काठमाडौं– ‘स्वर्ण वर्ष २०७६’ सकिँदै गर्दा सुरु भएको थियो खेलकुदको ‘शून्य वर्ष २०७७’। लगालग प्रतियोगिता स्थगित भएपछि महामारीबीच अन्योल नै अन्योलको अवस्थामा थियो २०७७ को खेलकुद।
कतै मलाई कोरोना लाग्ने त होइन ! डर सबैमा एउटै। महामारीभन्दा धेरै फैलिएको डर र त्यही डरका कारण सुस्ताएको नेपाली खेलकुद। अनि देशभर लकडाउनको माहोल। न प्रतियोगिता थिए न खेलकुद हुने आश नै बाँकी थियो।
दैनिक अभ्यासमा रम्ने खेलाडी बन्द कोठामा सीमित बनेपछि उनीहरु उकुसमुकुस हुनु स्वाभाविक नै हो। न उनीहरुले कतै अभ्यास गर्न पाए, न खेल्न। बाटोमा हिँड्नसमेत रोक लगाइएको थियो। त्यसबीच निराशा नपलाउने कुरै भएन। खेल हुने आशा भए पो अभ्यास गर्ने। खेल नै नभएपछि अभ्यास के का लागि ? प्रश्न सबै खेलाडीको मनमा थियो।
लकडाउनले आजको समाज १० वर्षपछि धकेलिने शंकाहरु समाजमा फैलन थाले। खेकुलद विश्लेषकले पनि त्यही कुरा पत्याए र प्रचार गरे। कसैले नसोचेको विपत् समाजमा आइपरेका कारण राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)ले वैशाख १ गते नै कोभिड राहत कोषमा ३२ लाख छुट्यायो।
यता एसियाली फुटबल संघले सबै प्रतियोगिता स्थगित गरेपछि विश्वकप र एसियाली छनोटका फुटबल खेल स्थगित भइसकेका थिए। घरेलु फुटबल चैतबाटै ठप्प थिए। भलिबल, ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, तेक्वान्दोका सबै घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित र रद्द हुँदै थिए।
इन्डियामा आईपीएल र युरोपमा घरेलु लिग फुटबल त्यसअघि नै स्थगित भइसकेका थिए। विश्वभरको खेल वातावरण कोभिड महामारीका कारण प्रभावित थियो। त्यसैले टेलिभिजनमा हेर्न पाइने खेलकुदसमेत बन्द थियो।
त्यसैबीच सरकारले १३ औं सागका खेलाडीलाई पुरस्कारबापतको रकम बैंक खातामा पठाएइदिएपछि सीमित खेलाडीले भने राहत महशुस गरे। तर त्यो भन्दा धेरै चाहिँ खेलको माहोल बिग्रिएकाले खेलाडी, प्रशिक्षक र अफिसियल चिन्तित थिए।
कतिपय खेल मैदान र भवन त क्वारेन्टिनमा परिवर्तन हुँदै थिए। यसले खेल फर्कने समय नजिक छैन भन्ने कुरा संकेत गर्थ्यो। चिन्ता यसले पनि बढाएको थियो।
यसबीच केही अनलाइन खेलले भने खेलाडीलाई हौसला प्रदान गरे। त्यसैमध्येको एक हो पुम्सेको युरोपियन च्याम्पियनसिप र विश्व च्याम्पियनसिप। च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडी सहभागी मात्र भएनन्, मेडलसमेत ल्याए। वैशाख सकिँदै गर्दा अनलाइनका प्रतिस्पर्धा सुरु भएका थिए।
पुम्से विश्व च्याम्पियनसिप : पुरुष ३० वर्षमुनिको इभेन्टमा नेपालले जित्यो स्वर्ण, रजत र काश्य
अनलाइन प्रतियोगिता : भविष्य छ कि कामचलाउमात्रै ?
