प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा कसले के भने?

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति न्यून, बजेट रकमान्तर, प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण, सङ्क्रमणकालीन न्याय, महिला योगदानको दस्ताबेजीकरण, मलखाद र सिँचाइलगायत समसामयिक मुद्दाले प्रवेश पाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको विशेष समय भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईंले सदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थित कमजोर देखिएको र  सदनमा उठाइएका कतिपय महत्वपूर्ण विषय पनि सम्बोधन नभएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका बूढीगण्डकीको बजेट अरू आयोजनाका लागि नपठाइयोप्, वैशाखभित्रै बूढीगण्डकीको शिलान्यास होस् र नेताहरुले चुनावका बेला गोर्खाका विभिन्न सडक कालोपत्र गर्ने भने पनि हालसम्म त्यो पूरा भएको छैन।’

नेकपा (एमाले)का ठाकुर गैरेले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण कहिले भन्ने तय भएको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्दै भ्रमणअघि नै कालापानीको विषयमा कुरा हुन्छ कि हुन्न स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘देशमा आर्थिक सङ्कटको हल्ला के हो ? भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनका लागि के–कस्ता पहल भइरहेका छन्, सदनलाई जानकारी चाहियो।’ आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि समान धारणा बनाउन आवश्यक पर्ने भन्दै सांसद गैरेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दा अघि बढाउँदा पीडितले न्याय, पीडकले दण्ड पाउनुपर्नेमा जोड दिए।

रास्वपाका सुमना श्रेष्ठले मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिका क्षेत्रमा महिलाले पुर्याएको योगदानको कुनै लेखाजोखा नै नभएको टिप्पणी गरिन्। उनले परिवर्तनमा महिलाको ठूलो योगदान भए पनि त्यसअनुसार अवसर र जिम्मेवारी पाउन नसकेको बताइन्। महिलाको योगदानबारे अनुसन्धान गरी दस्ताबेज तयार पारेर  पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 
राप्रपाका धु्रवबहादुर प्रधानले नवलपरासीमा कैयौँ नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर दुःख, कष्ट झेल्नु परेको उल्लेख गरे। उनले किसानले मलखाद र सिँचाइको समस्या भोग्नु परेकाले ती समस्या सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

जसपाका दीपक कार्कीले धनुषाधाम गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके त्यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न सकिने बताए। उनले, ‘धनुषालगायत अन्य जिल्लामा सिँचाइ गर्न कमला सिँचाइको क्षमता कमजोर भएकाले सुनकोशी–कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनालाई तत्कालै अघि बढाइयोस्।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले काठमाडौं उपत्यकाका महत्वपूर्ण स्थानका फोहोर व्यवस्थापनबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले दिएको अभिव्यक्ति संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको भनी आलोचना गरे। उनले भूटानमा रहेका नेपाली युवायुवतीलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा कतिपय दलका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्रीका नजिक व्यक्तिको नाम जोडिएकाले त्यसमा संलग्न जो कोहीलाई अनुसन्धान गरी कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे।