माग सम्बोधन नभएसम्म घर नफर्कने मिटरब्याज पीडितको अडान

काठमाडौं– रौतहटको बर्दिबासबाट ११ दिने पैदल यात्रा गरेर गत आइतबार काठमाडौं आएका मिटरब्याज पीडितले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

शनिबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका मिटरब्याज पीडितहरूले माग सम्बोधन नहुन्जेल घर नफर्किने बताएका हुन्।

पटक–पटक काठमाडौं आएर सरकारी वार्ता टोलीसँग सहमति गरिए पनि कार्यान्वयन नभएकाले अब माग सम्बोधन नहुँदासम्म राजधानीमै धर्ना, जुलुस र विरोध कार्यक्रमम गरिरहने चेतावनी उनीहरूले दिए। प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा आफूहरूका माग सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। 

मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मानेर कानुनी दायराभित्र ल्याउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, मिटरब्याजमा सर्वसाधारणको घरबास उठिबास लगाउने साहू, महाजनलाई राजनीतिक दल वा संगठन विशेषका आधारमा संरक्षण नदिन उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गरे। 

उनीहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष मिटरब्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। 

मिटरब्याज पीडितहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारी निवास बालुटारमा भेटेर माग सम्बोधन नहुन्जेल काठमाडौं नछाड्ने अडानसहित बुझाए ६ बुँदे माग।

आयोगलाई मिटरब्याज वा तमसुकको आधारमा अदालतमा चलेका मुद्दा छिनोफानो गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने माग उनीहरूको छ। 

मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पहलकदमी हुनुपर्ने, मिटरब्याजी साहूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने, साहूहरूले तमसुकका आधारमा चलाएका मुद्दा स्थगन गर्नुपर्ने र राज्यले आफूहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।

महोत्तरीको बर्दिबासबाट आएका मिटरब्याज पीडितले आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन  १८ जिल्लाबाट १ हजार बढी प्रभावितलाई काठमाडौं बोलाएका छन्।

आइतबार मिटरब्याज पीडितहरू काठमाडौं आइपुग्ने मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका प्रवक्ता नीर्ग नवीनले बताए। देशभर ३५ जिल्लाका पीडित सम्पर्कमा आए पनि आइतबार १६ जिल्लाबाट आन्दोलनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं आउन लागेको उनको भनाइ छ।

रुपन्देही, नवलपरासी, झापा, कैलाली, बाँके, दाङ, सुनसरी, तनहुँ, कास्की, उदयपुर र मधेसका ८ जिल्लाबाट मिटरब्याज पीडित काठमाडौं आउन लागेका हुन्। संघर्ष समितिले २० चैतमा सिंहदरबार, २१ चैतमा बालुवाटार र २२ चैतमा संसद् भवनअगाडि मार्चमास गरेर धना कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता नवीनले जानकारी दिए।

२८ महिनादेखि संघर्षरत नवलपरासीका मिटरब्याज पीडित काठमाडौं आएर धर्ना बसेका थिए। सरकारले उनीहरूसँग गत १ असोजमा पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो। तर सहमति कार्यान्वयन नभएको, कर्मचारी स्तरबाट आयोग बनाउने भनिएकाले प्रधानमन्त्रीको लिखित प्रतिबद्धताबिना अब आन्दोलन नरोकिने उनले दाबी गरे।

सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता भइरहेको छ। आजको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गरिने आश्वास दिएका छन्।