काठमाडौं– सात दलीय गठबन्धनका बेला एमाले भागमा परेका प्रदेश सरकारहरू धमाधम फेरिन थालेका छन्। सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा एमाले र माओवादी नेतृत्वका प्रदेश सरकार गठन गरिएका थिए।
प्रदेश मुख्यमन्त्री बाँडचुँडमा कर्णाली, बागमती माओवादी कोटामा परेको थियो। कर्णाली र बागमतीमा माओवादीका मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका मन्त्रीलाई मन्त्रालय भागबन्डा गरिएको थियो। यद्यपि, कर्णालीमा हालसम्म एमाले मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छैनन्।
एमाले भागमा परेका कोसी, गण्डकी, लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री सात दलीय गठबन्धनमा आबद्ध माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अल्पमतमा परेका छन्। सोही कारण कोसी प्रदेशबाहेक एमाले मुख्यमन्त्री रहेका गण्डकी र लुम्बिनीमा छिट्टै कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बन्ने स्थिति देखिएको छ। एमाले नेतृत्वको गण्डकी र लुम्बिनी सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन सक्ने छैनन्। सोही कारण उनीहरूले राजीनामा दिनैपर्नेछ।
बागमतीमा मुख्यमन्त्री रहेका नेकपा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारबाट एमाले र राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएपछि गत शुक्रबार मात्रै दोस्रोपल्ट विश्वासको मत पाएका छन्। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि जम्कट्टेलको कुर्सी सुरक्षित भएको हो।
आजै मात्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादीका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। जनमतका मन्त्री सीके गुप्ताले पनि राजीनामा दिएका छन् ।
राजीनामा दिएसँगै माओवादी संसदीय दलका नेता महरा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरी, माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालसहितका नेता नयाँ सरकार गठनको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेका छन् । हिजो मात्रै कांग्रेससहितका ८ दलले सरकार फेर्ने तयारीका साथ प्रदेश प्रमुखलाई सरकार फेरबदलका लागि हस्ताक्षर बुझाउने निर्णय गरिसकेका थिए।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेता लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई अविश्वास गर्दै आइतबार लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीबाट मन्त्री बनेका तीन जनाले मुख्यमन्त्री गिरीसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। लुम्बिनी सरकारमा माओवादीबाट जोखबहादुर महरा, इन्द्रजीत चौधरी र कृष्णा केसी गरी तीन जना सहभागी थिए।
एमाले नेतृत्वमा बनेको ९ पुसको सात दलीय गठबन्धन भत्किएसँगै बागमतीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारबाट तीन दिनअघि एमाले मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन्। यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पनि एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहेका खगराज अधिकारीको सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिन कांग्रेसले माओवादीलाई निरन्तर दबाब दिइरहेको छ। गण्डकी प्रदेश कांग्रेस कास्कीले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई राजीनामा दिन विज्ञप्ति निकालेरै आग्रह गरेको छ।
यसअघि १० चैतमा लुम्बिनीमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय कांग्रेसले गरिसकेको छ। लुम्बिनीमा दस दलीय गठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो।
कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई हटाएर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादीले आफ्नो पनि मागदाबी गरिरहेको छ।
लुम्बिनीमा दस दलीय गठबन्धनको सहयात्री माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका बेला कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो।
गत शुक्रबार बिहान प्रदेश संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सांसद दलबहादुर रानाले बताएका थिए। लुम्बिनी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले यसअघिकै गठबन्धनमा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिसकेकाले प्रदेशको नेतृत्व स्वभाविक रूपमा कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताएका थिए।
‘शुक्रबार संसदीय दलको बैठक बसेर एकै विषयमा निर्णय गरेको छ। कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौं। त्यसका लागि एमाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’, चौधरीले भनेका थिए।
गत बिहीबार माओवादी संसदीय दलको बैठक बसेर एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा निर्णय गर्ने भनिए आइतबार मात्रै कार्यान्वयनमा आएको हो।
कोशीमा तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने
गण्डकी र बागमतीमा सरकार परिवर्तन हुन लाग्दा कोशी प्रदेशमा भने तत्काल सरकार परिवर्तनको सम्भावना देखिएको छैन। एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाको सर्मथन अहिलेसम्म कायम छ ।
संघमा एमाले र राप्रपाले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए पनि कोशी प्रदेशमा अहिलेसम्म कसैले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्। माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले अन्य प्रदेशमा जे भए पनि कोशीमा तुरुन्तै सरकार परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
उनले आफूहरु स्थीर सरकारको पक्षमा रहेकाले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन केन्द्रीय नेताहरुसँग पनि छलफल गर्न लागेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘अन्तको जस्तो छैन कोशी प्रदेश। यहाँको अंकगणित नै फरक छ। त्यसैले अहिले सरकार परिवर्तन हुँदैन।’
कोशी प्रदेशसभामा मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकार परिवर्तन गराउन केन्द्रीय नेताहरुसम्म दबाब बढाइरहेका छन्। संघीय राजनीति परिवर्तन भइसकेकाले कोशी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ।
कोशी प्रदेशमा गत पुस २४ गते ४१ जना प्रदेश सदस्य भएको एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेको हो। सरकारलाई १३ जना सदस्य भएको माओवादी केन्द्र, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र एक जना सदस्य भएको जसपाले समर्थन गरेका छन्। ४ जना सदस्य भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी र २९ जना रहेको कांग्रेस विपक्षमा छन्।
त्यहाँ कांग्रेसका २९, माओवादीका १३ र जसपाका एक जना सदस्यको गठबन्धन भएमा सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर त्यसका लागि माओवादी केन्द्रबाट सभामुख रहेका बाबुराम गौतमले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। सभामुखलाई राजीनामा गराएर नयाँ सरकार बनाउने पक्षमा माओवादी अहिलेसम्म देखिएको छैन।