झिनो अंकले बढ्यो खेलकुद बजेट, यस्तो छ विगतको इतिहास

काठमाडौं- अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालको नयाँ आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ७४ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ। अध्यादेशबट ल्याएको बजेटमा खेलकुद क्षेत्रको रकम ३८ करोड बढेर आएको हो। अघिल्लो वर्ष खेलकुदका लागि २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। 

बजेटको कार्यान्वयन र अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा खेलप्रेमी, खेल संघ र खेलाडी लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। पर्यटन व्यवसायसँग जोडेर लैजानका लागि सरकारले साहसिक खेलका लागि थप रकम लगानी गर्ने बजेटमा प्रस्तुत छ। यसमा बन्जी, कायाकिङ, जिपलाइनलगायतका साहसिक खेल छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को खेलकुद बजेट
खेलकुदतर्फ सरकारले अघिल्लो आर्थिकवर्षको भन्दा एक अर्ब ६३ करोड बजेट घटाएर प्रस्तुत गर्‍यो। यो आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २ अर्ब ३६ करोड बजेट पायो। 

बजेट उच्च पर्वतीय खेल रंगशाला बनाउने पक्षमा केन्द्रित भयो। बजेटमा मुलुकको पहिचान विकास गर्नका लागि खेलकुदका क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा पूर्वाधारको निर्माण गर्न, खेलकुद आयोजना र प्रशिक्षणका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो।

अन्तराष्ट्रिय रंगशालाको निर्माण, निर्माणाधीन क्रिकेट रंगशाला र अन्य प्रादेशिक रंगशाला निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको थियो। गत वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आयोजना गरेको खेलकुदसँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमका बारे प्रधानमन्त्री स्वयं भने अनिविज्ञ देखिएका थिए।

यो वर्षको बजेटमा कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता हुने गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने भनिएको थियो। त्यस्तै, उच्च पर्वतीय तालिम केन्द्रको स्थापना गर्न र थप कवर्डहल निर्माण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

तर यो वर्षको बजेटमा खेलाडीको बीमालगायतका विषय समावेश भएनन्। खेलाडीलाई प्रोसाहनका कुरा समेटिएका छैनन। पूर्वाधार र खेलका लागि बजेट छुट्टिए पनि खेलाडीका लागि बजेट शून्यप्रायः छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को खेलकुद बजेट
बजेटमा खेललाई समुदायसँग जोड्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रमको बजेट ल्याइएको थियो। क्रिकेट एकेडेमी स्थापना गर्ने बजेट ल्याइयो। एकपटक मूलपानी मैदानलाई बजेटमा समावेश गरियो।

०७३ सालमा पनि तीन वर्षभित्र मूलपानी मैदान व्यवस्थित बनाउने भनिए तापनि नबनिएपछि यो बजेटले २ वर्षमै मैदान बनाउने भन्दै बजेट ल्याएको थियो। तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढेको छैन।

३ अर्ब ९९ करोडको बजेटसँगै १३औं दशिक्षण एसियाली खेलकुद पनि सम्पन्न भयो। तर यसबाहेक माथि भनिएजस्तो देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुदले भने प्राथमिकता पाएनन्।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ खेलकुद बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोजका उपाध्यक्ष र  गभर्नर भइसकेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको यो पहिलो बजेट थियो। तर उनको बजेटमा प्रदेश स्तरीय रंगशाला निर्माण, १८औं एसियाली खेलकुद र १३औं दक्षिण एसियाली खेलबाहेक अन्य पक्षको उनले बेवास्ता गरिएको थियो।

प्रदेशस्तरिय रंगशाला कस्तो हुन्छ बजेटले व्याख्या गर्न चुकेको यो बजेटको प्राथमिकतामा पर्ने मूलपानी मैदान, देशका ८ ठाउँमा क्रिकेट मैदान, विद्यालय खेलकुद, खेलाडी प्रोत्साहनलगायतका विषय सफल बनेनन्।

हाई अल्टिच्युड स्पोट्स् स्टेडियामको कुरा पूर्व अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराकै बजेटमा परेको थिएन। यसमा पनि परेन।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को खेलकुद बजेट
खेलकुदमा यो बजेटले दक्षिण एसियाली खेलकुदलाई परै छोडिदियो। कृष्ण बहादुर महराले ल्याएको यो बजेटमा खेललाई २ अर्ब २४ करोड छुट्याइएको थियो।

यो बजेटमा पनि विगत जस्तै खेलाडी बीमाबारेको कुरा उठाएन। विद्यालय खेलकुदको योजना पनि ओझेलमा पर्‍यो। बरु राष्ट्रिय-अन्तराष्ट्रिय खेलमा सहभागी हुन प्रेरित गरिने छ भन्ने अप्राविधिक बजेट ल्याइयो।

यसले मूलपानीको क्रिकेट मैदानको कुरा भने ब्युँताएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट
विष्णु रिजालले ल्याएको यो बजेट संविधान जारी भएपछिको पहिलो बजेट थियो। जसमा प्रदेशपिच्छे क्रिकेट मैदान बनाउने नीति थियो।

त्यस्तै अघिल्लो सरकारले नै निरन्तरतामा राखेको उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने वाचा त्यसै सरकारले सुरु गरेको शैलीमा प्रस्तुत गरेको थियो।

यसमा हाई अल्टिच्युड स्पोर्टस् स्टेडियमको विषय पनि उठाइएको थियो। बजेटमा मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा स्टेडियम निर्माण गर्ने योजना थियो।

१३औं दक्षिण एसियाली खेल गराउनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बजेट छुट्याएको थियो। तर पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन सकेन। अन्त्यमा प्रतियोगिता नै स्थगित गर्नुपरेको थियो। खेल बजेट सार्थक बन्न सकेन।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट
डा रामशरण महतले ल्याएको यो बजेटमा खेलकुदलाई २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। यो बजेटमा खेलाडीलाई बीमा गर्ने योजना थियो। तर मूलपानीको मैदानले भने निरन्तरता पाएन।  एकै वर्षमा प्यारापिट बनाउने योजना थियो। तर प्यारापिट बन्ने काम सुरु नै भएन।

यता धनगढी र देशका विभिन्न स्थानमा क्रिकेट मैदानको निर्माण गर्ने बजेट आयो। तर यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन। अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक निर्वाचन क्षेत्र एक खेल मैदानको अवधारणालाई भने निरन्तरता दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२
डा महतले नै ल्याएको यो बजेटमा मूलपानी क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माण र ५३ निर्वाचन क्षेत्रमा खेल मैदान निर्माण गर्ने भन्ने थियो।

बजेटमा भनिएको थियो, ‘क्रिकेट खेलमा हाल प्राप्त उपलब्धिलाई जगेर्ना गर्दै यसको विकासका लागि आगामी वर्ष काठमाडौंको मूलपानीको क्रिकेट मैदानमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्यारिपिट लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। यसका लागि २० करोड विनियोजन गरेको छु।’

तर प्याराफिट बनेको छैन। प्याराफिटको कुरा छोडौं, मूलपानी मैदानभित्रको घर पनि अहिलेसम्म हटाउन सकिएको छैन।