काठमाडौं– चार महिनापछि लकडाउन खुल्यो। तर, खेलकुद खुलेको छैन। राखेप सदस्यसचिव नियुक्तिको प्रक्रियामा रहेका कारण खेलकुद क्षेत्रलाई निर्देशन गर्ने निकायको अभाव त एकातिर छँदै छ, अर्काेतिर खेल संघहरुले पनि सरकारसमक्ष खेल सुरु गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न सकेका छैनन्।
खेल संघले ‘स्वास्थ्य मापदण्डसहित खेल सुरु गर्न सक्छौं’ भन्ने विश्वास सरकारलाई दिलाउन सकेका छैनन्। सरकारले खेलकुद खुलाओस् र काम सुरु गरौँला भनेर पर्खेर बसेका छन्। सरकारले लकडाउन खोलेसँगै भदौ १ गतेबाट फुटबलको राष्ट्रिय टोलीलाई मात्र प्रशिक्षणको अनुमति दिएको छ। तर, अन्य प्रतियोगिताको आयोजनाबारे कसैको ध्यान पुगेको छैन।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले जतिसक्दो चाँडो फुटबल सुरु गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। महिला फुटबल लिग, सी र बी डिभिजनका खेल छिटै सुरु गर्नुपर्ने प्रतियोगिता हुन्। यसका साथै प्रदेश लिग र ग्रामीण स्तरका खेल पनि कोरोना महामारीपछि सुरु गरिहाल्नुपर्ने छ। नभए दुई वर्षअघि कर्माछिरिङ शेर्पा अध्यक्ष हुँदा उनले गरेका बाचा पूरा गर्न ठूलो बाधा पुग्नेछ।
लकडाउनले खेल रोकिएपछि नेपाल समयसँग कुरा गर्दै फुटबलका लिग निर्देशक सञ्जिव मिश्रले अन्य खेल गतिविधिलाई यथास्थानमा राखेर लिगका खेललाई नै एन्फाले पहिलो प्रथामिकता दिनुपर्ने बताएका थिए। तर उनको भनाइमा ‘अन्य’ भन्नाले मोफसलका बाँकी खेल थिए, राष्ट्रिय टोलीको प्रतिस्पर्धा होइन।
भदौ १ देखि राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण सुरु हुने भनिएको छ। लिगलाई मैदान फर्काउने योजना गर्भमै छ। त्यसैले कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जोखिम नियन्त्रणका उपयुक्त विधि प्रयोग गरेर चाँडोभन्दा चाँडो फुटबल मैदानमा फर्काउनुको विकल्प छैन।
छिटै सुरु नगरे के हुन्छ ?
लकडाउनले खेलकुद प्रभावित बनेपछि एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले एक वर्षको फुटबल क्यालेन्डर नै बिग्रिएको बताएका थिए। तर त्यो क्यालेन्डर लकडाउन खुलेसँगै सप्रिनेगरी बिग्रिएको भने होइन। त्यसैले अब रोकिएको सबै खेलको नयाँ तालिका बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर, खेल तालिका कस्तो बनाउने भन्ने स्वयं एन्फालाई पनि थाहा छैन।
तिहारपछि ‘ए’ डिभिजन सुरु गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसअघि नै कम्तीमा ‘बी’ डिभिजन, महिला लिग र सी डिभिजनका खेल पनि सक्नुपर्ने जिम्मेवारी एन्फालाई छ। भएसम्म राष्ट्रिय लिग सकिसक्नु पर्ने छ। यता, राष्ट्रिय लिगमा ए डिभिजनबाट ६ टिम क्वालिफाइ भइसकेका छन्। अन्य ४ टिमको क्वालिफिकेसन बाँकी छ। त्यसको क्वालिफिकेसन कहिले हुन्छ भन्ने उत्तर पनि कसैसँग छैन।
अब नयाँ क्यालेन्डर बनाउन कति समय लाग्छ, कुनकुन प्रतियोगिता स्थगित भए, कुन पुनः सञ्चालन गर्ने, कुन रद्द गर्ने आदि सानो निर्णयले हुने कुरै भएन। त्यसैले लकडाउन सकिएसँगै एन्फाको काँधमा जिम्मेवारी थपिएको छ।
समयमै खेलकुद नगराए खेलाडी बेरोजगार बन्ने पक्का छ। बी डिभिजनबाट ए डिभिजनमा बढुवा हुने टिमलाई पनि तयारीका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ। त्यसैले एन्फाले क्लबका साना समस्यालाई पनि मध्यनजर गनुपर्ने छ।
क्लब र खेलाडीको घाटाको पूर्ति कसरी ?
