बागदरबार-सिंहदरबार टक्करले निम्त्याएको बहस

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले संघीय सरकारका १४ वटा मन्त्रालयले विभिन्न काम अघि बढाउन सहयोग नगरेको भन्दै गत आइतबारबाट सिंहदरबार, शीतल निवास र मन्त्री क्वार्टरको फोहोर उठाउन बन्द गरेपछि सुरु भएको बागदरबार-सिंहदरबार टकराव शान्त भएको छैन। सदनदेखि सञ्चारमाध्यम अनि सामाजिक सञ्जालसम्म यसबारे बहस र तर्कवितर्क भइरहेका छन्।

सोमबार संसद् बैठक सुरु हुनेबित्तिकै नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा महामन्त्री गगन थापाले बागदरबार र सिंहदरबारबीचको टक्कर राम्रो नहुने बताए।  उनले काठमाडौं महानगरपालिकासँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे।

महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सिंहदरबार, शीतल निवास र मन्त्री क्वार्टरको फोहोर नउठेपछि गगनले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुखसँग तत्काल वार्ता गरियोस् र जायज माग पूरा गरियोस्। यसमा काठमाडौंबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइयोस्।’

संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन नबनाउँदा र अन्तरतह समन्वय गर्नुपर्ने संयन्त्रहरुलाई सक्रिय नराख्दा स्थानीय तह र प्रदेशहरुले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको थापाले बताए। उनले स्थानीय तहका प्रतिनिधि सिंहदरबारमा आएर घुम्ने प्रवृत्ति हल गर्नुपर्ने माग गरे।

२०७६ सालदेखि अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक नै नबसेको उनको भनाइ छ। थापाले भने, ‘समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ। तर, संघले कानुन बनाइदिएको छैन। काठमाडौं महानगरमा देखिएको टकराव हल गरियोस्। स्थानीय सरकारलाई काठमाडौं महानगरमा आउने वातावरण नबनाइयोस्।’ बैठकको शून्य र विशेष समयमा बोल्ने अन्य केही सांसदले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।  

आइतबार फेसबुकमा 'आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन। साँच्चिकै देश सफा गर्नुपरे त्यहाँका नेताहरुलाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ' लेखेका बालेन त्यही दिनदेखि एक्सनमा उत्रिए। अर्थात् सिंहदरबारको फोहोर उठेन।  बालेनको फेसबुक स्टाटसलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तरंगित बन्यो। धेरैजसो बालेनमाथि खनिए उनले प्रयोग गरेको भाषाका कारण। कतिपयले त 'बालेन गाँजा खाएर स्टाटस लेख्नछन्' सम्म पनि भने। 

भोलिपल्ट सोमबार मेयर बालेनले त्यसको जवाफ दिए फेसबुकमै। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय नभएको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको तस्बिरसहित लामो स्टाटस लेखेर उनले फोहोर नउठाउनुको कारणबारे प्रस्टीकरण दिएका हुन्। तस्बिरमा बालेन कुनै विषयमा आफ्ना कुरा राखिरहेका छन् भने उनको अगाडि बसेका गृहमन्त्री मोबाइल चलाइरहेका छन्। 

सोही दिन उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गृहमन्त्री नारायणकाजीले बालेनलाई जवाफ फर्काए। चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले सहयोग चाहिए मेयर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने जवाफ दिए। श्रेष्ठले तीन तहका सरकारहरूबीच कुनै कामका लागि समन्वय हुनका लागि औचित्य पुष्टि हुने गरी तथ्यसंगत रूपमा आउनुपर्ने तर्क गरे। बालेनले भने सिंहदरबारको फोहोर लहडमा नउठाएको नभई बारम्बारको प्रयास असफल भएपछि सो निर्णय लिनु परेको बताएका थिए।

मेयरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदिनँ भनेर भन्न मिल्छ भनेर गृहमन्त्रीले प्रश्नसमेत गरे। उनले भने- सिंहदरबारको फोहर उठाउँदिनँ भनेर महानगरको मेयरले भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? अझ सार्वजनिक र सामाजिक सञ्जालमा यसरी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? तपाईंले गर्न खोजेको कामको औचित्य पुष्टि हुने गरी अलिकति निष्कर्षमा त पुग्नुपर्‍यो नि। तपाईं आफैँले मात्र गर्न सक्ने काम छ भने हस्तक्षेप गर्दैनौं। तर संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिए त प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्छ।' 

बालेनले सामाजिक सञ्जालमा यसरी आक्रोश पोखेका थिए, 'केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्‍यो। त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको बेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो। जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो। उनीहरूलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन।

मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्। प्रश्नहरू स्वभाविक पनि छन्।' सिंहदरबार काठमाडौं महानगरमै पर्ने अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा पर्ने र यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्ने उनको गुनासो छ। संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस नभएको बालेनको दुखेसो छ। 

