हतास लाग्छन् प्रधानमन्त्री, आफैंसँग शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन माग 

काठमाडौं– २०५२ देखि सुरु भएको कथित जनयुद्धमा निर्दोष नागरिकमाथि राजनीतिक आस्थाकै आधारमा गरिएको हत्यालाई वैधानिकता दिन नसकिने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कार्यकारी प्रमुख रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैं (सरकार)सँग मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्वमाओवादीहरूलाई भेला पारेर शान्ति प्रक्रियाका अधुरा काम टुंग्याउन माग गरे।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिएर जनयुद्धका पीडितबाट आफूमाथि लागेका अभियोग सामना गर्नुको साटो आफैं सरकार प्रमुख भएर आफैंसँग माग राख्नु प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीमा अहिलेसम्म पनि जिम्मेवारीबोध नभएको संकेत गर्छ।

सर्वोच्चले १९ फागुनमा जनयुद्धका बेला भएका गम्भीर मानव अधिकारका घटनालाई लिएर त्यतिबेलाका सुप्रिमो कमान्डर प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा चलाउन मिल्ने फैसला गरेसँगै प्रधानमन्त्री हतास मनस्थितिमा पुगेको देखिएको छ। प्रचण्डमाथि ५ हजार जनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन आज मात्रै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको छ। 

सर्वोच्चको आदेशअनुसार न्यायिक प्रक्रियामा भाग लिएर जनयुद्धका पीडितबाट आफूमाथि लागेका अभियोग सामना गर्नुको साटो आफैं सरकार प्रमुख भएर आफैंसँग माग राख्नुले प्रचण्ड एवं नेकपा माओवादीमा अहिलेसम्म पनि जिम्मेवारीबोध नभएको संकेत गर्छ।

सर्वोच्चको १९ फागुनमा भएको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डमाथि गैरन्यायिक हत्या गरेको आरोपमा सर्वोच्चमा मुद्दा चल्ने भएपछि पार्टीबाट बाहिरिएका पूर्वमाओवादीहरू एकै स्वर र एकै मञ्चमा प्रतिरोधका लागि उभिएका छन्। 

आइतबार मात्रै माओवादी निकट सहिद तथा बेपत्ता समाजले प्रचण्डसहित पूर्वमाओवादी नेताहरू मोहन वैद्य किरण, डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्दलगायतलाई भेला पारेर प्रधानमन्त्रीमाथि लगाइन थालेको मुद्दाबारे चेतावनीयुक्त भाषा बोलिए। उक्त भेलामा पनि प्रचण्डले आफैं सरकार प्रमुख भएर पनि शान्ति सम्झौताका अधुरा, अपुरा काम गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने तर्क अगाडि सारे। उनले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नेहरूलाई प्रतिक्रियावादीको संज्ञासमेत दिए। 
जनयुद्धमा निर्दोष नागरिकको कायरतापूर्वक हत्या गरिएको प्रमाणसहित आजै सर्वोच्चमा २० जनाले प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। 

जनयुद्धमा खुलेयाम मान्छे मार्नुलाई राजनीतिक आवरण दिएर वैधानिकता बनाइनु द्वन्द्वपीडित र पीडक दुवै पक्षप्रति थप पीडा दिइनु हो। यतातिर भने प्रचण्डले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। 

मंगलबार सरकारी निवास बालुवाटारमा पूर्वमाओवादी धारमा आबद्ध ८ दलका नेताहरूलाई भेला पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सर्वोच्चमा परेको मुद्दाबारे छलफल गरे। उक्त छलफलमा पनि उनले आफूविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालिन लागेकाले प्रतिकारमा उत्रिन आग्रह गरे। बैठकमा प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सीपी गजुरेल, नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम, नेकपा माओवादीका खड्कबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा बहुमतका नेता धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विश्वभक्त दुलाल (आहुति), नेकपा माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकीलगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्रीमाथि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नै नहुने एकसूत्रीय अडान लिएर जनयुद्धमा व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा हिंसाका भागी भएका पूर्वमाओवादी नेताहरू प्रचण्डको कबचका रुपमा अगाडि देखिए। बैठकले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने गतिविधिको एकै मतले प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत हस्ताक्षर धस्काएका छन्।
 
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको आजको बैठकले राज्य (सरकार)सँग विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। बैठकपछि ८ नेताको संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त जारी विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग गरिएको हो। हस्ताक्षरकर्तामध्येका प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री छन्। उनले प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने पक्का भएपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको पूर्वमाओवादी नेताहरू सम्मिलित बैठकले राज्य (सरकार)सँग विभिन्न समयमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। त्यो भनेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग माग गरिएको हो। यसबाट पनि प्रचण्ड हतास मनस्थितिमा पुग्नै लागेको देखिन्छ।

कांग्रेस महासमिति सदस्य जितेन्द्र मोक्तान र ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले प्रचण्डमाथि ५ हजार जनाको हत्या गरेको साबिती बयानलाई आधार बनाएर कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। जबकि प्रचण्डले तीन वर्षअघि माघी अवसरमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा हाकाहाकी आफूले ५ हजार मारेको जिम्मा लिने बताएर अभियुक्तको भारी बोकिसकेका छन्। 

प्रचण्डविरुद्ध मुद्दा हाल्नेहरू दोरम्बा हत्यापछि माओवादीबाट भएका जघन्य अपराधका साक्षी हुन्। सर्वोच्चमा प्रचण्डमाथि कारबाही गर्नुपर्ने मागसहित मुद्दा हाल्नेमध्ये एक जनाकी सानिमालाई माओवादीले सुराकीको आरोपमा खुकुरीले काटेर हत्या गरेको थियो भने उनको स्तनसमेत चुँडालिएको थियो। त्यस्तै, अर्का एक जनाका बाबुलाई माओवादीले अपहरणपछि हत्या गरेका थिए।

जनयुद्धमा खुलेयाम मान्छे मार्नुलाई राजनीतिक आवरण दिएर वैधानिकता बनाइनु द्वन्द्वपीडित र पीडक दुवै पक्षप्रति थप पीडा दिइनु हो। यतातिर भने प्रचण्डले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन। उनको एकोहोरो रटान छ–जनयुद्ध राष्ट्रिय सम्पत्ति भयो। परिवर्तनका लागि भएको युद्धमा निर्दोष परे पनि त्यो क्षमादान हो।