भाइरलको भोकमा तीन मन्त्री : जिम्मेवारी भुलेर अनुगमनको फण्डा

काठमाडौं– संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले के गर्दैछन्? जबाफ सजिलै मिल्छ– अनुगमन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कतिपय मन्त्रीहरू सम्पूर्ण काम छाडेर अनुगमन तथा ‘स्टिङ अपरेसन’ मा व्यस्त छन्। 

कानुनअनुसार मन्त्रीको जिम्मेवारी अनुगमन गर्नु हुँदै होइन। यो त सरकारका उपसचिव वा सहसचिवको काम हो। तर मन्त्रीहरू नीतिगत काम गरेर दिगो र प्रभावकारी कानुन बनाउनुको सट्टा अनुगमनमा निस्किएर क्षणिक लोकप्रियता हासिल गर्न व्यस्त छन्। उसो त अनुगमनमा निस्कँदा मन्त्री आफैंले आफ्नो प्रतिष्ठा घट्न थालेको बताउन थालेका छन्। तर उनीहरू अनुगमनमा रमाउन छाडेका छैनन्।

‘अनुगमन गर्न गएकै कारण आफ्नो प्रतिष्ठा घटेको’ अभिव्यक्ति दिएका श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ आइतबार बुद्धनगरस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यालयको अनुगमन गर्न पुगे। विभागमा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले पीडित आउँदा समयमै समस्या समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। ‘हामीले जनताको रेस्पोन्स बुझिदिँदा पनि ५० प्रतिशत घाउमा मलम लाग्छ’, उनले भने। 

कहिले म्यानपावर कार्यालयमा त कहिले विदेश जाने श्रमिक बसेको होटलमा दलाल पत्ता लगाउने भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्न व्यस्त छन्।

अनुगनमा रमाउने अर्की मन्त्री हुन् रामकुमारी झाँक्री। पूर्ववर्ती ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाएकी झाँक्री पनि नीतिगत काम गर्नुको सट्टा विकास निर्माणका कामको अनुगमनमा व्यस्त छिन्। 

सहरी विकासमन्त्री झाँक्री पछिल्लोपटक गत बिहीबार दलबलसहित धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्न पुगिन्। उनले खोला किनारको सडकमा राखिएका निर्माण सामग्री हटाउन निर्देशन दिइन्। सडक अतिक्रमण नगर्न पटकपटक सेचत गराउँदा पनि नमानेको भन्दै आफैं अनुगमनमा निस्कनुपरेको दाबी उनको थियो। 

अनुगमन गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागका प्रमुख वा कतिपय अवस्थामा सचिवको हुने गर्दछ। तर मन्त्रीहरू जनमत बटुल्न जुनसुकै कार्यालय अनुगमनमा पुगिरहेका हुन्छन्। कानुनअनुसार मन्त्रीको काम अनुमगन गर्ने पनि होइन। 

मन्त्री आले गत बिहीबार नारायणहिटी दरबार संग्रहालय अनुगमन गर्न पुगे। उनले त्यहाँ रहेका पुराना गाडी मर्मत गर्न निर्देशन दिए। मन्त्री आलेले अनुगमनलाई ‘अवलोकन’ नाम दिँदै नारायणहिटी पुगेका थिए। 

यता शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल पनि देशभरिका सामुदायिक विद्यालदयदेखि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको अनुगमनमा व्यस्त छन्।  

नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने संघीय मन्त्रीहरू अनुगमन र गृहजिल्लाको भ्रमणमा व्यस्त रहँदा मन्त्रालयका कतिपय बैठक अवरूद्ध भएको एक सहसचिव बताउँछन्। ती सहसचिवका अनुसार कुन कार्यालय जाँदा जनताको ध्यान जान्छ त्यही कार्यालयमा ‘छापा’ मार्न मन्त्रीहरू दौडिने गर्छन्।

अधिकांश मन्त्रीहरू नीतिगत काममा भन्दा चर्चा बटुल्ने झिनामसिना काममा अल्झिने गरेको बताउँछन् पूर्वमन्त्री लालबाबु पण्डित। उनी भन्छन्, ‘गलत कुरा रोक्न वा गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नका लागि मन्त्रीले अनुगमन गर्ने हो। तर आफ्नो मूल जिम्मेवारी बिर्सेर अनुगमन भन्दै दौडेर कार्यसम्पादन पूरा हुँदैन।’

पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार मन्त्रीको मुख्य काम नीति व्यवस्थापन गर्नु हो। ‘मन्त्रीले मनमौजी काम गर्दा समग्र राज्य प्रणालीलाई नै असर गर्छ। अनुगमनको जिम्मेवारी प्राविधिक व्यक्ति वा विभागीय प्रमुखको काम हो’, मैनाली भन्छन्, ‘मन्त्रीले त सर्वेक्षण गर्ने, समन्वय गर्ने र नीति बनाउने हो। दैनिक प्रशासनमा हात हाल्ने होइन।’

