विज्ञप्तिमार्फत 'पानीमाथिको ओभानो' बनेको एमाले

काठमाडौं– आज आइतबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्ना धारणा राख्ने बताएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेन। बरु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आठ पृष्ठको प्रेस वक्तव्य सार्वजनिक गरे।

१५ बुँदे वक्तव्यमा देउवा सरकारको कडा आलोचना गरिएको छ। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा गरेकै कामको जस अहिलेको सरकारले लिन खोजेको ओलीको आरोप छ। साथै कुनै पनि हालतमा आगामी वैशाखमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानमा पार्टी यथावत् रहेको पनि एमालेले प्रष्ट पारेको छ । 

अधिकांश बुँदामा वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशी’ करार गर्दै कोभिड महामारीमा समेत सरकारी अधिकारीहरूले लापरबाही गरेको एमालेले बताएको छ। 

प्रतिनिधिसभाका सभामुखकै कारण संसदमार्फत खबरदारी गर्ने बहुदलीय संस्कारमा गठबन्धन बाधक बनेको एमालेको ठहर छ। यद्यपि एमालेले संसदबाट खबरदारी गर्नुपर्ने कामलाई भाषणबाजीमा सीमित गर्दै पानीमाथिको ओभानो बन्न खाजेको सत्ता गठबन्धनका नेता बताउँछन् । आफू सत्तामा छँदा पनि निरकुंश शासन लाद्न खोज्ने र सत्ताबाहिर हुँदा संसद् अवरुद्ध गर्नेले सरकारमाथि एकपक्षीय आरोप लगाउनु जायज हुँदैन ।  

देउवा नेतृत्वको सरकार बनेदेखिका गतिविधि उठाएर एमालेले सार्वजनिक गरेको पन्ध्र बुँदे वक्तव्यको १५ बुँदे चिरफारः 

१. पहिलो बुँदामा एमालेले वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट निर्माण भएकाले अहिले उसले त्यसकै गुन तिरिरहेको बताएको छ । प्रधानन्यायाधीशको विरोधमा गठबन्धनको हात हुनु शंकास्पद रहेको र त्यसले न्यायालयलाई पङ्गु बनाएको उसको ठहर छ ।

२. दोस्रो बुँदामा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटाले पदीय मर्यादा विपरीत विपक्षी दल फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाएको छ । विपक्षीको कुरासमेत सुन्न नचाहने सभामुखक कारण नै लामो समयदेखि संसद अवरुद्ध भएको उसको ठहर छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादर देउवा एमाले अध्यक्ष ओली निवासमै गएर संसद् चालु गर्न आग्रह गरेको प्रसंग भने एमालेले उठाउन चाहेन ।  

३. कार्यपालिकाले आफ्नो न्यूनतम कर्तव्यसमेत पालना नगरेकाले राज्यका तीनवटै अंग निष्प्रभावी बनेको एमालेको मत छ । व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका काम रोकिनुमा गठबन्धन जिम्मेवार रहेको बताउँदै एमाले आफू चोखो बन्न खोजेको यस बुँदाबाट देखिन्छ । 

४. चौथो बुँदाबाट भने एमालेले अर्थतन्त्रका सूचकमा टेकेर वर्तमान सरकारमाथि श्रृंखलाबद्ध आलोचना गरेको छ । ‘अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरूले गम्भीर अनिष्टको संकेत गरेको’ ठहर गर्दै देउवा सरकार गठन भएदेखि मुद्रास्फीति उच्च दरमा पुगेको, व्यापार घाटा वृद्धि भएको तथा चर्को मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ । सोह्रवटा सहायक बुँदामा अर्थतन्त्रका तथ्यांकहरू पेश गर्दै वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्र धराशयी बनाएको एमालेले जनाएको छ । साथै ओली सरकारको पालामा विश्व बैंक र अन्य दातृ निकायसँग सम्झौता भएको रकमसमेत यो सरकारले पहल गरी लिन नसकेकोमा व्यंग्य गरेको छ । 

५. यो बुँदामा वैदेशिक सम्बन्ध तथा भारत र चीनसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न गरिएको छ । महाकाली नदीमा भारतीय पक्षले तुइन काटेका कारण मृत्यु भएका जयसिंह धामीबारे सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेको छ ।  राजनीतिक प्रतिसोधको कारण महत्त्वपूर्ण देशका राजदूत एकैचोटी फिर्ता बोलाइएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । जबकि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकाहरूमाथि निर्मम व्यवहार प्रस्तुत गरेको थियो । 

