काठमाडौं- १० पुसमा सरकारको नेतृत्व गरेर प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १७ चैत शुक्रबारसम्म गरी तीन महिनामा सात पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल, पुनर्गठन गर्दै छन्।
सरकार सञ्चालनको तीन महिनासम्म सत्ता वरपर मात्रै रहेका राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन भत्काउने र जोड्नेसम्मको हर्कत गरिभ्याए। नागरिकका समस्यातिर राजनीतिक दलहरूको खासै चासो देखिएन। यसबीचमा ९ पुसमा एमाले नेतृत्वमा बनेको सात दलीय गठबन्धन १५ फागुनसम्म कायम रह्यो। त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको दस दलीय गठबन्धन बन्यो। सम्भवतः आजदेखि कांग्रेस सत्तारुढ हुँदै छ।
कांग्रेससहितका दस दलले २५ वटा मन्त्रालयलाई भागशान्ति गरेर आ–आफ्ना मान्छे खटाउने संवैधानिक प्रक्रियाअनुरुप आज शीतलनिवासमा मन्त्रीहरूको सपथ खुवाउन थालिएको हो। सोही कारण शीतलनिवास बेफुर्सदिलो बनेको हो। शीतलनिवासमा आज दस दलीय गठबन्धनबाट १८ जना मन्त्रीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सपथ खुवाउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ।
पछिल्लो तीन महिनामा सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्किएपछि कांग्रेसलाई सत्तारुढ बनाउन आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शीतलनिवासलाई बेफुर्सदिलो पारेका हुन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नयाँ मन्त्रीहरूको सपथका लागि आजै बिहान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए। मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सपथबारे शुक्रबार बिहानै प्रचण्डले राष्ट्रपति पौडेलसँग छलफल गरेको उनको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
शीतलनिवासले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटघाटलाई नियमित भने पनि खासमा प्रचण्ड मन्त्रीहरूलाई सपथ खुवाउने व्यवस्थापनको चाँजोपाँजो मिलाउन त्यहाँ गएका हुन्। आजै दिउँसो ३ बजे १८ मन्त्रीहरूलाई शीतलनिवासमा सपथ खुवाएर मन्त्रालय जिम्मा लगाइनेछ।
सोहीअनुसार शीतलनिवासले १० दलीय गठबन्धनबाट नियुक्त हुने नयाँ मन्त्रीहरूको सपथ दिउँसो ३ बजे गराउने गरी तयारी थालेको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको सपथ गराउने गरी तयारी थाल्न सरकारका मुख्यसचिवसहितलाई निर्देशन दिएको बुझिएको छ।
सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले २–२ तथा जनमत, लोसपा, नेसपा, नागरिक उन्मुक्ति र आमजनता पार्टीले एक–एक मन्त्रालयमा सहमति जुटाइसकेका छन्।
४ मंसिरको निर्वाचनपछि सत्ता जुहारीमा रुमलिएको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस ४ महिना १० दिनपछि सत्तारुढ हुने तरखरमा छ। कांग्रेस सत्तारुढ हुने भए पनि पार्टीभित्रको अर्को खेमा शेखर कोइराला समूहले ३ वटा मन्त्रालय नदिएसम्म नाम नपठाउने भनेर अड्को थापिरहेको छ। पार्टी सभापति देउवाले कोइरालाको मागलाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने संकेत देखिएको छ।