एमालेको शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पोल्टामा

काठमाडौं– नेकपा एमालेको शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पोल्टामा सीमित बनेको छ। जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सातजना सचिवको ‘जम्बो पदाधिकारी’ हुँदा पनि एमालेको शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा मात्र सीमित गरिएको हो। 

असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पारित पद र महाधिवेशनमा निर्वाचित नेताहरू हेर्दा पहिले नै ‘सेटिङ’ गरी ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल र शंकर पोखरेललाई शक्तिशाली बनाउन खाजेको देखिन्छ। 

नेकपा एमालेले पहिलोपटक गत असोजमा विधान महाधिवेशन गरेको थियो। दसौं महाधिवेशनमा उक्त विधानकै कारण अध्यक्ष केपी ओली पक्षका नेताहरू मात्रै पदाधिकारी चयन हुन सहज हुने गरी विधान महाधिवेशन गरिएको थियो। एमालेभित्रको यो तथ्य दसौं महाधिवेशनपछि पार्टी गतिविधि सेलाउँदा धेरैले बिर्सेको अवस्था छ। तर विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पदीय क्षेत्राधिकार केलाउने हो भने अध्यक्षपछि एमालेको सम्पूर्ण शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पोल्टामा गएको छ। यसले जबजलाई आदर्श सिद्धान्त मान्ने एमाले अधिनायकत्वमा जान खोजेको प्रमाणित हुन्छ। 

यसो त विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा अध्यक्ष केपी ओलीले  पदाधिकारी संख्या धेरै राखिएकाले अब पार्टी सामूहिकतामा चल्ने बताएका थिए। 

वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई थप अधिकार मिल्दा सम्पूर्ण शक्ति केपी ओलीकै सेरोफेरोमा घुमेको एमाले नेताहरू बताउँछन्।

उनले भनेका थिए, ‘हामी कसैलाई देवत्करण गर्दैनौं। तर लिडरसिप हुन्छ, जसको वरिपरि पार्टी र आन्दोलन एकत्रित हुन्छ।’

तर छ जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सातजना सचिवको ‘जम्बो पदाधिकारी’ हुँदा पनि एमालेको शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पोल्टामा सीमित छ।  वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई थप अधिकार मिल्दा सम्पूर्ण शक्ति केपी ओलीकै सेरोफेरोमा घुमेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार एकपछि अर्को विधान संशोधन गर्दै सेटिङमै दुई जना पदाधिकारीको सेरोफेरोभित्र शक्ति सञ्चय गरिएको छ।

वर्तमान विधानअनुसार (नेकपा एमालेको विधान २०४९, २०७८ को संशोधनसहित) अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्नेछन्। बैठक बोलाउनेदेखि अध्यक्ष नहुँदा बैठकको नेतृत्त्व पनि गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ। 

यद्यपि चितवन महाधिवेशनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षले नै पार्टी कमान्ड सम्हाल्ननुपर्ने अवस्था आएको छैन। अध्यक्ष ओली विदेश भ्रमण तथा उपचारका क्रममा देशबाहिर हुँदामात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यो जिम्मा पाउन सक्नेछन्। 

दसौं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण ओली गुट पोखरेललाई नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन लागिपरेको थियो। जबकि नेता सुवाचन्द्र नेम्वाङ यस पदका आकांक्षी थिए। अन्तिम अवस्थामा आएर मात्र नेम्बाङ ईश्वर पोखरेललाई नेता मान्न तयार भए।

निर्वाचनपछिको पार्टी गतिविधि हेर्दा र नेताको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हेर्दा अहिले सबै ओलीगुटका नेताहरूको हातमा शक्ति छ। त्यो पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव दुईजनासँग मात्र असीमित शक्ति रहँदा जबजलाई मूल नीति अङ्गीकार गर्ने एमालेभित्र एकल अधिनायकता देखिँदैछ।

उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे थपनाका लागि बनाइएका हैसियतमा पुगेका छन्। 

यस्तै उपमहासचिव रहेका प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुव्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल पनि खुम्चिएको अधिकार क्षेत्रले गर्दा निरीह देखिने अवस्थामा छन्। सचिवहरू भागबन्डा मिलाउँदा हात परेको पद भनेजस्तो भूमिकामा छन्।

विधान कसरी मोडियो?

विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा १६ मा एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवको पदाधिकारीको व्यवस्था छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पहिलेभन्दा दुई बुँदा थपिएको छ। ‘अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने’ तथा ‘अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्ने भन्ने’ दुई बुँदाले नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्य उपाध्यक्षभन्दा शक्तिशाली हुनेछ।

यस्तै घुमाउरो भाषामा सचिवको अधिकार कटौती गर्दे महासचिवलाई नै शक्तिशाली बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। महासचिवले राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनमा पारित निर्णय कार्यान्वयनमा लान सक्ने व्यवस्था छ।  

पहिला सचिवहरूले केन्द्रीय सचिवालय, पार्टी संगठन, मोर्चा संगठन, प्रचार तथा प्रकाशन र राजकीय मामिला गरी पाँच क्षेत्रको काम गर्ने भन्ने अधिकार थियो। अहिले सचिवको पाँचवटै बुँदा हटाएर सचिवले मात्र महासचिवको काममा आवश्यक सहयोग गर्ने, महासचिवले प्रत्यायोजन गरिएका कार्य गर्ने भन्ने बुँदा राखिएको छ।

बरु उपमहासचिवलाई महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्ने कार्यहरू गर्न पाउने भनिएको छ। यो भनेको अध्यक्षको परामर्शमा बैठक बोलाउने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हो। तीनजना उपमहासचिव भएकाले शंकर पोखरेलपछि कसले यो काम गर्ने तोकिएको छैन। तर ओलीका विश्वासपात्र मानिने पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवालीले नै शंकर पोखरेलपछि यी काम गर्ने धेरैको आकलन छ।

केन्द्रीय सदस्यको अधिकार र कर्तव्य पहिलाकै सदर गरिएको छ।  केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कमिटीले तोकेका कार्य गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको प्रतिनिधिको हुने हैसियतले कार्य गर्ने भनिएको छ। यो भनेको जिल्ला इन्चार्ज वा प्रदेश इन्चार्ज हुन सक्दा सम्बन्धित तहलाई केन्द्र नियन्त्रित बनाउने काम हो।