एमाले किन चाहन्छ सुरुमै स्थानीय निर्वाचन?

काठमाडौं-  शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पूर्वतयारी गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरे। साथै एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने दायित्व सरकारको रहेकाले छिट्टै निर्वाचन मिति तय गरिने उनले बताए। 

तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरुमा संसदको निर्वाचन सकेर मात्रै स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारविरुद्ध आक्रामक बनेको छ।

एमाले नेताहरूले कुनै पनि हालतमा वैशाखमै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सत्ता गठबन्धनले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न स्थानीय निर्वाचन आफूअनुकुल सार्न लागेकोमा एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ।

‘विभिन्न बहानामा स्थानीय चुनाव समयमै नगर्ने र स्थानीय तह रिक्त बनाउँदै दुरुपयोग गर्ने पाँच दलीय गठबन्धनको कुनियतप्रति एमालेको गम्भीर असहमति छ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले लेखेका छन्।

यता धूलिखेल नगरपालिका मेयर एवं नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जु कुनै व्यक्ति वा पार्टीले चुनाव जित्नुसँग स्थानीय निर्वाचनको सरोकार नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार राज्यको स्थायित्वको लागि संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार नै निर्वाचन गरिनुपर्छ। 

‘काम गर्ने निकायलाई नै निर्वाचित नगराउने हो भने सिंगो शासन व्यवस्था कमजोर हुन्छ’ काभ्रे एमाले अध्यक्षसमेत रहेका व्याञ्जुले भने, ‘जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था जनताले करसमेत तिर्नुपर्दैन भन्ने सिद्धान्त छ। जसकारण एकदिन पनि स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिविहीन हुन नमिल्ने गरी संविधान बनाएको हो।’ 

संविधानको धारा २२५ मा टेकेर बोलेका एमाले नेताको भनाइको अन्तर्य भने फरक छ। आफ्नो स्थानीय शासनको दर्बिलो इतिहास गुमाउन नचाहने एमाले देशभरिको स्थानीय तहमा रहेको आफ्नो पकडमार्फत् संघीय संसदको निर्वाचनमा हाबी हुन चाहन्छ। 

सुरुमै स्थानीय तहबाट विजय हासिल गर्दै संघीय निर्वाचनमा अन्य दललाई सिधा टक्कर दिने एमालेको योजना देखिन्छ। संविधानको पैरवी गर्दे एमाले गठबन्धनविरुद्ध खनिएका कारण जनमतसमेत आफ्नो पक्षमा पार्न उसलाई सहज हुनेछ। 

इतिहास दोहोर्‍याउन चाहन्छ एमाले

नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म बाह्रवटा स्थानीय निर्वाचन भएका छन्। जसमध्ये २०५४ र त्यसको बीस वर्षपछि भएको २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा नेकपा एमालेको बलियो पकड रह्यो। 

बीचमा स्थानीय तह रिक्त रहँदासमेत एनजिओदेखि विभिन्न व्यक्तिका प्रतिष्ठानको नाममा एमालेले ‘ग्राउन्ड फ्लोर’मा बलियो पकड बनाएको थियो।

२०५४ वैशाख २० र जेठ ४ गते नेपालभरिका ३ हजार ९ सय १३ गाविस र ५८ नगरपालिकाको निर्वाचन भएको थियो। जसमा एमालेले ४१ वटा नगरपालिका प्रमुख जितेको थियो भने कांग्रेसले ६ वटा तथा राप्रपाले ३ वटा जितेको थियो। 

सुरुमै स्थानीय तहबाट विजय हासिल गर्दै संघीय निर्वाचनमा अन्य दललाई सिधा टक्कर दिने एमालेको योजना देखिन्छ।

२० वर्षपछि  २०७४ को स्थानीय निर्वाचन पनि एमालेकै दबदबा रह्यो। त्यसै वर्षको संघीय संसद निर्वाचनमा पहिलो हुनुका साथै ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २९४ स्थानमा एमाले विजयी रह्यो। नेपाली कांग्रेसले २६६ र माओवादी केन्द्रले १०६ स्थानमा मात्र विजयी रहे।

बहुदलीय प्रजातन्त्रपछिका तीनवटा स्थानीय निर्वाचनमा शानदार प्रदर्शन गरेको एमालेको लागि संसदीय निर्वाचन जित्ने बलियो आधार नै स्थानीय निर्वाचन नै हो। एमालेले चितवनको दशौं महाधिवेसनमा गरेको शक्ति प्रदर्शनदेखि जिल्ला अधिवेसनको तामझाम आगामी निर्वाचनलाई कुनै न कुनै रुपबाट आफूतर्फ आकर्षित गर्न खोजिरहेको छ। 

साथै स्थानीय निर्वाचन मितिको विषयलाई नै ‘निहुँ’ बनाएर एमालेले सदन तथा सडक तताउने बाटो पनि पाएको छ। यता वैशाखमै स्थानीय निर्वाचन नगरे अदालती विषय बन्न गएर मुद्दा एमालेको पक्षमा जाने सम्भावना ज्यादा रहन्छ। अदालतसँग सम्बन्ध चिसिएको एमालेलाई वैशाखमै निर्वाचन गर्ने फैसलाले नैतिक जित मिल्नेछ। 

‘निर्वाचन सर्नु लोकतन्त्रमाथि धोका’

संघीयताविद् तथा नागरिक अभियन्ताहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई राजनीतिक स्वार्थ बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन्।  संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय सरकार एकदिन पनि खाली राख्न नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई प्रशस्त अधिकार दिएको छ,’ देवकोटाले भने, ‘निर्वाचन मितिको कुरा राजनीतिक निहुँ बनाउनमात्र खोजिएको हो भने पनि निर्धारित समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्न सरकार बाध्य हुनेछ।’

नागरिक अभियन्ता देवेन्द्रराज पाण्डे स्थानीय सरकारको निर्वाचन राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि रहेको बताउँछन्। ‘लोकतन्त्र बलियो बनाउने प्रमुख माध्यम स्थानीय सरकारको आवधिक निर्वाचन भएकाले संविधानले तोकेकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्छ’ पाण्डे भन्छन्, ‘राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर निर्वाचनलाई सार्नु हुँदैन।’

संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय सरकार एकदिन पनि खाली राख्न नहुने बताउँछन्। 

यता बृहत नागरिक आन्दोलनले पनि आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चिचता गरिनु लोकतन्त्रको मर्म भएको भन्दै राजनीतिक स्वार्थको आधारमा निर्वाचन तोक्न नमिल्ने बताएको छ। 

नागरिक आन्दोलनले भनेको छ– संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार जनप्रतिनिधि थलोहरूलाई एकैदिन पनि रिक्त हुन नदिने तथ संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिने संवैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्न गठबन्धन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं।

साथै नागरिक आन्दोलनले संसदको मर्यादा कामय राखेर संसदीय बहसमा सरिक हुन नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेको छ। संसद चलेको अवस्थामा मात्रै निर्वाचन गर्न सहज हुने भएकाले जनमतको कदर गरी संसद अवरोध ततकाल अन्त्य गर्न भनिएको छ।