१३औँ सागमा भ्रष्टाचार, राखेपले पाएन टिभी राइटको ८ करोड

काठमाडौं- १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा भएको खर्च अपारदर्शी भएको पाइएको छ। २०७६ को मंसिरमा काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा सञ्चालन भएको सागको खर्च अपारदर्शी भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको हो।

२०७७ को मंसिर १४ गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले त्रिपुरेश्वरस्थित राखेप हलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सागको हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेको थियो। राखेपका अनुसार १३औँ सागमा १ अर्ब ३१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर स्वीकृत रकममा पारदर्शिता नभएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘बजेट र कार्यविधि समयमै स्वीकृत भए पनि समयमै प्रक्रिया सुरु नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ गते विशेष परिस्थिति भन्दै (सागका लागि) सोझै खरिद अनुमति दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पूर्वतयारी नगरी खेल सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै खरिदको काम गर्नु उपयुक्त देखिएन।’

महालेखाले विधिको शासनको दुरुपयोग गरेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१ अर्ब १ करोड ३२ लाख ८७ हजारको खेलकुद सामग्री र अन्य सामग्रीमा २ करोड ७८ लाख ६४ हजारको सोझै खरिद गरिएको छ। समयमै बजेट एवं कायक्रम तय भइसकेकोमा पूर्व तयारी नगरी खेल शुरु हनुभुन्दा केही समय अगाडि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी खरिद कार्य गर्नु उपयुक्त देखिएन। प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मितव्ययी तरिकाले खरिद कार्य गर्नु पर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यता केही सामाग्रीमा आवश्यकताभन्दा ठूलो रकम खर्च गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनले खेल सामग्री वितरण, पोसाक खरिद, राष्ट्रिय टिम व्यवस्थापन लगायतमा पनि आर्थिक चलखेलको पर्याप्त ठाउँ राखिएको औँल्याएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कबड्डी म्याटको सामान्य बजार दर रु १ हजार ७०० रहेकोमा रु ३ हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजारको लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८५० रहेकोमा १५ हजारको लागत अनुमान तयार गरिएको छ। त्यसैले लागत अनुमान नै यथार्थपरक रहेको पाइएन।’

प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पूर्वतयारी नगरी खेल सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै खरिदको काम गर्नु उपयुक्त देखिएन।’

यता आपूर्ति गरिएको सामानमा पनि खरिद गरेको खेल सामाग्री ब्रान्ड, कम्पनी, उत्पादन भएको देशलगायतको स्पेसिफिकेसन (विवरण) नखुलाई आपूर्तिकले बिल पेस गरेका छन्। सो बिलकै आधारमा राखेपले दाखिला गरेको थियो।

यता खेल सकिएपछि खरिद गरिएको मालसामान मौज्दातमा देखिँदैन। त्यसकारण खेल सामग्री खेलस्थलमा मात्र प्रयोग नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले खेलाडीहरुले सामान समयमै पाएको वा नपाएको सुनिश्चित नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। साथै प्रतिवेदनमा खेल सामाग्री आवश्यकताभन्दा धेरै खरिद गरी माग र आवश्यकताको विश्लेषण नगरी खरिद गरिएको अनियमितता भएको महालेखाले औँल्याएको छ।

राखेपले १३औं सागमा लागि भारतको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार राखेपले पाउनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँ अझसम्म पाएको छैन।

राखेप सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालतर्फको निर्णयबाट अनावश्यक व्यक्तिलाई पनि खेलकुद पोसाक उपलब्ध गराएकाले ३३ लाख ६८ हजार व्ययभार परेको थियो।

यता कतिपय तोकिएको सामान खरिदमा अरिदकर्ताले खरिद नगर्दा त्यसको क्षति यकिन गरेर नियमावलीअनुसार कालोसूचीमा राख्नु पर्नेमा राखेपले त्यो काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

टेलिभिजन राइटको पैसा अझै आएन

राखेपले १३औं सागमा लागि भारतको एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार राखेपले पाउनुपर्ने ८ करोड रुपैयाँ अझसम्म पाएको छैन।

भारतीय कम्पनीसँग सागका सम्पूर्ण खेलको सबै फोटो/ भिडियो टेलिभिजन प्रसारण ७ करोडमा बिक्री गर्ने उल्लेख थियो। जुन ७ देशका १५ टेलिभिजनले प्रसारण गर्ने उल्लेख थियो। राखेप र दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीबीच पनि टेलिभिजन राइटका लागि सम्झौता भएको थियो। त्यसको ५० प्रतिशत रकम अझसम्म राखेपलाई प्राप्त भएको छैन।

‘हामी त्यो रकम चाँडै प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छौं। पछिल्लो छलफलमा सहमतिमै रकम लिने भन्ने छ। त्यो भएमा कानुनी कारबाहीमा किन जानु भनेर हामीले कानुनी प्रक्रिया थालेका छैनौँ,’ अघिल्लो वर्षको मंसिरमा सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले भनेका थिए। तर त्यसको ९ महिना बिते पनि राखेले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेको छैन। यता टेलिभिजन राइटबापत पाएको चेक भने बाउन्स भएको थियो।