एमसीसी : स्थानीय चुनाव अगाडि कि पछाडि?

काठमाडौं- सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लामो रस्साकसीपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा गरेको छ। सत्तारुढ एउटा घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले स्थानीय निर्वाचन सार्ने वा तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने ल्याए पनि उनको उक्त प्रस्ताव निर्वाचन घोषणा भएसँगै विफल भएको छ। 

प्रचण्डको प्रस्तावले चर्को आलोचना खेपेपछि सर्वदलीय बैठकले संविधानअनुसार नै स्थानीय निर्वाचन घोषणा गर्ने सहमतिमा दलहरू पुगेका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने तथा सरकारले एकलौटी निर्णय गरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको थियो।

निर्वाचन घोषणा निर्णय सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले दुई चुनौती सामना गरिरहेको थियो। यी मध्ये चुनावको मिति घोषणा आन्तरिक दबाब झेलिरहेको विषय थियो भने अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेलिरहेको चुनौती एमसीसी। सोमबार निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर सरकारले आन्तरिक शक्तिको दबाबबाट उन्मुक्ति पाएको छ। तर त्यो भन्दा 'ठूलो' अन्तर्राष्ट्रिय दबाब झेलिरहेको चुनौतीमा भने सरकारले अहिलेसम्म निकास पहिल्याउन सकेको छैन। 

माघ २६ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाइएको छ। कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही दिन एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि टेबल गर्ने तयारी सरकारको छ। कानुनमन्त्री दिलेन्द्र बडुले सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर संसदको कार्यसूचीमा समावेश गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद् चल्न असहयोग गरिरहेकाले तत्काल पेस गर्न नसकिने जवाफ मन्त्री बडूलाई दिएका थिए। सभामुख सापकोटाले सहयोग नगरेसम्म संसदमा एमसीसीका विषययमा छलफल हुने सम्भावना न्यून छ। 

अहिले दलहरूलाई एमसीसी भन्दा चुनाव बढी प्राथमिकताका परेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय चुनावअघि नै एमसीसीमा टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्छन्।

सभामुख सापकोटाको दल माओवादी केन्द्रले माघ २७ गतेका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। सोही बैठकमा एमसीसीका विषयमा छलफल गर्ने उसको भनाइ छ। कम्तीमा उक्त बैठकको निर्णय नआउन्जेलसम्म संसदमा एमसीसी छलफलका लागि पेस नहुने आकलन गरिएको छ। 

एमसीसी र चुनाव दुवैको चपेटामा परेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेस भने तत्काल संसदमा एमसीसी पेस गर्नुपर्ने पक्षमा छ। सत्तारुढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नहुने बताउँदै आएको छ। 

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले सेप्टम्बर २९ मा एमसीसीलाई पत्र लेखेर पारित गराउनका लागि ५ महिना समय मागेका थिए। उक्त समय फेब्रुअरी २९ मा सकिने भएकाले त्यसअघि नै एमसीसीका विषयमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री देउवालाई छ। तर यो पत्रप्रति प्रचण्ड इमान्दार देखिएका छैनन्। उनले कुनै पनि हालतमा संशोधन नगरी एमसीसी पारित गर्न नहुने कुरा एमसीसीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि आइतबार पनि दोहोर्‍याएका छन्। आइतबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा चुनाव पछिसम्मका लागि एमसीसीलाई थाती राख्नुपर्ने धारणा प्रचण्डले राखेका थिए। 

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्था र सत्तारुढ दलहरू एमसीसीका विषयमा एकैठाउँ नहुँदा चुनाव अघि कि चुनावपछि भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।   

यता एमाले संसदीय दलका सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसीका कारण निर्वाचन तल–माथि हुने कुनै सम्भावना नभएको प्रष्ट पारे।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ राष्ट्रिय सहमति तथा एमसीसीका केही बुँदा परिमार्जन नभई एमसीसी संसदमा नजाने बताउँछन्। ‘हामी निरन्तर एमसीसी परिमार्जन र राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा छौं’, नेपाल समयसँग कुरा गर्दै गुरुङले भने, ‘एमसीसीको मुद्दासहित अब नेकपा माओवादी अन्य दलहरूजस्तै स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनले एमसीसीलाई कुनै असर गर्दैन। यी दुवै फरक विषय हुन्।’

यता एमाले संसदीय दलका सचेतक विशाल भट्टराईले एमसीसीका कारण निर्वाचन तल–माथि हुने कुनै सम्भावना नभएको प्रष्ट पारे। ‘एमसीसीका कारण चुनावमा आफ्नो दलको हैसियत के हुने हो भनेर राजनीतिक दल डराएका छन्। यसैले माओवादी निर्वाचनपछि मात्रै एमसीसी अगाडि बढाउन चाहन्छ होला। तर अब निर्वाचन रोकिने वा सर्ने कुरा आउँदैन,' भट्टराईले भने, 'एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनले एउटा निष्कर्ष दिएपछि एमालेले निर्णय गर्छ। हाम्रा अध्यक्षज्युले यो विषयमा बालुवाटारलाई जानकारी गराइसक्नुभएको छ।'

अहिले दलहरूलाई एमसीसी भन्दा चुनाव बढी प्राथमिकताका परेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवा भने स्थानीय चुनावअघि नै एमसीसीमा टुंगोमा पुर्‍याउन चाहन्छन्। आफूले प्रतिबद्धता गरेकाले उनी त्यसमा अडिग छन्। तर एमसीसीलाई पत्र पठाउन साथ दिएका प्रचण्डले 'धोका'को भाषा बोलेपछि सत्ता गठबन्धनको आयुका विषयमा पनि शंका उब्जिन थालेका छन्। 

एमसीसीको महंगो मूल्य!