अनलाइन खेलको लहर केही समय चल्यो। नेपाललगायत दक्षिण एसियामा स्थगित भइरहेको खेलकुद युरोपमा फर्कन थाल्यो। सबैभन्दा पहिले फुटबल नै फर्कियो। बुन्डेसलिगा (जर्मन फुटबल लिग) फर्किएपछि अन्य खेल पनि चल्न थाले। नेपालको भने अवस्था उस्तै।
कोरोनाले थला पारेको खेलकुद नेपाल सरकारको बजेटले पनि उठ्न सकेन। जेठ १५ गतेको बजेट विनियोजनबाट खेलकुदले अघिल्लो वर्षको भन्दा एक अर्ब ६३ करोड घट्दै दुई अर्ब ३६ करोड पायो। बजेट घटेसँगै अर्को हल्ला खेल वृत्तमा चलिसकेको थियो– नवौं राष्ट्रिय खेलकुद तोकिएको मितिमा हुँदैन।
कारण उही थियो– भाइरसको महामारी। तर त्यसबेलासम्म नेपालमा महामारीले ठूलो स्वरुप धारणा गरिसकेको थिएन। फलस्वरुप ब्याडमिन्टन, बक्सिङ, कराँते लगायतका खेल अभ्यासमा फर्किएका पनि थिए।
जेठमा सरकारले महामारी प्रभावको आधारमा ग्रिन, यल्लो र रेड जोन छुट्याएको थियो। ग्रिन जोनमा राखेपले खेल गराउने तयारी थाले पनि पछि ग्रिन जोन अन्य जोनमा परिवर्तन हुँदै जान थाले।
स्थानीय सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि त्यो पनि सम्भव देखिएन। खेलकुद फेरि वैशाख सुरुकै अवस्थामा आइपुग्यो। त्यतिबेला नेपाल समयसँगको कुराकानीमा राखेपका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले भनेका थिए, ‘हामीले एकल किसिमका प्रतियोगिता गर्न खोजेका थियौं– थोरै खेलाडी सहभागी हुने खालका। तर फेरि कोरोनाको रेट बढ्यो। त्यसपछि गर्न सकिने अवस्था देखिएन।’
तर अनलाइन कुम्फू, चेस, पुम्से र काताका प्रतियोगिताले भने खेलाडीलाई समान्य हौसला दिइरहे। महामारीमा खेलाडीको झिनो आशा त्यहीमात्र रह्यो।
जेठ सकिँदै गर्दा एन्फाका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एक अन्तर्वार्तामा ‘तराईका मानिसमा राष्ट्रियताको कमी छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनको निकै आलोचना भएको थियो। पछि उनले माफी मागेपछि यो प्रकरण सेलायो।
फुटबलको यो प्रकरण मात्र होइन। संघबाट खेलकुद मन्त्रीले १७ करोड लिएको प्रकरण पनि सदनसम्मै पुग्यो। त्यो कुरा उनले आफ्नो क्षेत्र (पोखरा) मा प्रोजेक्ट लगेको भन्नेम्म पुगेर टुंगियो। त्यसपछि भने खासै चर्चा भएन।
अन्य खेल संघमा अवस्था समान्य रहे पनि एन्फाको अन्तरिक राजनीति भने चरम उत्कर्षमा थियो, जुन केही महिना चलेर साम्य बन्यो। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले खेलकुदमा विनियोजन गरेको बजेटबारेको टिप्पणी पनि असार गएसँगै घट्दै गयो।
महामारीका कारण विभिन्न खेलका नियम परिवर्तन भए। केही ठूला प्रतियोगिता सुरु भए। केही संघले खेलाडीका लागि कोरोना बिमा गरिदिए। त्यही समयमा (असार १२ गते) सर्वोच्च अदालतले नेपाली खेलकुदमा एउटा ऐतिहासिक फैसला गर्यो। म्याच फिक्सिङको नियमै नभएको बेला राज्य द्रोहको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाइ दिएको थियो सर्वोच्चले। उनीहरुले सफाइ पाएकोमा खुसी त मनाए तर फुटबलमा एएफसीले लगाएको प्रतिबन्ध चाहिँ फुकुवा भएन।
खेलकुद विकास ऐन २०७७ आउनुबाहेक अन्य गतिविधि नभइकनै असार बित्यो। कुनै खेल भएनन। असारे भेल सुरु भएपछि विकासका काम सुरु हुने हाम्रो देशमा गएको असारमा भने ठूलै रकम फ्रिज भयो। खेलकुदमा पनि त्यही भयो।
सबैतिर महामारीको डर थियो। भेला र मेला गर्न निषेध थिए। नेपाली कांग्रेसले चाहिँ सागमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई ठूलो जमघटका साथ सम्मान गर्ने निर्णय गर्यो। रजत र कांश्य जित्नेलाई पनि सम्मान गर्ने भनेको कांग्रेसले त्यो काम चाहिँ एक वर्ष बित्न लाग्दासम्म पनि गरेको छैन।
त्यसैले कांग्रेसको सम्मानलाई सम्मान भन्दा धेरै नजिकिँदै गरेको महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्न मात्र गरेको भन्ने सावित भएको छ। सायद स्थगित भएको महाधिवेशन नजिक आएपछि उनीहरूको पनि सम्मान होला !
असारमा आएको खेल ऐनले राखेपको सदस्य सचिव पदका लागि आवदेन खुला गर्यो। साउनमा आवेदन दिएका रमेशकुमार सिलवाल नै पुनः राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त भए। उनले आफ्नो कार्यकाल ‘पूर्वाधार निर्माण गर्ने र पारदर्शी बन्नेमा केन्द्रित रहेको’ शपथकै दिन बताएका थिए। सागमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका सिलवालको नियुक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
त्यही कारण हुनुपर्छ, गएको मंसिरमा सदस्य सचिवले सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्दै आफू भ्रष्टाचारबाट ‘क्लिन’ रहेको देखाए। सागमा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने आफू नै पहिलो व्यक्ति भएको ठोकुवा पनि गरे।
यता खेलकुदको नयाँ ऐनले एकै व्यक्ति दुईतिरको सुविधामा बस्न नपाउने भएपछि राखेपका धेरै पदाधिकारीले संघसँगको आबद्धता साउनमा छोडे। कतिपयले राखेपसँग दूरी कायम गरे। यसलाई खेलकुद ऐनको मुख्य उपब्धिको रुपमा पनि बुझियो।
तर राखेपमा कार्यकारीका रुपमा रहने ६ जनाको समिति भने अझै बनिसकेको छैन। ३७ सदस्यीय समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन। सदस्य सचिवले भनेका धेरै कुरा अझैसम्म अन्योलमै छन्। त्यसैमध्येको एक हो– भलिबल कोर्ट निर्माण। साउन १९ गते भलिबल संघले गरेको सम्मान थाप्दै उनले दुई वर्षभित्र भलिबलले आफ्नो कभर्ड हल पाउने बताएका थिए।
बुढानिलकण्ठ स्कुलको जग्गामा बनाउने भनिएको कभर्डहल बन्न कहिले सुरु होला भन्ने भलिबल संघका पदाधिकारीलाई नै अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। उनले भनेको २४ महिनामा अब मुस्किलले १६ महिना बाँकी छ। यो कुरा न शिक्षा मन्त्रालयको फाइलमा छ न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नै !
सदस्य सचिव सिलवाल र तत्कालीन खेलकुद मन्त्री जतगबहादुर विश्वकर्माको शक्तिसंघर्ष भने निरन्तर चलिरह्यो। मन्त्री विश्वकर्मा त
प्रधानमन्त्रीको मन्त्रीमण्डल फेरबलको धरापमा परे तर राखेपका समितिहरुले अझै पूर्णता पाएका छैनन्।
साउन घर्किन लाग्दा एएफसीले आयोजना गरेको विश्वकप छनोटमा सहभागी बन्न नेपाली खेलाडी तम्तयार भएर कोभिड–१९ को टेस्ट गराएका बसेका थिए। मैदान फर्कन पाएकोमा खेलाडी सन्तुष्ट देखिन्थे। एकजना बाहेक सबै खेलाडी कोभिड नेगेटिभ देखिए। तर प्रतियोगिता दोस्रो पटक पनि स्थगित भयो।
त्यससअघि पनि विश्वकप छनोटको खेल एकपटक स्थगित भइसकेको थियो। फुटबलर फेरि एकपटक निराश बने। त्यसपछि एन्फाले फुटबल खेलाडीको तलब बढायो र पुरुष र महिला खेलाडीको समान १८–१८ हजार रुपैयाँ कायम गर्यो।
फुटबलको आन्तरिक राजनीति सेलाएको त्यो बेलामा बक्सिङ संघको राजनीति निकै उत्कर्षमा थियो। र, संघका अध्यक्ष राम अवाले र महासचिव सविन भट्टाचार्यले संघको दुई गुटको लिड गरिरहेका थिए। जुन विवाद अझै साम्य बनेको छैन।
यता क्रिकेटमा भदौ पाँचमा खेलाडीको तलबका लागि अपिल गरेपछि भदौ २५ गते खेलाडीले एक वर्षको तलब पाएका थिए। यससँगै पहिले स्थगित भएको क्यानको वार्षिक साधारणसभा मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो। त्यो साधारणसभाबाट पहिलो पटक महिला खेलाडीसँग क्यानले सम्झौता गरेको थियो। नेपाली महिला क्रिकेटको क्षेत्रमा यसलाई ऐतिहासिक निर्णयका रुपमा लिन सकिन्छ। किनभने त्यही वर्षदेखि महिला क्रिकेटरले तलब पाउन थालेका हुन्।
नेपालमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुगेको त्यही समय हो। दशैंभन्दा अघि अर्थात् असोजमा। खेलाडी, प्रशिक्षकदेखि अफिसियल र धेरै अन्य मानिस कोभिड–१९ को पासोमा परे। त्यसैले होला साउनपछि खेलका गतिविधि त के हल्ला पनि भएनन्।
सुनसान बन्यो खेल माहोल। फाट्टफुट्ट अनलाइन खेल भने चलिरहे। असोजमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंथशालामा म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्न दिएपछि राखेपलाई खलाडीले चर्को आलोचना गरेका थिए।
कात्तिक अन्तिम वा मंसिर सुरुमा चाडवाड सकिएपछि बल्ल खेलकुदमा सामान्य माहोल फर्किएको हो। त्यसबीच कात्तिक २८ गर मंसिर २ मा नेपालले बंगलादेशमा गएर खेल्नुबाहेक अन्य खेल गतिविधि भएनन्। त्यो खेलमा नेपालले हार बेहोरेको थियो।
एक वर्षपछि मैदान उत्रिँदै नेपाली फुटबल टिम, आज बंगलादेशसँग भिड्ने
मंसिर दोस्रो साताबाट क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु भयो। फुटबलको राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षण चाहिँ मंसिर २८ गतेबाट। तर जुन प्रतियोगिताको लागि उनीहरुले तयारी गरिरहेका थिए दुवै टिमको प्रतियोगिता स्थगित भयो। नेपालले मार्चमा खेल्ने भनिएको त्रिपक्षीय क्रिकेट शृंखला स्थगित भयो। फुटबलको विश्वकप छनोट पनि स्थगित भएको केही समयपछि कुवेतमा सर्यो।
चैत (मार्च–अप्रिल)मा भइसक्नु पर्ने प्रतियोगिता अब जुनमा हुँदैछ। पहिलेबाट अन्योलग्रस्त रहेको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुदको अन्योल कायमै रह्यो। त्यो त अझैसम्म अन्योलमै छ। तर नेपाली क्रिकेट टिमले एक वर्षपछि हेड कोच पायो।
यता फुटबल टिमको हेड कोच योहान कालिन कोभिड–१९ को जोखिमका यात्रा अवरोध हुँदा स्विडेनमै अड्किएपछि उनको ठाउँमा बालगोपाल महर्जन कार्यकारी प्रशिक्षक चुनिए। त्यही समयको आसपासमा त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले एएफसी फुटबल लाइसेन्स पायो। एएफसी लाइसेन्स पाउने यो नेपालको एकमात्र फुटबल क्लब हो।
अन्ततः पुसबाट भने नेपालमा खेलकुद गतिविधि सुरु भयो– दाङको लमहीमा पीएम कप महिला टी–२० प्रतियोगिता। फागुनमा फुटबलको बी र सी डिभिजन लिग। फुटबलकै प्रदेश लिग र एन्फा प्रेसिडेन्ट लिग पनि २०७७ भित्रै गरिसक्ने योजना बन्यो।
महिला पीएम कप हुँदै गर्दा एथ्लेटिक्स, बक्सिङ, ब्याडमिन्टन लगायतको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान फर्किए। यसले खेलाडीलाई माघ महिनामा व्यस्त राख्नका सहयोग पुर्यायो।
त्यसपछि एन्फादेखि परेवा उडान संघसम्मका पदाधिकारी केही व्यस्त देखिए। त्यसअघि पुस २८ गते नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले २०७६ का उत्कृष्ट खेलाडीलाई सम्मान गर्यो। महामारीका कारण १० महिना पछि सरेको अवार्ड कार्यक्रम मण्डेकाजी, आयशा शाक्य, सन्तोषी श्रेष्ठ लगायतका खेलाडी सम्मानित भए।
त्यसअघि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार दिएर खेलाडीलाई खेलमा ऊर्जा दिन थप सहयोग गर्यो। एनएसजेएफ स्पोर्टस् अवार्डपछि खेलकुदका अन्य थुप्रै अवार्ड सम्पन्न भइसकेका छन्।
