‘मधेश नामकरणले संघीयताको जित भयो’

काठमाडौं- सोमबार प्रदेश २ को संसदले आफ्नो नाम ‘मधेश प्रदेश’ तथा राजधानी जनकपुरधाम हुने प्रस्ताव दुई तिहाई बुहमतले पारित गर्‍यो। मधेश आन्दोलनदेखि टुंगिन नसकेको नामको विषय निर्वाचनबाट टुंगिएसँगै मधेश-आन्दोलन र संघीयताको मर्म स्थापित भएको छ। 

मधेश जनाकारहरूका अनुसार यो नाम आन्दोलनको बलले प्राप्त गरेको सफलता हो। केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिँदै मधेशले आफ्नो नाम आन्दोलनकै भावनाअनुसार राख्नुलाई उनीहरूले संघीयताको सफलता मानेका छन्।

विगतमा नामकै कारण दलहरूबीच सहमति हुन सकेको थिएन। प्रदेशको नाम पहिचानसँग सिधै जोडिने भएकाले अधिकांश दलले फरक–फरक नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका थिए।

नामकरणले समग्र मधेश आन्दोलनलाई आंशिक जित दिलाएको बताउँछिन्, अभियन्ता रिता शाह। उनका अनुसार मधेशका आठ जिल्लाले मात्रै यो नाम पाउँदा ‘समग्र मधेश–एक प्रदेश’को अन्त्य भएको छ। ‘एक मधेश–एक प्रदेश’ हुने कुरा पहिलो मधेश आन्दोलनमा नै सहमति गरिएको थियो।

‘संविधान जारी भएपछि संघीयता पक्षधर दलहरू कमजोर भएर मधेशको लागि एकमात्रै प्रदेश बन्यो’ उनी भन्छिन्, ‘एकै प्रदेश बने पनि यसले आफ्नो नाम आफैं रोज्यो। जुन अरु प्रदेशलाई पाठ पनि हो।’

देशमै पहिलोपटक संघवादको भावना अनुरुप कुनै प्रदेशले नाम पाएको खतिवडा टिप्पणी गर्छन्। उनी लेख्छन्, ‘यो मधेश आन्दोलन र शहिदहरूको सम्मान  हो।संघवाद सिद्धान्तको जित पनि हो।

लेखक श्याम साह भने प्रदेश सभा बन्‍नेबित्तिकै तत्काल राखिनुपर्ने नाम अहिलेमात्र राखिनुका बीच धेरै रस्साकस्सी भएको बताउँछन्। ‘हिजो सबै अञ्‍चलको नाम पञ्‍चायतले जुराएको थियो,’ साह भन्छन्, ‘आज कतिपय प्रदेश त्यही पञ्‍चायतले जुराएको नाम राखिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा मधेशले आफ्नो नाम आफैं राख्‍नसक्नु ठूलो उपलब्धी हो।’

साह मधेश नाम राखिनुलाई ‘विद्रोहले मान्यता’ पाएको संज्ञा दिन्छन्। उनका अनुसार प्रत्येक विषयमा केन्द्र सरकारसँग अनुमति माग्‍नुपर्ने अवस्थालाई चिर्दै मधेशले आफ्नो शासन आफैं गर्न सुरु गरेको छ। जसले नेपाल राज्यको संघीय गणतन्त्र बलियो बनाउने मद्दत गरेको उनको मत छ। 

विश्लेषक डम्बर खतिवडा भने देशमै पहिलोपटक संघवादको भावना अनुरुप कुनै प्रदेशले नाम पाएको टिप्पणी गर्छन्। उनी लेख्छन्, ‘यो मधेश आन्दोलन र शहिदहरूको सम्मान  हो।संघवाद सिद्धान्तको जित पनि हो।’

खतिवडाका ‘संघवाद’ अर्थात् संघीयताले आफ्नो ओज, गरिमा र औचत्य कायम गरेको बताउँछन्। प्रदेशको नाममा मधेशी नेताहरूले समेत खुसीयाली मनाउँदै शुभकामना दिएका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतो, प्रसान्त झा, नेता शरदसिंह भण्डारी, महन्थ ठाकुरलगायतले मधेशका जनतालाई शुभकामना दिएका छन्। 

मधेश प्रदेश नामकरणको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझौं। यो कसैको दयाले नभई मधेशी जनताले आफ्नो पहिचान-अधिकारका निम्ति गरेको बलिदानको फल हो

यता पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रदेश सभा मतदानको नतिजा सार्वजनिक हुनासाथ मधेशी जनताले ‘बलिदानको फल’ प्राप्त गरेको बताए।

