बालुवाटार बैठक निष्कर्षविहीन, मंगलबार १० दलका शीर्ष नेताले भागबन्डा टुंग्याउने

काठमाडौं- दस दलीय गठनबन्धबाट सरकारको नेतृत्वमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि गरिरहेको प्रयास आज पनि असफल भएको छ।

सोमबार सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाबारे छलफल गरे पनि सहमति जुट्न नसकेको हो।

तीन नेताबीचको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबारका लागि दस दलीय गठबन्धनको बैठक बोलाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सरकार विस्तारका लागि भागबन्डा मिलाउन प्रचण्ड र देउवाबीच आज बिहान बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। छलफलकै क्रममा नेकपा एसका अध्यक्ष नेता नेपाल बालुवाटार पुगेका थिए। त्यसपछि तीन नेताबीच मन्त्रालय भागबन्डाबारे छलफल भए पनि सबै आ–आफ्ना मागमा अडिग भएपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो।

तीन नेताबीचको भेटमा सरकार विस्तारका क्रममा सत्ता गठबन्धनका दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन–कुन पाउने भन्नेमा छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताइएको छ।

छलफलमा सरकार विस्तारमा गठबन्धनमा आबद्ध दलले पाउने मन्त्रालयबारे विमर्श भएको हो। सरकार विस्तारलाई अन्तिम रुप दिन छलफल जारी छ। आजको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि भोलिका लागि गठबन्धनको बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले भने।

मन्त्रालय भागबन्डा र मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे तीन नेताबीचको छलफल निष्कर्षमा नपुगेपछि मंगलबारका लागि बोलाइयो दस दलीय गठबन्धनको बैठक।

बालुवाटार बैठकमा सहमति नजुटे पनि तीन दलका शीष नेताहरू मन्त्रालय भागबन्डा प्रक्रियालाई सहमतिबाटै निष्कर्षमा निचोडमा पुर्याउने विषयमा एकमत रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ मनहरि तिमल्सिनाले बताए। ‘आजको बैठकमा उठेका विषय दस दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरूलाई ‘सेयर’ गर्न मंगलबार दिउँसो ४ बजे बैठक बोलाइएको छ। भोलिको बैठकबाट सायद मन्त्रिपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबन्डाबारेको गाँठो फुक्छ होला’, उनले भने।

सत्तारुढ दलबीच कांग्रेसले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री, माओवादीले ५, जसपा र नेकपा एसले २/२, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रले १/१ मन्त्रालय लिने गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव तयार गरेको बुझिएको छ। यी प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। तर कांग्रेस, नेकपा एस, जसपालगायत दल माओवादीले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय ओगटेकाले समानुपातिक रुपमा भागबन्डा मिलाइनुपर्ने अडानमा रहेका छन्।

यद्यपि संख्याका विषयमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेतारु समझदारी नजिक पुगे पनि मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा कुरो नमिलेको हो। मालदार मन्त्रालयमा सबैले दाबी गरेपछि भागबन्डा मिलाउन शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समेत अप्ठेरो परेको बताइन्छ।

कांग्रेसले अर्थ, परराष्ट्रसहितका मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ। गृह माओवादीलाई दिइएपछि भौतिक, पूर्वाधार मन्त्रालय उसलाई दिन नहुने आवाज गठबन्धनभित्रका दलहरूको छ। ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका मन्त्रालय जसपा, नेकपा एस, लोसपासहितका दलले मागदाबी गरेको बुझिएको छ।

१० वैशाखका लागि तोकिएको उपनिर्वाचन, सरकार विस्तार, मन्त्रालय भागबन्डालगायतका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले पनि मंगलबार बिहान ९ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक डाकेको छ। 

आजको बैठकमा सहभागी तीन नेताहरूले मंगलबार अपराह्न ४ बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनेबारे सहमति भएको दाबी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनमा १० दल छन्। 

गत १५ फागुनमा एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएर सरकारप्रति अविश्वास प्रकट गरेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ६ चैतमा दोस्रोपल्ट संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यतिबेलै १० चैतभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने दाबी गरे पनि हालसम्म मन्त्रालय भागबन्डाकै कारण दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा अन्योल यथावत् छ। एमाले र राप्रपाले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा १६ मन्त्रालयको कार्यभार थपिएको छ।