सुतेरै बित्यो प्रचण्ड सरकारको सय दिन

काठमाडौं- १० पुसमा सात दलीय गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेको मंगलबार सय दिन पूरा हुँदैछ।

सुरुमा आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनासाथ अघिल्ला दुई कार्यकाल (२०६५ र २०७३) मा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएका विवाद यसपालि नहुने कसम खाएका प्रचण्डले यसबीचमा थुप्रै विवादित निर्णय गराए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १०० दिने कार्यकाल गठबन्धन भत्काउने र नयाँ बनाउने, सत्ता र शक्तिकै लागि मरिहत्ते गर्नेजस्ता क्रियाकलापबाट गुज्रिए। 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिनासाथ १० पुस राती साढे १० बजे सिंहदबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्दै ३ वटा निर्णयमा हस्ताक्षर धस्काएका थिए। एमआरपी वितरण सहज बनाउने, नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने र बिग्रिएको अर्थतन्त्रको स्थितिलाई सुधार्ने संकल्प प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले लिएको थियो। तर १०० दिनमा नागरिकका समस्या ज्यूँ त्यूँ छन्। राहदानी लिनका लागि लम्बेतान लाइन घटेको छैन। महँगीको मारमा जनता पिल्सिरहेका छन् र अर्थतन्त्र झनै अधोगतितिर जाने संकेत देखिँदै छ। 

प्रचण्डले निर्वाचनमा जस्तोसुकै परिणाम देखिए पनि सात दलीय नेतृत्वको सरकार आलोपालो गरेर पाँचै वर्ष टिक्ने र जनतालाई सुखी बनाइने दाबीसमेत त्यतिबेलै गरेका थिए। उनले सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सुदृढीकरण प्राथमिकतामा रहने बताएका थिए।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेजस्तो कुनै पनि काम भएनन्। सरकारमा पुग्ने, मन्त्री बनाउनेबाहेक प्रचण्डले कुनै पनि काम गरेको देखिएन। बरु १०० दिनभित्र सत्ता साझेदार फेरबदल गर्ने, दुई–दुई पटक विश्वासको मत लिने, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नेलगायतका कारण प्रधानमन्त्री अक्षम देखिए। राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारण स्वार्थमा आधारित गठबन्धन भएको देखियो।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको  १०० दिनभित्र ३४ मन्त्रीले सात पटक गरी सपथ लिएका छन्। सुरुमा सात दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो पटक १० दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गरेर सरकार चलाइरहेका छन्। ४ मंसिरअघि स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर कांग्रेस पोल्टामा हुइँकिएका प्रचण्डलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले पहिलो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नदिँदा जसरी पनि सत्तामा जाने महत्त्वाकांक्षाका कारण १० पुसमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग नजिकिन पुगे।

ओली निवास बालकोटमा सात राजनीतिक दल र स्वतन्त्र समेत गरी १६९ सांसदको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास गएका उनलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो। यसरी कुर्सीका भोका प्रचण्डले सत्ताकांक्षाकै लागि गठबन्धन बदले। तर बालकोट गठबन्धनलाई बीचमै भत्काइदिए। 

यद्यपि बालकोट सहमतिकै कारण प्रधानमन्त्री आलोपालो, सभामुख, राष्ट्रपति एमाले र उपराष्ट्रपति नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने गरी  सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बिलो लगाइयो। सात दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारको १४ माघमा  न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्यो। केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सरकार एमाले–माओवादीबाटै बने।

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेलाई धोका दिए। उनले २५ पुसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास धुम्बाराही पुगेर आफूलाई संसद्‍मा विश्वासको मत दिन आग्रह गरे। यो घटना पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पदलोलुपता नै थियो। कांग्रेस नेतृत्वको पुरानै गठबन्धनमा फर्कने मनसायले धुम्बाराही पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मतको बदला कांग्रेसलाई राष्ट्रपति टक्र्याउने आश्वासन दिए। अन्ततोगत्वा कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा बाजी मार्‍यो भने एमाले गठबन्धनमा रहेका प्रचण्डलाई आफूतिर ल्याउन सफलता पायो। यी सबै घटनाका पछाडि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सत्ताकांक्षा देखिन्छ।
 

सय दिनभित्र सत्ता साझेदार फेरबदल गर्ने, दुई-दुई पटक विश्वासको मत लिने, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्नेलगायत कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 'अक्षम' देखिए।

राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिइने वचनकै कारण प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल रहेको प्रतिपक्षी कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ले अपूर्व विश्वासको मतार्जन गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा सदन करिब–करिब प्रतिपक्षीविहीन बन्न पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभामा एक–एक सिटे संख्याका नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६८ मत पाए। त्यतिबेलै यस घटनालाई १० पुसको गठबन्धन भत्किन थालेको संकेतका रुपमा लिइएको थियो। त्यसपछि १ माघमा मुख्यालय पेरिसडाडाँमा बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गराएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई चिढाउन पुगे। 

