मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्ताले छुट नपाउने सरकारको आश्वासन

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले छुट नपाउने व्यवस्थासहितको विधेयक सरकारले ल्याएको बताएकी छिन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट 'बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९' पेस गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन्।  

उनले भनिन्, 'पीडितको स्वतन्त्र सहमति भएमात्रै पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप हुन नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मानव अधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन वर्गिकरण गरिएको र गम्भीर उल्लंघन गरिएको घटनामा संलग्न पीडकलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको घटनामा संलग्नलाई छुट नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।'

यो शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम भएको उनले बताइन्। 'बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपणको विषय समयमा टुंग्याउन नसक्दा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पूरा हुन नसकेको हो। यो महत्वपूर्ण विषयलाई छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने अहिलेको सरकारको प्राथमिकताको विषय हो। सरकार गठनदेखि नै त्यसलाई अन्यन्तै महत्व दिएर छिटोभन्दा छिटो यो विषयलाई टुंग्याउन हामीले संसद्‍मा विधेयक प्रस्तुत गर्दैछौं,' उनले भनिन्। उनले दस वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनको प्रतिफल अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको बताइन्।

'संक्रमणकालीन न्यायको विषय विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम विषय बनाइने छ। शान्ति सम्झौता गर्दा ६ महिनामा टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा किन यति समयसम्म लाग्यो। त्यो विषयमा पक्कै पनि छलफल हुन सक्छ,' उनले भनिन्, 'गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका विषयहरु संक्रमणकालीन न्यायको विषय बन्नुपर्छ भन्नेमा दलहरु सहमत भएका हुन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता, राजनीतिक दलहरुले गरेका प्रतिबद्धता र विगतदेखि सरकारले गर्दै आएको प्रतिबद्धताको आधारमा यो विधेयकलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ।'

एमालेको आपत्ति
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित रहँदा रहँदै मन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। एमाले सांसदहरु योगेश भट्टराई र रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई महत्त्व नदिएको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले 'संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक पेस गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचाप्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई समय दिएका थिए। तर‚ प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयं उपस्थित थिए।

प्रधानमन्त्रीले नै पेस गर्नुपर्ने प्रकृतिको विधेयक प्रधानमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित भएको बेलामा अर्को मन्त्रीलाई ट्रान्सफर गर्न नमिल्ने भन्दै एमाले सांसद भट्टराईले आपत्ति जनाएका थिए। भट्टराईले बैठकमा उठेर आपत्ति जनाइसकेपछि फेरि अर्का एमाले सांसद पन्तले पनि हात उठाएर समय मागेका थिए। सभामुखले बस्नका लागि पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि पन्तले नमानेपछि सभामुख घिमिरेले दुई मिनेट बोल्नका लागि समय दिएका थिए।

पन्तले भने, 'प्रधानमन्त्री स्वयं संसद्‌मा रहँदारहँदै अर्को व्यक्तिलाई पेस गर्न दिनु संसद्प्रतिकै अवहेलना हो। संसद्को शून्य समयमा सांसदहरुले उठाएको कुराको प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिनका लागि संसद्‍बाट रुलिङ होस्।'