‘मधेश प्रदेश नामकरणको ऐतिहासिक महत्त्व सबैले बुझौं। यो कसैको दयाले नभई मधेशी जनताले आफ्नो पहिचान-अधिकारका निम्ति गरेको बलिदानको फल हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘अरू जाति-राष्ट्रियताले पनि ढिलो-छिटो प्राप्त गर्नैपर्छ। इन्द्रेणीका विविध रंग देखिँदा आकासै खस्छ भन्‍ने मूर्ख र ठगहरू कुनै दिन इतिहासको कठघरामा उभिनैपर्छ।’

सर्लाहीका विद्यार्थी नेता कुमार बड्तौला मधेशले आफ्नो नाम कठोर संघर्षको बलमा स्थापित गरेको बताउँछन्। ‘पृथ्वीनारायण शाहको विस्तारवादी नीतिपछि पिल्सिएको मधेशले बल्ल मुक्त भएको छ,’ बड्तौलाले भने,‘एक हिसाबले मधेश मुक्त भयो। तर अझै अधिकारको, शासन–सत्ताको लडाइँ बाँकी छ।’

मधेश प्रदेश नामकरणमा प्रदेश नेता तथा केन्द्रीय नेताहरूको एकमत भए पनि राजधानी जनकपुरधामको विषयलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। जनकपुरधाम विगतदेखि नै शक्तिको केन्द्र रहेकाले त्यही ठाउँलाई पुनः राजधानी बनाउनु असान्दर्भिक भएको भन्दै प्रदर्शन सुरु भइसकेको छ। 

वीरगञ्‍ज आसपासका प्रदेश सांसदहरूले व्यापारिक नाका वीरगञ्‍जलाई नै राजधानी बनाउन माग गरेका थिए। २०७४ मा प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि पटक-पटक नाम र राजधानीको विषयलाई लिएर दलहरू ध्रुवीकृत थिए। यद्यपि मतदानमा जनकपुरधामको पक्षमा ७८ मत खस्यो। १ सय ४ सदस्य रहेको प्रदेश सभाको मतदानमा मधेश नाममा ८० मत खसेको थियो।

वैचारिक लडाइँमा विजय भयो : भूपाल राई

'मधेश नामकरण हुनु पहिलोपटक संघीयताको मर्मसहितको निर्णय भएको हो। नामको कुरा झट्ट देख्दा सानो भएपनि यसले मधेशी जनताको स्वायत्तता र अधिकारको धेरै ढोका खोलेको छ। यो मधेशी जनताको त्याग र बलिदानको कारण भएकोमा त दुईमत छैन। यद्यपि यसको भ्रुण दश वर्षे माओवादी जनयुद्धको पृष्ठभूमिले तयार गरेको हो। माओवादी जनयुद्धले नै मधेशको मुद्दा र पहिचानलाई जनस्तरमा ल्याएको हो। त्यसकै जगमा बृहत् मधेश आन्दोलन पनि भयो।

यदि केपी ओली सत्तामा भइराखेको भए यो नामकरण सम्भव थिएन। केपी ओलीको बर्हिगमन र मधेश प्रदेशको आगमन संयोगमात्र मान्न सकिन्‍न। यो वैचारिक लडाइँको ठूलो विजय हो। सम्पूर्ण पहिचानवादीहरूको विजय हो। 

नयाँ बन्‍ने संविधानमा राज्यको पनुर्संरचना र तिनको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्‍ने मूल विषयको बहस छेडिएका बेला मधेशमा उठेको आन्दोलनले निकासको एक खुड्किलो थपिदिएको थियो।

मधेशका जनताले दशकौं अगाडिदेखि जे कुराका लागि संघर्ष गरे त्यसको सांकेतिक उपलब्धिसम्म नभएको अवस्थामा नाम र राजधानी तोकिनु सफलता हो। अर्कोतर्फ यसले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि आफ्नो पहिचान झल्काउने, सबै नागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने नाम राख्‍ने चुनौती थपिएको छ। मधेशलाई हाम्रो बधाई छ!'

संघीयतामा मधेश आन्दोलनको भूमिका 

संविधानसभामार्फत असोज ३, २०७२ मा 'नेपालको संविधान' जारी भएपछि नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको थालनी भएको हो। तथापि संविधानले अँगालेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था संविधानसभामा एकाएक उब्जेको विषय भने थिएन। दश वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्ष र २०६२-०६३ को जनआन्दोलनको जगमा पराम्परागत राजतन्त्रको अन्त्य गरिएको थियो भने अन्य अनेकौं आन्दोलनले यसको पृष्ठभूमि भूमि तयार पारेका थिए। 

नयाँ बन्‍ने संविधानमा राज्यको पनुर्संरचना र तिनको शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्‍ने मूल विषयको बहस छेडिएका बेला मधेशमा उठेको आन्दोलनले निकासको एक खुड्किलो थपिदिएको थियो। यसै आन्दोलनपछि चैत ३०, २०६३ मा अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुनेस निश्चित गरिएको थियो। जेठ १५, २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत रूपमा घोषणा गरेको थियो।