कोसी प्रदेश नामकरणलाई गिजोल्दै माओवादी नेतृत्व

काठमाडौं- संघीयता कार्यान्वयनपछि लामो समय आफ्नो नाम जुराउन नसकेको तत्कालीन प्रदेश १ ले गत १७ फागुनमा जातीय पहिचानको गन्ध नहुने गरी कोसी प्रदेश नाम राख्यो। केन्द्रमा सरकारको नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी अध्यक्षको हैसियतमा प्रदेश न्वारानका बेला कांग्रेस, एमालेले जे नाम भन्छन्, त्यसमा सही धस्काउनू भनेर आफ्नो प्रदेश १ कमिटीलाई निर्देशनसमेत दिए। 

कथित जनयुद्धका बेला जातजातिलाई पहिचानका नाममा भिडाएर राजनीतिलाई दूषित बनाएका प्रचण्डको पछिल्ला ढुलमुले गतिविधि कोसी प्रदेश नामकरणपछि बाहिर छताछुल्ल भएको छ। १७ फागुनमा प्रदेश १ को नामलाई कोसी प्रदेश राख्नुपर्ने पक्षमा प्रदेशसभामा मत दिएको माओवादीले एक महिनापछि जातीय नाम नै राख्नुपर्ने बताएर राजनीतिलाई थप गिजोल्न थालेको देखिएको छ।

पद र सत्ताका भोका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातजातिलाई भिडाएर राजनीतिलाई गलत बाटोमा डोर्‍यायाउन थालेको आजको घटनाले पनि स्पष्ट पारेको छ। तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोसी राख्न सहमत भएर कोसीको पक्षमै मतदान गरेको माओवादी बुधबार र बिहीबार गरी जातीय कित्तामा भासिन पुगेको छ।

यति मात्र होइन, माओवालीले कोसी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको बताएर जातीय पक्षधरतालाई हौस्याएको छ। प्रदेश नामकरणमा आफैं मतदान गर्ने, आफैं  नाम खारेज गर्नुपर्ने आन्दोलनमा समाहित हुने र कमजोरी भएको निष्कर्षमा पुगेको देखाएर अध्यक्ष प्रचण्डले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको देखिन्छ।

कोसी प्रदेश नामकरणको पक्षमा मतदान गर्नु कमजोरी भएको स्वीकार्दै जातीय पहिचानको पक्षमा उभिने निर्णय बुधबार मुख्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पदाधिकारी बैठकले गरेको छ। ‘हाम्रो पार्टी जातीय पहिचानकै पक्षमा छ। पहिचानकै पक्षमा अडान राख्नुपर्थ्यो त्यतिखेर। अलिकति कमजोरी भएको छ। अब प्रदेश कमिटीलाई हामीले पहिचानकै पक्षमा छौं भन्ने रिजर्भेसन राख्ने कुरा भएको छ’, बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले भने।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसभन्दा अगाडि बढेर कोसी प्रदेशमा पार्टी र जिम्मेवार नेताहरूबाट निर्णय प्रक्रियामा गल्ती भएको बताएर जातीय पक्षधरता लिएका छन्। बिहीबारमात्रै सत्तारुढ माओवादी केन्द्र निकट जनवर्गीय संगठनले कोसी प्रदेशको नामकरण फेरेर जातीय पहिचानको आधारमा राख्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोसी प्रदेश नाममा सहमति जनाउनु गम्भीर गल्ती भएकाले मौका मिल्नासाथ जातीय पहिचानका लागि पहल गरिरहने भनेर उनीहरूलाई आश्वासन दिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीको जनयुद्ध जातीय पहिचानबाटै फस्टाएकाले आफ्ना पुरानो एजेन्डा कुनै पनि हालतमा विसर्जन हुन नदिइने कसम खाए।

कोसी प्रदेश नामबाट जातीय पहिचान गुमेको दाबीसहित माओवादी केन्द्र निकट किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, लिम्बूवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालगायत जातीय संगठनका पदाधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

जातीय राजनीतिको बाछिटाबाट बाहिर निस्कन नसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दोहोरो मापदण्डका कारण सलबलाउँदै छन् पहिचान पक्षधरहरू। 

कोसी प्रदेशको नाम खारेज गरी पुनः जातीय पहिचानयुक्त नाम राख्न र आन्दोलनको क्रममा निधन भएकाको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन, पहिचानको पक्षमा उठेको आन्दोलनको अपनत्व लिँदै नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरिएको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम मिवकले बताए।

२१ चैतमा नेकपा माओवादी निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भर्चुअल बैठक गरेर कोसी खारेज गर्न सरोकारवालासँग छलफल चलाएको थियो। आगामी २८ चैतमा पनि माओवादी निकट किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले छलफल कार्यक्रम चलाइने घोषणा गरेको छ। छलफल कोसी नाम खारेज, पुनः जातीय पहिचानयुक्त नामांकनका लागि संयुक्त संघर्ष समितिबाट हुँदै आएका गतिविधिमा केन्द्रित हुने बताइएको छ।

हाल प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार छ। प्रदेश सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत सहभागी छ। प्रदेश नाम जुराउने बेला कांग्रेस, एमालेसँग मिलेर सही धस्काएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद हाल जातीय नाम चाहिने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सहयोग माग्न काठमाडौं आएका छन्।

कोसी नाम फालेर पुनः जातीय पहिचानसहितको  नाम जुराउन माग गर्दै सत्तारुढ माओवादीसहितका विभिन्न जातजातिका संघ–संगठनले प्रदेश मुकाम विराटनगर आन्दोलन थालेको ३६ दिन पूरा भएको छ। माओवादीले कोसी प्रदेशको नाम बदलेर पुनः जातीय पहिचानको नाम राख्नुपर्ने आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ। 

कोसी प्रदेशको नाम खारेज गरेर जातीय पहिचानको नाम जुराउन माओवादी जनवर्गीय जातजातिका संगठनले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र संसदीय दलका नेतालाई २५ चैत २०७९ मा १० दिने समयसीमासहितको चेतावनीपत्र दिने निर्णय भएको लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मुक्साहाङ मेन्याङ्बो बताउँछन्। यसबाट पनि माओवादीको दोहोरो चरित्र उदांगिएको छ।

आओवादी केन्द्रले गत १२ चैतमा राप्रपासहित, कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर कोसी नामलाई शिरोधार्य गर्न अपिल गरेको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा ‘सार्वभौम सम्पन्न प्रदेशसभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्दछौं’ भनिएको थियो। संयुक्त विज्ञप्ति माओवादीका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती सुशीलसहित एमाले, नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका प्रदेश अध्यक्षहरूले जारी गरेका थिए।

तर माओवादी केन्द्रले प्रदेश पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ र उनै सचिव गणेश उप्रेतीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।  

माओवादी केन्द्रले पहिचान पक्षधरको प्रतिकूल अंकगणित रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाबाट पारित गरी प्रदेश नामकरण गरिएको सन्दर्भमा प्रदेश पार्टी र संसदीय दलले गम्भीरतापूर्वक छलफल र समीक्षा गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। माओवादी केन्द्रले १८ चैतमा जारी गरेको यो विज्ञप्ति र चार दलसँग १२ चैतमा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई कुरा उल्लेख छ।