एमाले नेता गोकर्ण विष्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १०० दिने कार्यकाल गणनायोग्न नै नभएको दाबी गर्छन्। ‘सत्ता सहयात्री दलसँग बार्गेनिङ गरेर गठबन्धन भत्काउने, माओवादी लडाकुलाई सरकारी धन पोस्ने, जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गराएर एकपक्षीय बनाई गम्भीर अपराधकर्मबाट चोखिनेबाहेक अरु काम प्रधानमन्त्रीले गरेको देखिएन। अर्थतन्त्रलाई गति दिने काम भएन। बरु यसबीचमा ठूला पदमा गठबन्धनबाट बाँडचुँड गर्ने सहमति भयो। त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १०० दिने कार्यकाल गणनायोग्य रहेन’, उनले भने।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात दलीय गठबन्धनलाई सत्तासँग साटेकाले फेरि पनि १० दलीय गठबन्धनको आयु लामो हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति नरहेको नेता विष्टको दाबी छ। ६ चैतमा प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपल्ट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० दलीय गठबन्धनमा सहमति भएर १० चैतभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे पनि १७ चैतमा बल्ल साइत जुराए, त्यो पनि अपूर्ण। तीन महिनामा सातौंपल्ट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले पनि ६ वटा मन्त्रालयको जिम्मा लिइरहेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सय दिनको कार्यकालमा संसदीय समीकरणका कारण पुरानो सात दलीय अनि नयाँ दस दलीय गठबन्धनलाई मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्री मिलाउँदा विकास निर्माण एवं जनजीविकाका सवालमा ध्यान दिन नसकेको माओवादी केन्द्रको तर्क छ। 

प्रचण्ड सरकारको हनिमुन पिरियडबारे राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनालले रोचक टिप्पणी गरेका छन्। खनाल ट्विटरमा लेख्छन्, 'तेश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले भनेकै थिए, 'यसपटक ऐतिहासिक काम गर्छु।' नभन्दै गरे पनि- प्रम बनेको १०० दिन पुग्दै गर्दा २ पटक विश्वासको मत, ७ पटक मन्त्रीमण्डलको अपुरो पुनर्गठन र हनिमुन समयभरि १६ मन्त्रालयको जिम्मा आफैं। ओहो ! यति चाँडो यस्तो ऐतिहासिक काम कहिल्यै देखिएको थिएन।'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको १०० दिने कार्यकाल असफल हुनुमा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपाने संसदीय समीकरणमाथि धारे हात लगाउँछन्। उनले भने, ‘सरकारलाई समर्थन गर्ने दल धेरै हुँदा मन्त्रिपरिषद् गठनमा समस्या देखिएको हो। १० दललाई मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसबीचमा विकास निर्माण र जनजीविकाका सवालमा खासै ध्यान दिन नसक्नुभएको हो। १०० दिने कार्यकालको सफलतालाई असफल बनाउने काम गठबन्धन दलबाटै भएको हो, प्रधानमन्त्रीबाट होइन।’

१०० दिने कार्यकालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो गठबन्धनका उपप्रधानसहित १७ मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेका छन्। गत शुक्रबार मात्रै जनमत पार्टीका खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री अब्दुल खानले दिएको राजीनामा स्वीकारेर प्रचण्डले अर्को काम गरेको देखियो।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछिको महिना दिनबाटै सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दलले सरकार छाड्न थाले। बालकोट सहमति लत्याएको भन्दै  गृह मन्त्रालय छोड्न प्रचण्ड तयार नभएपछि २२ माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकार छाडेको थियो। १३ फागुनमा राप्रपा र १५ फागुनमा एमालेले सरकार छाडेपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीका रुपमा अल्पमतमा परेका थिए। सात दलीय सारथिले छाडेपछि करिब ३० दिनसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहे।

प्रधानमन्त्रीले १७ पुसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सरकारले यसबीचमा ठूलै काम गरेको र अबका दिनमा त्यसलाई दौडाउने दाबी गरेका छन्। १०० दिने अवधिमा पहिलाको सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध दल र अहिलेको १९ दलीय गठबन्धनभित्र मन्त्रालय बाँड्न सफलता पाउनु नै ठूलो उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको देखियो। अझै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता जोडघटाउमै लाग्ने देखिन्छ किनभने एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार बदल्ने खेल सुरु भइसकेका छन्। सुदूरपश्चिम र बागमतीबाहेकका प्रदेशमा एमाले मिसावट भएकाले १० दलीय गठबन्धनबाट नयाँ सरकारको पहल भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेकै यो १०० दिने अवधिमा उद्योग, व्यवसायीले ब्याज घटाउन माग गर्दै सडकमा जुलुस निकाले, दुर्गा प्रसाईंहरू र राप्रपाहरूले  पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई अभिनन्दन गर्न भ्याए। महोत्तरीदेखि ११ दिने पैदल यात्रा गरेर मिटरब्याज पीडितहरू सिंहदरबार घेर्न आए। तर अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपथ लिएकै दिन ‘जनतालाई सुख दिन्छौं’ भनेर गरेको वाचाकसम १०० दिन पुग्दासम्म कार्यान्वयन आउन सकेको देखिएन। यसर्थ प्रचण्डको १०० दिने कार्यकालको उपलब्धि सत्तामा पुग्नुबाहेक अरु देखिएन।