संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरौं: माओवादी

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा पारित गर्न प्रस्ताव गरेको छ। बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि सभामुखको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा माओवादीले औपचारिक रुपमै यस्तो प्रस्ताव राखेको हो।

संसद्‍मा रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुसँगको छलफलमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विगतमा पनि यसबारे छलफल भएको उल्लेख गर्दै सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने विकल्प अगाडि सारेका हुन्।

अन्य दलहरुले भने माओवादी केन्द्रको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्। नेकपा एमाले छिटो पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत रहेको तर दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने आफूहरुको प्रष्ट धारणा रहेको बताएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय समितिहरु छिटो गठन गर्ने र सदनमा रहका विधेयकहरु अगाडि बढाउने विकल्प उपयुक्त हुने बताए।

प्रतिनिधिसभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएर प्रक्रियामा छन्। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन छ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर प्रक्रियामा रहेको छ। यी तीनवटै विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा पारित गर्ने प्रस्ताव माओवादी केन्द्रको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने सदनमै छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुको प्रष्ट असहमति रहेको बताएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि सहमति नहुँदा विधेयकमाथिको दफावार छलफल संसदीय समितिमै हुनुपर्ने बताएका छन्। रास्वपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले दफावार छलफलका लागि समितिमा लैजाँदा थोरैमात्र ढिलो हुने भएकाले त्यसका लागि नै सबै तयार रहनुपर्ने बताए। 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले पनि संसदीय समितिमा दफावार छलफल गर्ने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताए। आजको छलफलका कांग्रेसका सांसदहरु भने अनुपस्थित थिए।