलिँदैछ, त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ! अति भए खति हुन्छ है! प्रकारान्तरले बाबुराम एमसीसीको पक्षमै छन्। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने एमसीसीबारे सार्वजनिक रुपमा केही बोलेका छैनन्। एमसीसीलाई लिएर पार्टीमा विवाद नरहेको भट्टराईले बताएका छन्।

अर्को सत्ता घटक राष्ट्रिय जनमोर्चा यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने पक्षमा छ। सरकारले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाए गठबन्धनबाट बाहिरिने उसले चेतावनी दिएको छ।

उता, साना बाम घटकहरु भने एमसीसीविरुद्ध सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, आहुति, ऋषि कट्टेल, सीपी मैनाली नेतृत्वका कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमसीसी परिमार्जन गरिए पनि मान्य नहुने बताउँदै आएका छन्। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले एमसीसी सम्झौतालाई धेरैले विरोध गरेको र थोरैले समर्थन गरेको दाबी गरे। ‘अमेरिकाले संसद्बाट पारित गर्न चिठ्ठी पठाएपछि नेपालका नेताहरु त्यसको दुष्परिणामको हेक्का नराखी संसद्बाट पारित गर्न तयार भएका छन्। पुरानो नजिर नहेरी यसलाई सदनबाट पारित गरेमा के होला!’ मैनालीको चिन्ता छ।