एमसीसीलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउने देउवाको दबाबले जोगिएला गठबन्धन?

काठमाडौं– अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अघि बढाउने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र भइरहेको खैलाबैलाले नयाँ राजनीतिक मोड लिएको छ। गठबन्धन एमसीसीलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा छुट्टिएकाले सरकारको भविष्यमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।

यद्यपि, बुधबार दिउँसो नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन एक भएर जाने तयारीमा रहेको बताए। अध्यक्ष नेपालले कसैले चाहना राख्दैमा सत्ता गठबन्धन नटुट्ने प्रष्ट पारे।

‘कसैले चाहना राखेका होलान्, गठबन्धन तोड्नुस् साथ दिन्छौं पनि भनेका होलान्,’ नेपालले भने, ‘सबै खालका कोसिस भइरहेका होलान्। तर उनीहरूको गलत मनसाय सफल हुनेवाला छैन।’

यता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसी र गठबन्धनको विषयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाइरहेका छन्। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवासँग वान–टु–वान वार्तादेखि गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी अघि बढ्न परिमार्जनसहित राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने माग राखेका छन्।

माओवादी केन्द्रका अधिकांश नेताले भने सत्ता गठबन्धन टुटे पनि आफ्नो निर्णयमा माओवादी यथावत् रहने बताउँदै आएका छन्। लिलामणि पोखरेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङलगायत माओवादी नेताहरू कुनै पनि हालतमा एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धको भविष्य जोगाउनकै लागि एमसीसी स्वीकार्न नसकिने बताइसकेका छन्। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ एमसीसी र गठबन्धनको विषयमा कुरा गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार धाइरहेका छन्।

उता, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चाले पनि एमसीसीको विरोध गरेपछि गठबन्धन दुई धारमा बाँडिएको प्रष्ट देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस र जसपा एमसीसी चाँडोभन्दा चाँडो संसद्मा लगेर टुंग्याउने दाउमा देखिन्छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसीसीलाई छलफलकै विषय बनाएर त्यसको विरोध गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि जनमत सिर्जना गर्ने मनसायमा छन्।

पछिल्लो साता बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले  गठबन्धन एक भएर जाने बताएका थिए। ‘एमसीसी पास गर्नुपर्ने डेटलाइन घर्किन लाग्दा आफूमाथि दबाब बढेको’ कुरा देउवाले उठाइरहेका छन्। यता जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र एमाले नेता डा. भीम रावलबीच एमसीसीको विषयलाई लिएर ट्विटरमा जुहारी नै चल्यो। एमसीसीको कडा प्रतिवाद गरिरहेका भीम रावललगायतलाई लक्षित गर्दै मंगलबार बाबुरामले ‘कुरा नबुझ्दा शंकाले लंका जनाउने अवस्था सिर्जना भएको’ उल्लेख गरेका छन्।

बाबुराम लेख्छन्, ‘एमसीसी सम्झौताबारे गाउँगाउँसम्म ठूलो भ्रम व्याप्त रहेकाले सरकारले नेपाली र सबै प्रमुख राष्ट्रिय भाषामा एमसीसी सम्झौताका सबै दस्तावेज र पत्र अनुवाद गरेर स्थानीय सरकारमार्फत निःशुल्क जनतामा बाँड्नु उपयुक्त होला। नत्र शंकाले लंका खाने भो!’