सत्ता साझेदार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको भनाइ आधार मान्ने हो भने उनको दलबाट मन्त्री भएकाहरूको मुख्य जिम्मेवारी नै अनुगमनमा निस्किएर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्न हो। अनुगमनमा रमाउने मन्त्रीहरू श्रेष्ठ, झाँक्री र आले एकीकृत समाजवादीबाटै मन्त्री बनेका हुन्।

अध्यक्ष नेपालले मन्त्री आलेको प्रशंसा गरेकाले पनि यो पुष्टि हुन्छ। उनले भने, ‘मन्त्री प्रेम आलेले जस्तै काम गरे देश विकास हुन समय लाग्दैन।’ अध्यक्ष नेपालले राम्रो काम गरेको भन्दै मन्त्री आलेलाई स्याबासी दिएका छन्। मन्त्री आले प्रत्येक दिन अनुगमन गर्न जाने भन्दै युट्युबर पत्रकारको टोलीसहित भेटिन्छन्।

ऐनमा के छ ?

नेपालको संविधानमा संघीय मन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा ८२ को उपधारा १ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने उल्लेख छ।

त्यसै धारामा रहेर ‘नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४’ बनेको हो। कानुन मन्त्रालयले तयार गरेको यो नियमावलीमा प्रत्येक मन्त्रालयका काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्याइएको छ। जसअनुसार मन्त्रीले नीति तर्जुमा गर्ने, मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो मन्त्रालयका प्रस्ताव पुर्याउने, बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका काम पर्छ। 

अनुगमनसम्बन्धी कानुनमा मन्त्रीको आवश्यकता नै नरहने उल्लेख छ। जस्तै– सहरी विकास मन्त्रालयको ‘फोहरमैला प्रशोधन, निष्कासन तथा विसर्जनको अनुगमन’ गर्न केन्द्रस्तरमा बन्ने समिति सहसचिवको नेतृत्वमा बन्छ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने महाशाखा यसको प्रमुख संयोजक हुन्छन्। वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उपसचिवस्तरको अधिकृत प्रतिनिधि र सहरी विकास मन्त्रालयको कम्तीमा उपसचिवस्तरको कर्मचारी सदस्य हुन्छन्। 

यी त केही उदाहरणमात्र हुन्। अनुगमन गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागका प्रमुख वा कतिपय अवस्थामा सचिवको हुन्छ। तर मन्त्रीहरू जनमत बटुल्न जुनसुकै ठाउँको कार्यालय अनुगमनमा पुगिरहेका हुन्छन्। जुन कुरा कानुनमा उल्लेख छैन। 

बहृत् नेपाली शब्दकोशअनुसार ‘अनुगमन’ भनेको कसैका पछिपछि लाग्नु वा कुनै मतको मार्गमा हिँड्नु हो। यस्तै ‘अनुगमन’ शब्दको अर्थ कुनै कुराको वस्तु तथ्यको पर्यवेक्षणबाट निकालिएको निष्कर्ष वा मान्यता हो। तर नेपाली समाजमा अधिकारसम्पन्न व्यक्तिले कसैको निरीक्षण गर्न जाने कामलाई अनुगमन भन्ने चलन छ।  

जे तोकिएको छ त्यो मात्र गर्ने हो : पूर्वमुख्यसचिव, विमल कोइराला,

मन्त्रीको मुख्य काम सार्वजनिक नीति निर्माण र समन्वय गर्ने हो। तर अचेल आफू चर्चामा आउन मन्त्रीहरूले हरेक दिनजसो अनुगमनमा गएको खबर आउँछ। मन्त्री कुनै कार्यालय जानै नहुने भन्ने होइन तर जहाँ जाँदा पनि अनुगमन नाम दिएर जान मिल्दैन। कुन विभागले, कुन कार्यालयले के काम गर्देछ त्यो मन्त्रीलाई थाहा नहुन सक्छ। अथवा कुनै कार्यालय आफ्नो दैनिक काममात्रै व्यस्त भएको पनि हुन सक्छ। जुन परिस्थितिजन्य कुरा हो।

अर्कोतर्फ कसले कुन ठाउँमा अनुगमन गर्ने भनेर ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ। विषयगत समिति बनाइएको हुन्छ। समितिले अनुगमन गरेर काम भएको छ वा छैन पत्ता लगाएर निर्णय गर्ने हो। मन्त्री वा उच्चपदस्थ कसैलाई मन लाग्दैमा अनुगमन गर्न जाने कुरा आउँदैन।