स्थानीय निर्वाचनअघि नै एमसीसी पास भए सत्तारुढ दललाई मतपरिणाममा असर गर्नेछ। स्थानीय निर्वाचनमा एक दलले अर्को दललाई एमसीसी पास गराएको आरोप लगाउँदै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गर्नेछन्। चुनावको मुखमा विवादित विषयमा निर्णय गर्दा मतमा असर पर्ने भएकाले एमाले उपयुक्त मौका आएपछि मात्र एमसीसीका विषयमा बोल्ने रणनीतिमा अडिग छ। 

एकीकृत समाजवादी र माओवादीका अधिकांश नेताले कुनै पनि हालतमा एमसीसी मान्य नहुने बताउँदै आएकाले चुनाव अघि एमसीसी पास भए उनीहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा 'फेस सेभिङ' गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। 

यसैले माओवादी अध्यक्षले एमसीसी पास गर्ने मिति जतिसक्दो ढिला अर्थात् स्थानीय निर्वाचनपछि सार्ने प्रयास गर्ने स्रोत बताउँछ। कतिसम्म भने माओवादी केन्द्रका सांसद सुदन किराँतीले एमसीसीबारे गोलमेच सम्मेलन वा जनमत संग्रह गर्ने प्रस्ताव राखेका छन्। 

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको निकट मानिने किराँतीले संसदको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति’ बैठकमा एमसीसी राष्ट्रिय स्वाधीनताको टड्कारो विषय बनेकाले यसलाई संसदको सामान्य बहुमतले पास गर्नुभन्दा जनमत संग्रहमा लैजान माग गरेका हुन्।

किरातीजस्तै अधिकांश माओवादी नेताले एमसीसी पास गर्नु घातक रहने संकेत गर्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

निर्वाचनअघि नै एमसीसी सल्टाउन खोजे एमाले पनि माओवादीजस्तै नैतिक संकटमा फस्ने निश्चित छ। वि.सं. २०५४ र २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विजयी एमालेका लागि स्थानीय निर्वाचन नै प्रदेश र संघीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने ध्येयमा आँच आउन सक्छ। 

चुनावअघी नै एमसीसीबारे आफ्नो पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्नुपरे एमाले पनि नैतिक संकटमा पर्ने देखिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री (२०७४–२०७८) भएकै बेला एमसीसी अगाडि बढेको तथा एमसीसी प्रतिनिधिसँग भेट्नेमा ओलीसहित प्रदीप ज्ञवाली, राजन भट्टराईलगायत अग्रणी भएकाले जनतासामु उनीहरूलाई प्रस्तुत हुन गाह्रो पर्नेछ।

प्रधानमन्त्रीबाट हटेको सात महिनापछि एमसीसीका विषयमा छलफल गर्न आइतबार ओली बालुवाटार पुगे। यसअघिका सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेको एमाले आइतबार आफू अप्ठेरोमा पर्ने देखिएपछि अध्यक्ष ओली बालुवाटार पुगेका हुन्। बाहिर संसद खुलाउन ‘राष्ट्रिय सहमति खोज्ने’ नाम दिँदै भित्र एमसीसीबारे नै मुख्य छलफल गर्न ओली बालुवाटार पुगेका हुन् । 

सकसमा माओवादी

एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई पठाएको गोप्य पत्रलाई लिएर प्रचण्डको सार्वजनिक आलोचना बढेपछि उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छैनन्।  चौतर्फी प्रश्न उठेपछि आइतबार साँझ प्रचण्डको निजी सचिवालयले गठबन्धन जोगाउन प्रष्टीकरण दियो। 

‘प्रतिगमनलाई परास्त गरी भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दबाब भएकोले उक्त पत्र लेखिएको थियो’ सचिवालयले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केही समय आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।’ 

विगत एक सातादेखि बदलिँदो राजनीतिक विषयमा प्रचण्ड आन्तरिक छलफमा व्यस्त छन्। माओवादी नेताहरू नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लिलामणि पोखरेललगायतले एमसीसीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। सरकारमा सहभागी माओवादी मन्त्रीहरू भने स्थानीय निर्वाचनलाई आड बनाएर एमसीसीबारे सकेसम्म मौन बस्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। 

यता माओवादीले ‘दोहोरो चरित्र’ प्रस्तुत गरेको भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरूले प्रचण्डको चर्को आलोचना गरेका छन्। सत्ता साझेदार रहेपनि जसपा नेता बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई माओवाद नभई ‘खाओवाद’को संज्ञा दिएका छन्।

एमसीसीमा लचिलो हुनुपर्ने बताउँदै आएका बाबुराम लेख्छन्, ‘माछा देखेभित्र हात, सर्प देखे बाहिर हात ! नेपाली राजनीति जबसम्म यो पाखण्डी दुइजिब्रे प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन सक्दैन तबसम्म देश बन्दै बन्दैन । एमसीसी जुन ढंगले गिजोलिँदैछ त्यसको परिणाम गम्भीर हुनसक्छ ।’

यस्तै चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्यको क्रान्तिकारी माओवादीले एमसीसी अगाडि बढाउन खोजिएको भन्दै देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने संयुक्त घोषणा गरिसकेका छन्।