सतहमा आएको विवाद हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच भने एमसीसीबारे समान धारणा रहेको देखिन्छ। विश्लेषक लोकराज बराल एउटै विषयलाई लिएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने बताउँछन्। ‘एमसीसीजस्ता सम्झौता अन्य देशमा एकैपटक दर्जनौं भइरहेका हुन्छन्। एकै विषयलाई लिएर राज्यका सबै महत्त्वपूर्ण काम छाडेर सरकार अलमलिनु राष्ट्रलाई घाटा हो। सहमति नभए संसद्मा मतदान गरेर भए पनि एमसीसी टुंग्याउने आँट गर्नुपर्छ,’ बराल भन्छन्।

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध यतिबेलाको राष्ट्रिय संकट भइसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार संसद् खुलाउने एजेन्डा टुंगो नलगाई गठबन्धन अरु एजेन्डामा प्रवेश गर्नु ठीक होइन। अर्थात् संसद् कमजोर बनेको बेला सिधै एमसीसी लगेर पक्ष–विपक्षको भिडन्त गराउँदा अर्को संकट उत्पन्न हुने संकेत उनले गरेका छन्।

खैलाबैलाका सहायक कारण 

सत्ता गठबन्धनमा देखिएको विवादको मुख्य कारक एमसीसी भए पनि अन्य सहायक कारणहरूको पनि भूमिका देखिन्छ। सरकारका अधिकांश निर्णयमा देउवा नै हाबी हुने गरेकाले माओवादी मन्त्रीहरू असन्तुष्ट बनेको पाइन्छ। सरकारका निर्णयमा तुलनात्मक रुपमा कम सार्वजनकि अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण तथा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीकै दबदबा देखिन्छ।

गठबन्धन फुट्ने संकेत देखिनुको अर्को कारण स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कहिले एकैचोटी सबै निर्वाचन गर्ने त कहिले स्थानीय निर्वाचन सार्ने प्रस्ताव राखे पनि सरकारले जेठ पहिलो साता गर्ने लगभग निश्चित गरिसकेको छ।

सतहमा आएको विवाद हेर्दा प्रधानमन्त्री देउवा र जसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच भने एमसीसीबारे समान धारणा रहेको देखिन्छ।

स्थानीय निर्वाचनकै बेलादेखि गठबन्धनभित्र एकता हुन नसकेको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन्। उनका अनुसार जनमतका कारण पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी कांग्रेसको सबै कुरामा सहमत हुन सक्दैनन्। 

‘एमसीसी होस् वा निर्वाचन घोषणा, कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थका लागि निर्णय गर्छ भने हामी पनि आफूलाई सहज हुने कुरामा जोड दिन्छौं। सबै कुरामा एकै ठाउँमा हुन सकिँदैन,’ ती नेताले भने। यता राजनीतिक भागबन्डाको कुरामा पनि गठबन्धनभित्र विवाद देखिन्छ। राजदूत नियुक्तिको विषयमा पनि गठबन्धनभित्र विवाद भएको थियो।  

सम्भावनाको गणित 

गठबन्धनको सहमतिबेगर एमसीसी संसद्सम्म आइपुग्न नदिने सभामुख अग्नि सापकोटाले बताउँदै आएका छन्। अन्य विषयजस्तो एमसीसी सिधै संसद्मा पुगे राजनीतिक उल्झन आउने संकेत सभामुखले गरेका छन्। उनी नियमितजसो कानुनविद् तथा विज्ञहरूसँग एमसीसीका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्।

यता प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसद्मा लगे पास हुने अवस्था सिर्जना गरेरमात्र लाने देखिन्छ। गठबन्धन फुटाएर एमसीसी संसद्मा लाँदा भोलि देउवाले एमालेलाई समेटेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ। जुन काम गणितीय रुपमा सजिलो भए पनि नैतिक रुपमा कांग्रेसलाई निकै अप्ठेरो पर्छ। यसैले राजनीतिक सहमतिबिना देउवा अघि बढ्ने मनस्थितिमा छैनन्। 

गठबन्धनमा रहेका दलहरुको हालको अडान यथावत् रहेमा एमसीसी पारित नहुने अवस्था छ। तर, एमालेले साथ दिएको खण्डमा सामान्य बहुमतबाट एमसीसी पारित हुन्छ। एमसीसी पास गर्नुपर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउनुपर्ने दोहोरो दबाबमा रहेका देउवा अहिले रोकिएका छन्। उनको अबको चालले नै राजनीतिक बाटो तय गर्नेछ।