बालेनको भनाइ जस्ताको तस्तै
केही दिन अगाडि बाध्य भएर सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने निर्णय गर्नुपर्यो । त्यो लहडमा अनायासै गरिएको निर्णय थिएन, बारम्बार गरिएको प्रयासमाथिको वेवास्ता, गैरजिम्मेवारी र लापरवाहीको अहिलेसम्मको निष्कर्ष थियो । जसका कारणले त्यो बाध्यात्मक कदम उठाउनु परेको थियो, उनीहरुलाई यसबारेमा जानकारी हुने भइहाल्यो तर सर्वसाधारणलाई यो बारेमा थाहा भएन । मिडिया र सर्वसाधारणबाट यो सम्बन्धि धेरै प्रश्नहरु उठेका छन् । प्रश्नहरु स्वाभाविक पनि छन् ।

सिंहदरबार काठमाडौँ महानगरमै पर्छ । अझ महानगरको कार्यालयबाट ५०० मिटरको दूरीमा सिंहदरबार सुरु हुन्छ । यति हुँदा पनि सिंहदरबारमा बसेको सरकारसँग महानगर पुग्न धेरै कसरत गर्नुपर्छ । संघीय सरकारका रुपमा रहेको सिंहदरबारले जनजिविकाका कुरामा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न चाहेको पटक्कै महसुस हुन्न । पटक पटकको कोशिसपछि ९ महिनामा पटक पटक पहल गर्दा पनि समन्वय गर्न र समन्वय भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न मुस्किल परेको अवस्था छ । 

जसका केही उदाहरणहरु : 
१. गृह मन्त्रालय : अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, ट्राफिक लाइट व्यवस्थापन, मूर्ति चोरी - ३ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल, सहमति भएर माइन्युट समेत भइसकेको तर कार्यान्वयन नभएको ।
२. परराष्ट्र मन्त्रालय : विदेशी नियोगले मिचेको फुटपाथ व्यवस्थापन गर्न पत्राचार 
३. शिक्षा मन्त्रालय : सरकारी विद्यालयको लागि डिजिटल टिभी, शिक्षक सरुवा तथा शिक्षकलाई समयमै तलब दिने सम्बन्धमा - दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा कुरा हुँदा पनि कुरा अगाडि नबढेको ।
४. स्वास्थ्य मन्त्रालय : सरकारी अस्पताल सरसफाइ, बिमा, सर्वोच्च अदालतले दिएको मन्त्रालयको माथिल्लो तल्ला भत्काउने आदेशको पालना, राष्ट्रिय एम्बुलेन्स (१०२) को काठमाडौँ उपत्यकाभरी सेवा दिनलाई बजेट व्यवस्थापन - दुई मन्त्रीसँग विभिन्न चरणमा पहल गरिएको ।
५. पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन : एयरपोर्टको नक्सा पास, एयरपोर्टको बर्खाको पानीले गर्दा पेप्सीकोला क्षेत्र डुबानको समाधान, एयरपोर्टमा रहेको नेपाल सम्वत् सुरु भएको ठाउँमा मूर्ति र पार्क बनाउन पहल - दुई मन्त्रीलाई पटक पटक पहल गरिएको ।
६. अर्थ मन्त्रालय : ५२ बर्षदेखि तिनकुनेमा सरकारले जग्गा मिचे पनि जग्गाधनीलाई मुअब्जा दिन आनाकानी, महानगरले पाउनुपर्ने घरबहाल कर नेपाल सरकारले उठाएकोबारे, याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा जोडेर १२ महिना नै काठमाडौमा मेलम्चीको पानी ल्याउने कार्यक्रम - २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल
७. सहरी विकास : खोला कोरीडोर, खोला सरसफाइ, खोलामा फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, अन्डर पास, बन्चरेमा लिचेडको व्यवस्थापन, माटो क्यापिङको व्यवस्थापन अनि साइटको ग्यास पाइपको व्यवस्थापन, वैकल्पिक बाटोको व्यवस्थापन, काठमाडौमै फोहोर ब्यबस्थापन गर्न कानुन र जग्गा  - ४ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल ।
८. भौतिक यातायात : रिङरोड बिस्तार, उपत्यका यातायात प्राधिकरण गठन - दुई मन्त्रीहरूसँग पटक पटक पहल ।
९. सूचना तथा सञ्चार : ISP र टेलिकमबीच एकिकृत पूर्वाधार सञ्चालनबारे जसले गर्दा देशभर पोलमा तार व्यवस्थापन गर्न सकियोस् - २ मन्त्रीसँग पहल 
१०. ऊर्जा मन्त्रालय : सडक बत्ति अव्यवस्थित रहेकोलाई व्यवस्थापनमा सहयोग - २ मन्त्रीसँग पहल 
११. खानेपानी : मेलम्चीको पानी र पाइप व्यवस्थापन, KUKL को उचित व्यवस्थापन पहल - २ मन्त्रीसँग पटक पटक पहल 
१२. भूमिसुधार मन्त्रालय : सहकारी नियमावली, सहकारी कानुन, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण - मन्त्रीसँग पटक पटक पहल 
१३. सङ्घीय मामिला : तिनकुने विवाद पहल, कर्मचारी सरुवा - दुई मन्त्रीसँग पटक पटक पहल 
१४. कृषि  मन्त्रालय : मल खरिद तथा उपत्यकामा आउने तरकारीको परिक्षण - मन्त्रीसँग पटक पटक पहल 
५०० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानीय सरकारले जनजीविकाका सवालमा उठाएका यस्ता मुद्दा त अगाडि बढ्दैनन्, सुनेको नसुनै हुन्छ भने दूरदराजका स्थानीय तहहरुमा भएको नीतिगत अफ्ठ्यारा, कार्यक्षेत्रको विवाद लगायतका कुराहरुको सम्बोधनको अवस्था कस्तो होला ? जुन सरकारले अर्को सरकार र जनप्रतिनिधिको कुरा सुन्दैन, बुझ्दैन र प्राथमिकतामा पार्दैन भने त्यसलाई एकअर्काको अस्तित्व स्विकारेको भनेर कसरी मान्ने ? संघीय सरकार संघीयताको सुदृढीकरणमा छ भन्ने कसरी मान्ने ? 
स्थानीय समस्याहरु स्थानीय तहमा नै समाधान हुन सकुन् । संघीय सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर गाँठो फुकाइदिओस् । देश विकेन्द्रीकरणको उच्चतम लोकतान्त्रिक व्यवस्था मानिने संघीयतामा छ तर न्याय माग्न, पासपोर्ट बनाउन, सरकारी कामकाजका लागि, उपचार र शिक्षाका लागि पनि काठमाडौँ आइरहनु पर्ने अवस्था छ, त्यो नहोस् । 
यसैका लागि असमन्वयकारी भूमिकाले थुप्रिएको समस्याको चाङ सिंहदरबारले फोहोरमा देखोस् भनेर फोहोर नउठाइएको हो । यो दबाब आवश्यक छ भन्नेमा सायदै दुईमत रहला ।

