निर्वाचन लक्षित एन्फाको साधारणसभा !

काठमाडौं - माघ ६ गते मंगलबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले भव्यरूपमा १९औं साधाराणसभा सम्पन्न गर्‍यो। साधारणसभा सुरु हुनुपूर्व सभामा आएका केही सहभागी सूचना बाँड्नमा व्यस्त थिए।

सूचना थियो, बर्खास्तीमा परेको भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघबारे। गौतम सुजखुले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा साधारणसभामा सहभागी बन्न पाउनुपर्ने माग संघको थियो।

एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाको नेतृत्वले गत वैशाखमा भक्तपुर जिल्ला फुटबल संघ बर्खास्त गर्दै तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।

तर, एन्फाको कार्यसमिति बैठकले साधारणसभासम्म मात्र बर्खास्तमा राख्न पाउने प्रावधान एन्फाको विधानमा छ। र, हिजो एन्फाले साधारणसभा सम्पन्न गर्‍यो। तर भक्तपुर जिल्ला संघलाई सहभागी बन्न पत्र पठाएको थिएन।

साधारणसभापछि भक्तपुर जिल्ला संघको बर्खास्तीको अवधि सकियो त ? भन्ने प्रश्नमा एन्फा प्रवक्ता किरण राई भन्छन्, ‘यो अदालतमा पुगेको विषय भएकाले एन्फाले यसबारे निर्णय लिन सक्दैन।’

एन्फाले जिल्ला संघ विघटन गरेपछि त्यस निर्णयका विरुद्ध जिल्ला संघले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएको छ। र, सो मुद्दाको फैसला भएको छैन।

उनले भने, ‘हामीलाई बर्खास्तमा रहेको भक्तपुर जिल्ला संघले गरेको अपिलबारे थाहा छैन। अब अदालतको निर्णय आएपछि सोही अनुरुप हुन्छ।’

एन्फा मातहतका केही जिल्ला संघहरूको एउटा समूह एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङको पक्षमा छ। गत वर्षको माघमा सम्पन्न एक बैठकमा उनले फरक मत राखेसँगै एन्फामा विवाद पनि सुरु भएको छ।

अहिले यसकारण एन्फामा दुई गुट छन्, अध्यक्ष शेर्पाको एउटा र नेम्वाङको अर्को। 

नेतृत्वको विरोध गरिरहेको पक्षको यो मत पनि छ कि, मंगलबारको साधारणसभामा पेश गरिएको खर्च विवरणले एन्फालाई उदांगो बनाएको छ।

खर्च विवरणअनुसार एन्फाले गत वर्ष ४० करोड आम्दानी गरेको छ भने ४१ करोड खर्च गरेको छ। यो खर्च कसरी व्यवस्थापन हुन्छ त ?

‘अर्को वर्षको आम्दानीबाट यो घटाएर हिसाब राख्छौं,’ प्रवक्ता राई भन्छन्।

यस्तै हिसाबलाई टेकेर एन्फा उदांगो भएको टिप्पणी गरिरहेका पंकजविक्रमको पक्ष नेतृत्वले चुनावको प्रचार सुरु गरिसकेको र आफ्नो ‘लाइन क्लियर’ गर्नुपर्ने मत राख्छन्। 

उनीमात्र होइन, एन्फाको बन्द सत्रमा सहभागी बनेका अन्य प्रतिनिधिहरूले पनि यो प्रश्न उठाएका थिए। तर, चुनाव आउन अझै १५ महिनाभन्दा धेरै बाँकी छ।

पछिल्लो समय एन्फाले जिल्ला संघहरूलाई फुटबल विकासका लागि भन्दै केही रकम वितरण गरेको थियो।

यस्तोमा केही प्रतिनिधिको प्रश्न थियो, ‘के त्यो पैसा चुनाव प्रचार वा खर्चका लागि हो ?’

‘होइन,’ एन्फा अध्क्षयले बन्द सत्र समापन गर्दै भने, ‘यो फुटबल विकासका लागि दिइएको हो। चुनाव आउन त अझै धेरै समय बाँकी छ। अब कार्यक्रम पनि बढ्दै जान्छ पैसा पनि थपिँदै जान्छ, चुनावको लागि होइन।’

शेर्पाका अनुसार, देश विकेन्द्रीकरणमा गएसँगै एन्फाले पनि विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अपनाउनु पर्छ र एन्फाले जिल्लामा योजना नपठाएर पैसा पठाएको हो।

तर, नेम्वाङ नेतृत्वको समूहले चुनावको लागि होटलमा भेटघाट सुरु गरिसकेको शेर्पा पक्षको दाबी छ। शेर्पा पक्षमै रहेका अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुलीको पनि लाइन क्लियर छ।

उनी चुनावको चार महिनाअघि मात्र आफूले चुनावमा भाग लिने–नलिने अथवा कसको पक्षमा रहने भन्ने निश्चित गर्ने बताउँछन्।

त्यस्तै, साधारणसभाबाट एन्फाको कार्यसमितिले गत सोमबार गरेको सिफारिस सबै पास भएको प्रवक्ता राईले बताएका छन्।

त्यसबाहेक अब एन्फामा २१ समिति सदस्य सबै निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने भएका छन्। यसअघि एन्फाले निर्वाचन र मनोनयन गरि दुई प्रक्रियाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको थियो।

‘तर अब दुई महिला कोटासँगै २१ जनाकाे निर्वाचन हुनेछन्,’ राईले भने, ‘अब वरिष्ठ उपाध्यक्षको छुट्टै चुनाव हुन्छ भने अन्य उपाध्यक्षहरूको छुट्टै निर्वाचन हुन्छ। त्यस्तै तीनजना सहमहासचिवको पनि निर्वाचन हुने भएको छ।’

यता विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भने पदाधिकारी सदस्यहरूको संख्या घटाउने सुझाव दिइरहेको छ।

यस्तो अवस्थामा किन सदस्य संख्या बढाएको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता राईले फिफाको सहमतिमै बढाएको बताएका छन्।

एन्फाले सदस्य संख्या बढाउन फिफालाई प्रस्ताव राखेको थियो। फिफाले साधारण सभाबाट पास गराएर ल्याउनु भनेपछि उसले साधारण सभाबाट पास गराएको हो।

‘फिफासँगको सहकार्यबाटै हामीले मनोनित गर्ने व्यवस्थालाई हटाएका छौं,’ राईले भने। अहिले एन्फामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, दुई सहायक महासचिवलगायत पदाधिकारी मनोनीत छन्।

त्यस्तै, एन्फाको साधारण सभाले तीन सदस्य जिल्ला बनाएको छ। त्यस्तै तदर्थ समिति गठन भएका तीन प्रदेश (कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी)लाई पनि एन्फाले ९ महिनाभित्रमा निर्वाचन गराउने गरी मान्यता प्रदान गरेको छ।

एन्फाले सार्वजनिक गरेको आगामी कार्यक्रममा राष्ट्रिय लिग पनि समावेश गरेको छ। यसअघि एन्फाले राष्ट्रिय लिग नगर्ने बताएको थियो।