सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध संघर्षमा जाने सत्तारुढ माओवादीको निर्णय! 

काठमाडौं– १९ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले कथित जनयुद्धका बेला गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नलाई मुद्दा चलाउन सकिने फैसला गरेसँगै सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिने घोषणा गरेको छ।

हाल सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिरहेका छन्। आफैंले नेतृत्व गरिरहेको सरकारसँग शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न माग राख्ने र सर्वोच्चले दिएको आदेशलाई लिएर संघर्षमा जाने नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्णयले अन्योल बढाएको छ।

२०५२ देखि सुरु भएको कथित जनयुद्ध २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि टुंगिएको थियो। जनयुद्धका बेला माओवादी र राज्य पक्षबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा आरोपितलाई कुनै पनि हालतमा क्षमादान दिन नहुने पीडित र पीडक पक्षले माग राख्दै आएका छन्। 

जनयुद्ध थान्को लागेपछि सत्तारुढ हुँदै आएको माओवादी र उक्त पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको रवैयाप्रति असहमत भएर बाहिरिएकाहरू अहिले पुनः एकाकार हुन बालुवाटारमा जमघट गरिरहेका छन्। 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको माओवादी धारका ८ दलका नेताहरू सम्मिलित बैठकले शान्ति सम्झौताका बाँकी द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालत (सर्वोच्च) ले टुंगो लगाउन खोजेको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णयलाई शिरोधार्य गरेर सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्व्रैध चरित्र देखाएको छर्लंगै छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सर्वोच्चले टुंगो लगाउन नहुने माग राखेर सडक संघर्षमा जाने माओवादी धारका नेताहरू सम्मिलित बैठकमा सत्तारुढ  माओवादी केन्द्रको समर्थन।

बैठकले सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध सडक संघर्षमा जानेसम्मको तयारी गरेको विषय सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले बताए। उनले भने, ‘२८ फागुन १ बजे संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने र ३० फागुनमा सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला गतिविधिबारे सशक्त प्रतिकारस्वरुप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। आवश्यक परे सडक संघर्षमै जाने निर्णय आजको बैठकबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।’

नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीले शान्ति, स्थिरता हुँदै विकासको बाटोमा अगाडि बढेका बेला प्रचण्डमाथि मुद्दा हालेर रोक्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले  सडक संघर्षको नेतृत्व गर्ने हो। सिंगो माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन सर्वोच्च अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गइरहेको छ। यसविरुद्ध सत्तारुढ माओवादीसहित हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्न जरुरी छ।’

बैठकमा सहभागी नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतबाट नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगबाट टुंगो लगाउने मागसहित पत्रकार सम्मेलन गरिने र त्यसो नभए सर्वोच्चविरुद्ध सडक संघर्षमा होमिने सामूहिक निर्णय बताए। 

यसअघि २३ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै सहभागितामा बालुवाटारमा माओवादी धारका नेताहरूको बैठकले विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीतका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रचण्डमाथि मुद्दा चलाउन सकिने सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन एमाओवादीका उपाध्यक्ष रहेका मोहन वैद्यले समेत सहानुभूति दर्र्शाएका छन्। वैद्यले ४ असार २०६९ मा पार्टी फुटाए र नेकपा–माओवादी गठन गरेका थिए। यस्तै, ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै १० असोज २०७२ मा उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पनि पार्टी छाडेर नयाँ शक्ति निर्माण गरेका थिए।

मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीबाट अलग भएर नेत्रविक्रम चन्दले मंसिर २०७१ मा नेकपा गठन गरेका थिए। एकीकृत जनक्रान्तिको नारा लिएर सशस्त्र युद्ध गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश वलीलगायतले २१ वैशाख २०७९ मा नेकपा (बहुमत) गठन गरेका थिए। 

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निस्किएका गोपाल किरातीले पनि बेग्लै समूह चलाइरहेका छन्। विश्वभक्त दुलाल आहुतिले वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी गठन गरेर गतिविधि गरिरहेका छन्।

माओवादी जनयुद्धमा सहभागी भएका अधिकांश माओवादी धारका नेताहरू शान्ति सम्झौतापछि सरकार र पार्टी सञ्चालनका विषयमा प्रचण्डसँग असहमत भई पार्टी छाडेर बाहिरिएका थिए। उनीहरूमध्ये धेरैजसोले नेकपा माओवादी ट्यागकै पार्टी गठन गरेर गतिविधि चलाइरहेका छन्। पछिल्लो समय भने प्रचण्डमाथि संकट आइलाग्न थालेपछि उनीहरू पुनः एउटै हुने लाइनमा छन्। सोही कारण प्रचण्डलाई हौसला दिन दैनिकजसो बालुवाटारमा माओवादी धारका नेताहरूको बैठक बस्दै आएको छ।

आजको बैठकले शान्ति सम्झौताविपरीतका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। जनयुद्धकालीन माओवादीका शीर्ष नेता सम्मिलित बैठकले पछिल्ला दिनमा भइरहेका गतिविधिको सामूहिक प्रतिवाद गर्ने र साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा समान धारणाका साथ जनतामा जाने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का नेता सिपी गजुरेल, नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता हिसिला यमी, नेकपा (बहुमत) का नेता हेमन्तप्रकाश ओली, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आहुति, माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा, महासचिव गुरुङ, उपमहासचिव शर्मा सचिव देवेन्द्र पौडेल, नेकपाका नेता खड्कबहादुर विक र नेकपा (माओवादी केन्द्र समाजवादी)का नेता कर्णजीत बुढाथोकीलगायत सहभागी थिए।