फोहोर उठेको छ, सिसडोल नलगिएको मात्र हो
सिंहदरबारभित्र फोहोर उठ्न छाडेको तीन दिन भए पनि दुर्गन्ध भने छैन। किनभने फोहोर नउठाइएको हैन, बाहिर ननिकालिएको मात्र हो। सिंहदरबार छिर्ने सेवाग्राहीले फोहोरबारे जिज्ञासा भने राख्ने गरेका छन्। मेयरसँगको झगडाका कारण फोहोर नउठेको बारेमा धेरैले जिज्ञासा राखेको कृषि मन्त्रालयमा कार्यरत एक कर्मचारीले सुनाए। 

सिंहदरबारभित्र रेडियो नेपाल प्रवेश गर्ने बाटोको बायाँ केही भित्रपट्टि फोहोर थुपारिएको छ। टिनले बारेको अलि ठूलो टहरोमा ठूल्ठूला बोरामा फोहोर राखिएको छ। सिंहदरबारभित्रको फोहोर परिवर्तन सेवा प्रालि नामक निजी कम्पनीले उठाउँदै आएको छ। मेयर शाहको निर्देशनपछि उसले फोहोर संकलन त गरेको छ तर बाहिर निकाल्न पाएको छैन।

'सरकार गम्भीर हुनुपर्छ'
संघीयताका विज्ञ खिमलाल देवकोटा काठमाडौं महानगर र संघ सरकारबीचको विवादलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउँछन्। 'काठमाडौंका मेयरको सामाजिक सञ्जालमा आएको धारणा हेर्दा पटक पटक मन्त्रालय धाएको, मन्त्रीलाई महानगरको समस्याको गाँठो फुकाइदिन भनेको तर त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र समस्याको गाँठो नफुकाइदिएको भन्ने छ। यदि साँच्चै त्यस्तो हो भने नेपाल सरकार यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ,'  उनले भने।

उनले थपे, 'राजधानी सहर पनि भएको हुनाले धेरै कुराहरु नेपाल सरकारसँग जोडिन्छ। यहाँ पाइला-पाइलामा नेपाल सरकारको सहयोग चाहिन्छ। चाहे शिक्षाको कुरा होस्, चाहे स्वास्थ्यको कुरा होस्, चाहे सडक होस्, खानेपानी होस्, फोहोरमैला होस् वा सुरक्षाको कुरा होस् हरेक कुरामा महानगरलाई नेपाल सरकारको सहयोग चाहिन्छ।' महानगरले फोहोरबाट सुरु गरेको अवज्ञालाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

उनले भने, 'सघले पालिकाहरुसँगको समन्वयमा कमी गरेकै हो। नेपाल सरकारको सोच तथा मानसिकता केन्द्रिकृत नै छ। स्थानीय सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन, मापदण्ड अहिलेसम्म संघले ल्याएको छैन। स्थानीयका कार्यक्षेत्रभित्रका योजना तथा कार्यक्रम अहिले पनि केन्द्रबाटै निर्धारण हुने गरेको छ। समन्वय र सहकार्य देखिएको छैन।'