सहयात्रीलाई अल्पमतमा पारेर यसरी बने राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री

काठमाडौं– चार पटक संघीय संसद्को सांसद भएका राजेन्द्र पाण्डे मुलुक संघीयतमा गएसँगै संघ छाडेर प्रदेशतिर ओर्लिए। २०७४ सालमा भएको प्रदेश निर्वाचनमा उनी धादिङ क्षेत्र नम्बर १ को क बाट निर्वाचित भए। 

२०४८, २०५१, २०५६ र २०७० को संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएका पाण्डे प्रदेश सांसदमा लड्नु पछाडिको मुख्य कारण थियो– मुख्यमन्त्री बन्नु। केन्द्रमा स्थानीय विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पाण्डेको मुख्यमन्त्री बन्ने त्यो लालसा पूरा हुन करिब ४ वर्ष लाग्यो। एमालेले बागमती प्रदेशमा बहुमत ल्याउँछ र आफू मुख्यमन्त्री बन्न पाइन्छ भन्ने पाण्डेको ठहर थियो।

उनको निष्कर्ष बमोजिम उनको तत्कालिन पार्टी एमालेले बहुमत त ल्यायो तर पार्टीले उनलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेन। बरु मुख्यमन्त्रीको दौडबाटै रिङ आउट गरिदियो। अर्थात् संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारसमेत बन्न दिइएन। मुख्यमन्त्रीको दौडका लागि एमालेबाट डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य मैदानमा उत्रिएका थिए। 

केपी ओलीको गुटबाट पौडेल र माधव नेपालको गुटबाट शाक्य उम्मेदवार बने। दलको नेतामा शाक्यले भन्दा १० मत बढी ल्याउँदै पौडेल निर्वाचित भए र मुख्यमन्त्री बने। करिब साढे ३ वर्ष मुख्यमन्त्री सम्हालेका पौडेलले पार्टी फुटको डिलमा पुगेपछि शाक्यलाई पद हस्तान्तरण गरे। भदौ ३ गते शाक्यले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै आफू ओली कित्तामा पुगेको प्रष्ट सन्देश दिइन्। 

त्यसअघि शाक्य र पाण्डे एउटै कित्तामा (माधव नेपाल पक्षका) थिए। नेता नेपालको साथ छाडेर जुन दिन शाक्य मुख्यमन्त्री बनिन्, त्यहि दिनबाट पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो करिब क्लियर भएको थियो। किनकी फुटको विन्दुमा पुगेको एमाले विभाजित हुँदा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बन्न रोक्न सक्ने शाक्य थिइनन्। 

अन्ततः एमाले विभाजित भयो र गबठन्धनको सहयोगमा बागमती प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्ने सहमति बन्यो। सोही सहमतिलाई टेकेर ठूलो गोलचक्कर पार गर्दै पाण्डे बागमती प्रदशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा चयन भएका छन्। 

एकीकृत समाजवादीका साथै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका ५९ सांसदको समर्थनमा उनी बिहीबार बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो जटिल र कठिन बन्दै जाँदा राजनीतिले यसरी मोड लियो कि पार्टी फुटको लाभका रुपमा उनले मुख्यमन्त्री पदमा विराजमान हुने अवसर पाए।

बिहीबार प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष सपथ लिएका उनले सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका तर्फबाट कुमारी मोक्तान, नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णलाल भडेल र एकीकृत समाजवादीबाट कृष्ण खनाल गरी तीन मन्त्रीले पनि सपथ लिएका छन्। 

गठबन्धनलाई टिकाउँदै छोटो अवधिमा जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न पाण्डेलाई निकै चुनौती देखिन्छ। शिक्षासँगै मेडिकल क्षेत्रमा लगानी भएकाले समय समयमा विवादमा मुछिँदै आएका उनलाई आफ्नो छवि जोगाएर सरकार र नयाँ पार्टीलाई स्थापित गर्नेगरी काम गर्न निकै दबाब छ। 

शिक्षकदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म 

२०१३ साल जेठ २९ मा धादिङको गजुरीमा जन्मिएका उनले ग्रामीण विकासमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा संलग्न भएका उनी सुरुमा शिक्षण पेसामा आबद्ध थिए । उनले २०३६, २०३८ र २०४२ सालमा सम्पन्न शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्वसमेत गरेका थिए ।

उनी २०३२ सालमा सरस्वती क्याम्पसको नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा हिँड्ने क्रममा जेल पर्दा उनको भेट झापाली राजबन्दीसँग भएको थियो । त्यसपछि झापा आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै उनी सक्रिय राजनीतिमा लागेका थिए । २०३३ वैशाखमा राष्ट्र विप्लवको मुद्दामा उनलाई १० वर्ष जेल र १० हजार जरिवाना तोकिएको थियो । 

जेल बस्ने क्रममा उनी २०३३ सालमा केन्द्रीय कारागारमा पार्टीको जेल कमिटीको सदस्य भएका थिए । पाण्डे नेकपा मालेको सहसचिव हुँदै २०४३ मा जिल्ला पञ्चायत सभापति भएका थिए । पाण्डेले २०५० वैशाख २० देखि नेपालगन्जमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनबाट अञ्चल सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

२०५५ मा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका उनी अहिलेसम्म ४ पटक व्यवस्थापिका संसदको सांसद् भएका छन् भने एक पटक प्रदेश सांसद भएका छन्। धादिङमा नेकपा एमालेका तर्फबाट २०४८, २०५१, २०५६ र २०७० को संसदीय निर्वाचनमा विजयी भएका उनले स्थानीय विकासमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पाण्डे हाल नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्।