लकडाउनले खेल नभएपछि क्लबलाई घाटा हुनु नौलो कुरा होइन। करोडका हाराहारीमा, त्यो भन्दा धेरै लगानी गर्ने क्लबहरुले आफ्नो लगानी उठाउन सकिरहेका छैनन्। अब उनीहरुले कसरी घाटा पूर्ति गर्लान्, त्यो पनि यकिन छैन।
गत असार २२ गते काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले ए डिभिजन लिग खेल्ने ६ क्लबलाई १० लाखका दरले राहत वितरण गरे। न्युरोड टिम (एनआरटी), मछिन्द्र क्लब, सरस्वती युथ क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, संकटा क्लब र मनाङ मस्र्याङ्दी क्लबले राहत पाएका छन्। बी डिभिजन र सी डिभिजन क्लबलाई पनि राहत दिइने महानगरले बताएको छ।
राहतले क्लबको घाटा पूर्ति हुँदैन। सबै क्लबले खेलाडीलाई लकडाउनको समयको तलब दिएका छैनन्। नेपाल समयसँग कुरा गर्दै एक खेलाडीले भने, ‘अब लकडाउन अवधिभरको तलब आउँदैन होला। अहिलेसम्म दिने कुरा गरेको छैन। खेल्न पाए तलब आउने थियो। क्लब र हामीलाई पनि सहज हुने थियो।’
यता ए डिभिजनमा पनि क्लबको अवस्था अन्योल नै छ। खेलाडी घरघरमा छन्। तलब आउने–नआउने टुंगो छैन। ‘खै अहिले सबैथोक अन्योलमा छ। क्लबले पनि केही पहल गरेको छैन। खेलाडी–खेलाडीबीच धेरै गफगाफ पनि भएको छ्रैन,’ ए डिभिजन क्लबका एक खेलाडीले भने।
क्लबको पनि दुखेसो भने उस्तै छ। खेल छैन, प्रायोजकको व्यवसाय चौपट छ। आयस्रोत ठप्प भएपछि खेलाडीलाई तलब कसरी दिने ? चुनौती सबै क्लबलाई छ। खेल रोकिँदा खेलाडी र क्लबको अबको यात्रा कस्तो हुने ? यसको उत्तर पनि कसैसँग छ्रैन।
अन्योलपूर्ण अवस्थामा एन्फा सरकारको निर्णय पर्खेर बसेको प्रवक्ता किरण राई बताउँछन्। ‘पहिला सरकारले खेल गतिविधि खुलाएपछि मात्र एन्फाले मापदण्डहरु बनाउने काम अघि बढाउँछ,’ प्रवक्ता राई भन्छन्, ‘हाम्रो चाहना त महिला–पुरुषका बाँकी लिग, राष्ट्रिय लिग र ग्रासरुटका सबै खेल गराउने नै हुन्छ। तर, मुख्य कुरा सरकारले चाहना गर्नुपर्यो ।’
विभिन्न क्लबले खेलाडीलाई तलब दिन नसकेको अवस्थामा एन्फाले कस्तो सहयोग गर्ला ? भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले केही भन्न नसक्ने बताए।