अवार्ड मात्रै किन, भलिबल र क्रिकेटमा पीएम कपदेखि किक बक्सिङ, स्नुकर, हक्की, दौड, टेनिस, सुटिङ हुँदै विद्यालय र जिल्लास्तरका धेरै प्रतियोगिता माघ र फागुनमा भए। महिला फुटबल लिग भएपछि महिला फुटबल खेलाडीले एक स्तरको एक्स्पोजर माघमै पाए। एपीएफ विजेता भयो। सावित्रा भण्डारी चाहिँ घाइते भइन्।
महिला फुटबल लिग सुरु हुनुअघि एन्फाको साधारण सभामा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले चार वर्षमा लिग फुटबललाई व्यावसायिक बनाउने बताए। वषौँदेखि अव्यवस्थित क्लब चार वर्षमै व्यावसायिक बनाउने उनको योजना कत्तिको सान्दर्भिक छ, त्यो त समयले देखाउनेछ। नेपाली फुटबलरले चाहिँ कामना गरिरहेका छन् कि शेर्पाको योजना बेकारमा नजाओस्।
त्यही महिनामा सदस्य सचिव सिलवालले १३ औं सागबाट खेलाडीले पाउने प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको बताए। सागमा पदक विजेता प्रशिक्षकले त त्यसअघि नै पुरस्कार वापतको रकम पाइसकेका थिए। तर २–४ ओटा संघबाहेक अधिकांश संघले चाहिँ सागको पुरस्कार अझैसम्म पाएका छैनन्।
कारण हो पेश्की फर्छ्योट नहुनु।
यता नेपाली खेलकुदमा फागुन महिना पनि व्यस्त बन्यो। काठमाडौं मेयर कप त थियो नै भलिबलका दुई ठूलो प्रतियोगिता पोखरा र नेपालगञ्जमा आयोजित भए।
चैतमा काठमाडौंदेखि मोफसलमा धेरै प्रतियोगिता भए। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त नेपालमा पहिलोपटक हुन लागेको फुटबल फ्रेन्चाइज लिगको अक्सन सम्पन्न भयो। त्यसबाट धेरै खेलाडी आकर्षक पैसामा विभिन्न ६ क्लबमा बिक्री भए।
क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो फ्रेन्चाइज एभरेस्ट प्रिमियर लिगको पनि आयोजना भएको छ। त्यसले थप चर्चा कमाउने निश्चित छ। यो महिनामै आहा रारा गोल्डकप, महिला क्रिकेटको च्याम्पियनसिप, पुरुष तथा महिला क्लब भलिबल लिग, वीर गणेशमान रोड रेस र बक्सिङलगायत थुप्रै राष्ट्रिय प्रतियोगिता भए।
फुटबलमा त नेपाल, बंगलादेश र कीर्गिस्तान सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भयो। र, आर्मीले पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय कप प्रतियोगिता खेल्यो।
अतः यो वर्ष– २०७७ भत्किएको खेल तालिकाबाट खेलकुदका अत्यधिक व्यस्त समयसम्म पुगेको छ। जुन यसअघिको वर्षभन्दा ठिक उल्टो हो।
खेलकुदमा भएका यावत् समस्याको सुनुवाइ गर्न राखेपले माघ २० गते प्रधानमन्त्रीसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखेको थियो। तर त्यसका अधिकांश प्रश्नको भने प्रधानमन्त्रीले उत्तरै दिएनन्।
सत्ता टिकाउन शक्ति संघर्षमा व्यस्त रहेका प्रधानमन्त्रीले बाँकी प्रश्नको उत्तर आफ्नो पक्षको शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रममा बोलाए। खेलकुदको अन्तरक्रिया त प्रधानमन्त्रीको शक्ति प्रदर्शनका लागि गरिएको निम्तोजस्तो मात्र बन्यो।
कामभन्दा धेरै व्यंग्य गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओलीले ‘अझै बनिसक्या छैन त्यो मूलपानी ? सुनेको त धेरै भयो’ भन्ने वाक्यांश सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।