६. छैटौं बुँदामा अहिले टड्कारो विषय बनेको स्थानीय तहको चुनावबारे एमालेले आफ्नो धारणा दोहोर्याएको छ । गठबन्धनले संविधानको धारा २२५ लाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै स्थानीय निर्वाचन आफ्नो स्वार्थअनुसार सार्न खोजकोमा कडा आपत्ति जनाएको छ । साथै स्थानीय निर्वाचनको विषयमा एमालेले कुनै सम्झौता नगर्ने भन्दै कडा चेतावनी दिएको छ । 

अधिकांश बुँदामा वर्तमान सरकारलाई ‘परमादेशी’ करार गर्दै कोभिड महामारीमा समेत सरकारी अधिकारीहरूले लापरबाही गरेको एमालेले बताएको छ। 

७. यस बुँदामा पनि निर्वाचनकै विषयमा रहेर प्रतिनिधिसभा वैशाखमा गर्ने प्रस्ताव पनि एमालेलाई स्वीकार्य नभएको बताएको छ । नेकपा एमाले जुनसुकै समयमा पनि जनताकामाझ चुनावको समाना गर्न तयार रहेको तर वैशाखमै संसदीय निर्वाचन गरेर स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न खाजेकोमा विरोध गरेको छ । 

८. कोभिड महामारीको जटिल अवस्थामा २४ लाख मात्रा खोप कसले चारेको वा भ्रष्टचार गरेको भनेर एमालेले सरकारसँग आधिकारिक जवाफ खोजेको छ । यता खोप हराएकै विषयलाई लिएर गठबन्धबाटै सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यो घटनाले भने विपक्षी एमालेको पक्षमा अहिले जनमत जुटेको छ ।  

९. कोभिड महामारी जुनसुकै बेला उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने सम्भावना भएकाले ओली सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको मात्रा बढी राखेको बताइएको छ । जबकि वर्तमान सरकारले नयाँ बजेटबाट स्वास्थ्य  क्षेत्रको बजेट घटाउनु अमानवीय कदम रहेको एमालेको ठहर छ । 

१०. लगातार तीनवटा बुँदामा कोभिड महामारीलाई केन्द्रमा राख्दै सबै नागरिकलाई खोप लगाउन नसक्नु सरकारको गम्भीर गल्ती रहेको बताइएको छ । खोप पर्याप्त नहुँदा नहुँदै ‘अनिवार्य खोपकार्ड’को व्यवस्था गर्नु झनै हास्यापद रहेको एमालेको ठहर छ । यद्यपि, महाधिवेसनको नाममा जिल्लामा मानिसको भीडभाड गरेको एमालेले कोरोनाको कारणबाट आफू पन्छिन एकपछि अर्को तर्क पेश गर्दै आएको छ ।  

११. कोभिड महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जोखिम भत्तासमेत नदिई आफूखुसी सरुवा गरेर सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हुर्मत लिएको बताइएको छ । 

१२. सबै प्रकारका जटिल रोगको उपचार गर्न विदेश जानुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्न ओली सरकाले कीर्तिपुरको ‘सुपर स्पेसियालिटी सेन्टर’लाई विनियोजन गरेको ५० करोड रकम घटाएर १० करोड बनाइएकोमा आपत्ति जनाएको छ । 

१३. ललिता निवास प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गर्न भनेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको बताएको छ । साथै  शंकाको धेरामा रहेकालाई थप अनुसन्धान गर्नुनपर्ने अवस्था सृजना गरेकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको छ । राजनीतिक ‘इगो’ साँधेर व्यापारीलाई धम्क्याउने, काम गर्न नदिने कार्य सरकारले नै गरेको संकेत गर्दै बतास समूहको काण्डबारे एमालेले घुमाउरो ढंगले सरकारलाई व्यंग्य गरेको छ । पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत मुछिएको ललिता निवास काण्ड केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नै बाहिरिएको हो ।

१४. गत असोजमा परेको बेमौसमी असिनापानीले धानबाली नष्ट भएका किसानलाई अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति नदिएकोमा एमालेले सरकारको जवाफ खोजेको छ । 

१५. संघीय सरकारी मन्त्री रेणु यादवले अर्को गौर काण्ड मच्चाउने अभिव्यक्ति दिँदासमेत प्रधानमन्त्री मौन बसेकोमा एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । साथै द्वन्द्वकालका घटना टुंग्याउनेतर्फ सरकार पुरै निष्क्रीय बसेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको ठहर गरेको  छ । एमालेले मन्त्री रेणु यादवलाई कारबाहीमा ढिला हुनुले नै सरकारको चरित्र पुष्टी भइसकेको बताएको छ । आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने मामिलामा एमाले सरकारका मन्त्री शेरबहादुर तामाङले भने पार्टी निर्णयअनुसार राजिनामा दिएका थिए ।