काठमाडौं– एमाले नेतृत्वमा रहेको दुई प्रदेशमा यही साता सरकार फेरिने लगभग निश्चित भएको छ। अल्पमतमा रहेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र बागमतीकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य कुनै चमत्कार नभएमा यसै साता पदमुक्त हुनेछन्। प्रदेश १ मा प्रदेशसभाको बैठक शुक्रबार र बागमतीमा प्रदेशसभाको बैठक बिहीबारका लागि डाकिएको छ।
बैठकमा दुवै मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नेछन्। अल्पमतमा रहेका दुई मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ। दुई प्रदेशमा सरकार ढलेसँगै ४ प्रदेश र केन्द्रमा सत्ताको बागडोर सम्हालेको एमाले सत्ताविहीन हुनेछ।
६५ दिनमा पदमुक्त हुँदै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री
बागमतीकी मुख्यमन्त्री शाक्यले सदनबाट विश्वासको मत लिने प्रस्ताव असोज २४ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो। तर, मत विभाजन प्रक्रिया भने दसैंपछि मात्रै गर्ने भन्दै कात्तिक ४ गतेसम्मका लागि सारिएको थियो। सत्तापक्षको आग्रहअनुसार दसैंपछि मत विभाजन गर्ने विपक्षी दल सहमत भएका थिए।
सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आह्वान गरेको सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति बैठकमा दसैंपछि विश्वासको मत लिने सहमति भएको थियो। अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री शाक्यले असोज २५ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि दलहरुको सहमतिमा कात्तिक पहिलो साता मात्र मत विभाजन हुन लागेको हो। सोही सहमतिबमोजिम एक साता सत्ता लम्ब्याएकी मुख्यमन्त्री शाक्य आगामी बिहीबार पदमुक्त हुने निश्चितजस्तै छ।
एमालेको एकल बहुमतबाट मुख्यमन्त्री बनेकी शाक्य पार्टी विभाजनमा १३ सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अल्पमतमा परेकी छन्। प्रदेशसभाको अंकगणितअनुसार मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा छिन्। प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न ५५ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। एमालेमा ४३ सांसद मात्र छन्। प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ।
सत्ता गठबन्धन माओवादी केन्द्रका २३, कांग्रेसका २२ र एकीकृत समाजवादीका १३ गरी प्रदेश सभामा ५८ मत छ। यी तीन दलबाहेक नेमकिपा दुई, राप्रपा दुई, विवेकशील साझा तीन र स्वतन्त्र एकको समर्थन जुटाए पनि शाक्यका पक्षमा ५१ मत मात्रै हुनेछ। विश्वासको मत पाउन नसके भदौ २ गते नियुक्त भएकी मुलुककै पहिलो महिला मुख्यमन्त्री ६५ दिनमा पदमुक्त हुनेछिन्।
राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री!
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरुबीच बागमतीमा मुख्यमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने अनौपचारिक सहमति भएको छ। सोही सहमतिअनुसार गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ। पाण्डे बागमतीमा एकीकृत समाजवादीे संसदीय दलका नेतामा चयन भइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यलाई पनि पद जोगाउन कठिन
भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका भीम आचार्यले विश्वास मत नपाए ५८ दिनमा पदमुक्त हुनेछन्। एमाले विभाजित भएसँगै अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री आचार्यले कात्तिक ५ गते विश्वासको मत लिँदै छन्। सत्तारुढ दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण उनले विश्वासको मत लिनैपर्छ।
प्रदेशसभामा उनले विश्वासको पाउने आधार देखिँदैन। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद चाहिन्छ। सत्तारुढ एमालेसँग ४१ सांसद छन्। एकएक सांसद भएको राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले समर्थन गरे पनि उनको पक्षमा ४३ मत पुग्ने देखिन्छ।
सत्ता गठबन्धनबीच कांग्रेसले दुई, माओवादी केन्द्रले दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई र जनता समाजवादीले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सहमति छ।
अर्कोतिर विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १० र जसपा ३ सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग ४९ सांसद भएका कारण प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्य पदमुक्त हुने सम्भावना बलियो बनेको हो।
प्रदेश १ मा पनि माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले नै मुख्यमन्त्री लिने गठबन्धनबीच भद्र सहमति भएको बताइएको छ। सोही सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले राजेन्द्रकुमार राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ। उनी प्रदेश १ को संसदीय दलको नेतामा चयन भइसकेका छन्।
यस्तो थियो प्रदेश सरकार भागबन्डाको सहमति
गठबन्धनबीच कांग्रेसले दुई, माओवादी केन्द्रले दुई, नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई र जनता समाजवादीले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने सहमति छ। सोही सहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादीले बागमती र प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व हात पार्न लागेको हो।
माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशसहित तीन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कांग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको छ। माओवादीले कांग्रेसका लागि कर्णाली नेतृत्व छाड्ने तयारी गरेको छ। त्यहाँ काग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ। जनता समाजवादी पार्टीले सुरुदेखि नै प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ।
कुनै समय केन्द्रदेखि ४ वटा प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेको एमाले भने अब केन्द्रदेखि सबै प्रदेशमा सत्ताबाहिर पुग्ने भएको छ। एमालेले यसअघि गण्डकी र लुम्बिनीमा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गुमाइसकेको छ।