एमालेको 'ढोक्सा' रित्तै पार्न सफल कांग्रेसमा मन्त्री पठाउँदा रडाको

काठमाडौं- नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत राजनीतिक दलबीचको सत्ता समीकरण तोड्न सफल भए पनि नेपाली कांग्रेस आफू भने सुध्रिन सकेको छैन। पुस १० मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने। तर, राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति फागुन २५ सम्म पनि एमाले-माओवादी सहयात्रा टिक्न सकेन।

पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले त्यसको १६ दिनपछि पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। त्यसबेला प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ जनाले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत लिँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसलाई चेतावनी नै दिएर भनेका थिए- कांग्रेसले थापेको ढोक्सा रित्तै हुनेछ। तर, उल्टै कांग्रेसले एमालेको ढोक्सा रित्तै पारिदियो। 

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलका उम्मेदवारलाई समर्थन गराउन कांग्रेस सफल भएकै कारण पुरानो गठबन्धन भत्कियो। एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए र उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए। त्यसपछि प्रचण्डले संविधानत: दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। र, उनले चैत ६ गते विश्वासको मत लिए। प्रचण्डले विश्वासको मत लिएको पनि आज १४ दिन बितिसकेको छ।

दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको दुई साता बित्दा पनि प्रचण्डले पूर्ण आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा प्रचण्डका लागि बाधक बनेको छ- सत्ता सहयात्री ठूलो दल नेपाली कांग्रेस।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई नौ दलको समर्थन छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टीलगायत राजनीतिक दलको समर्थन प्रचण्डलाई छ। प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सात  पटक  मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन्। तर पनि अहिलेसम्म ६ मन्त्रालय रिक्त छन्। 

दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएको दुई साता बित्दा पनि प्रचण्डले पूर्ण आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसक्नुमा प्रचण्डका लागि बाधक बनेको छ- सत्ता सहयात्री ठूलो दल नेपाली कांग्रेस।

कांग्रेसको आन्तरिक किचलोको असर प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परिरहेको छ। बल्लतल्ल दलहरुबीच मन्त्रालयको भागवण्डा मिले पनि कांग्रेसले आफ्नो कोटामा परेका मन्त्रीको नाम नै दिन सकेन। कांग्रेसले पाएका ८ मन्त्रालयमध्ये आन्तरिक विवादका कारण चार मन्त्रालयमा मात्रै मन्त्री पठाएपछि सरकार पूर्ण हुन नसकेको हो। 

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहबाट कम्तीमा तीन मन्त्रालयको माग भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई मन्त्रालय मात्र दिने निर्णयगरेपछि शेखर कोइराला समूहले सरकारमा सामेल नहुने भन्दै मन्त्रीको नाम दिएन। त्यसपछि देउवा चार मन्त्रीलाई मात्र सरकारमा सहभागी गराउन बाध्य भए। आफ्नो भागका चार मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्नेबारेमा अझै कांग्रेस अनिर्णित र विवादित छ।

शुक्रबार नै नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिइसकेका छन्। शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नवनियुक्त मन्त्रीले सपथ लिएर आ–आफ्ना मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालिसकेका छन्। 

पद तथा गोपनीयताको सपथ लिनेमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधान तथा गृह, नेकपा एसबाट वेदुराम भुसाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास, जसपाबाट अशोककुमार राई शिक्षा, लोसपाबाट शरदसिंह भण्डारी श्रम, कांग्रेसबाट डा. प्रकाशरण महत अर्थ, नेसपाबाट महिन्द्रराय यादव महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण, माओवादीबाट शक्तिबहादुर बस्नेत ऊर्जा तथा जलस्रोत, नेकपा  एसबाट प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार, नागरिक उन्मुक्तिबाट रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि सुधार, कांग्रेसबाट रमेश रिजाल उद्योग र सीता गुरुङ सहरी विकासमन्त्री रहेका छन्। 

आज कांग्रेस मुख्यालय सानेपामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक जारी छ। बैठकमा थप चार मन्त्रीको नाम टुंग्याउने विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। तर, बैठकले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने कुनै निधो भने भइसकेको छैन। सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन र नयाँ सांसदहरूलाई अवसर दिएर जान नेतृत्वलाई पटक-पटक सुझाव दिए पनि खासै सुनुवाइ नभएको कांग्रेस इत्तर पक्षको आरोप छ। आफूहरूले सम्मानजनक जिम्मेवारी पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

कांग्रेसका ४ र बाँकी २ गरी ६ मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरेर तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार सक्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीसामु छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नका लागि मन्त्रालयले पूर्णता पाउन जरुरी रहेको बताउँदै आए पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच समझदारी नहुँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई पूर्णता दिन अझै केही ढिलाइ हुने देखिएको छ। रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि सत्ता साझेदारमध्येको एक जनमत पार्टीले असन्तुष्टि जनाउँदै खानेपानी मन्त्रालय त्यागेर राजीनामा दिएको छ।