काठमाडौं- मुख्य सत्ता साझेदारको रुपमा नेपाली कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा छ। उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने तय भएको छ। यसअघि एमाले-माओवादीको गठबन्धनमा सरकार बन्दा एमालेले ८ वटा नै मन्त्रालय पाएको थियो।
पुस १० मा एमालेको साथमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेससँग नजिकिएपछि नयाँ गठबन्धन बनेको हो। नयाँ गठबन्धन बन्दा एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रचण्डले पुस ६ मा विश्वासको मत लिएका हुन्। कांग्रेससहितका १० दलको समर्थनमा प्रचण्डले विश्वासको मत जितेका थिए।
सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्णय गरिसकेका छैनन्। तर विभिन्न चरणको छलफलपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नाममा लगभग सहमति जुटिसकेको छ। यसका लागि धनराज गुरुङ, प्रकाशमान सिंह, प्रकाशशरण महत, विमलेन्द्र निधि, आरजु राणा देउवालगायतले पनि जोडबल लगाएका थिए।
शनिबार पार्टी सभापति देउवाको अस्थायी निवास धुम्बाराहीमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा खड्काको नेतृत्वबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो। आज सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीको छुट्टै बैठक बसेर यसबारे औपचारिक निर्णय हुने बताइएको छ। कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय जुनसुकै हालतमा पनि लिनेगरी तयारी अघि बढाएको छ। खड्का उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री हुने सम्भावना छ।
सबैलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा हाल माओवादीले सम्हाल्दै आएका केही मन्त्रालय हेरफेर हुन सक्ने बताइएको छ। उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन हुने सम्भावना प्रबल छ। माओवादीले गृह मन्त्रालय पाउने अवस्था देखिएको र उनले भौतिक छाडेर गृह मन्त्रालय पाउन सक्ने देखिएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले आइतबार पत्रकार सम्मेलन राखेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयबाट भएका कामकारबाहीबारे ब्रिफिङ हुने उनका प्रेस संयोजक कमल गिरीले बताएका छन्। एक सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा मन्त्रीले पत्रकारहरुलाई बोलाएका हुन्। मन्त्रालयको भागबण्डा हुँदा माओवादीले गृह र कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय पाउने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा माओवादीले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाउने सम्भावना कम छ। सोही कारण श्रेष्ठको मन्त्रालय परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै छ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि आफ्नो मन्त्रालय फेरिदिन प्रचण्डलाई आग्रह गर्दै आएका छन्। हाल माओवादीबाट श्रेष्ठ र मोदीसहित सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा, पर्यटनमन्त्री सुदन किराती र पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली छन्।
गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रालयको संख्या बाँडफाँटको प्रस्ताव तयार पारेका छन्। जनमत पार्टीबाहेक गठबन्धनका अन्य सबै दलसँग परामर्श सकिएको र आइतबारसम्ममा सहमति जुटाएर सोमबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने योजना रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ।
शनिबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार गठबन्धनको बैठक राख्ने तयारी भएको र त्यहाँ प्रस्ताव पेस हुने बताए। गठबन्धन दलहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको र त्यसैका आधारमा मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव तयार भएको उनले बताएका छन्।
माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी प्रधानमन्त्रीले तयारी गरेको बताएका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसलाई एक राज्यमन्त्रीसहित आठ, माओवादीलाई प्रधानमन्त्रीसहित पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एक राज्यसहित तीन, एकीकृत समाजवादीलाई एक राज्यसहित तीन, जसपालाई दुई, जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिलाई एक–एक र स्वतन्त्र सांसदमध्येबाट एकजनालाई मन्त्री बनाउने प्रस्ताव बनाएका छन्। कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय पाउने भन्नेबारे चाहिँ ठोस प्रस्ताव बनिसकेको छैन।
दलहरु पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निवासमै पदाधिकारी बैठक डाकेका थिए। माओवादीको पनि शनिबार नै पदाधिकारी बैठक बस्यो भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि छलफलमै छ।