विभक्त माओवादीका ८ टुक्रालाई तर्साउने प्रचण्डविरुद्धको रिटमा के छ?

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले माओवादी जनयुद्धका सुप्रिमो कमान्डर तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ। 

रिट दर्ताको आदेशपछि पक्ष–विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्। तर उक्त रिटले जनयुद्धपछि टुक्राटुक्रामा विभक्त माओवादीहरू एकै ठाउँमा उभिएका छन्। विभक्त माओवादीका ८ टुक्रा एकै ठाउँमा उभिएर रिटको विरोधमा उत्रिएका छन्।

दशक लामो हिंसात्मक विद्रोह कालमा भएका जघन्य अपराधको विरोधमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि माओवादीमा तरंग छाएको हो। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी समय भइसकेपछि सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मुद्दा अघि आउनुका पछाडि भने ३ वर्षअगाडि प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति हो। २०७६ माघ १ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौंस्थित टुँडिखेलमा सार्वजनिक रुपमा ५ हजार हत्याको जिम्मा आफूले लिने बताएका थिए।

उनले माओवादीले १७ हजार मान्छे मारेको भन्दै विरोध हुने गरेकोमा माओवादी पक्षबाट ५ हजारको हत्या भएकोमा १२ हजारको हत्या राज्य पक्षले गरेको बताएका थिए। "मलाई भन्ने गरिन्छ १७ हजार मारेर आएको । साथीहरू, यो सत्य होइन। हिजोका सामन्ती राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन्। मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन। मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु। म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन। तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन," उनले भनेका थिए।

उनको यही भाषणलाई आधार मानेर गत कात्तिकमा अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र अरण र कल्याण बुढाथोकीले रिट दर्ता गराएका थिए। रिट दर्ता भएपछि कात्तिकमै सर्वोच्चले उक्त रिटलाई दरपीठ गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतबाट नभई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन हुनुपर्ने भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताएको थियो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने र न्याय निरुपण गरी परिपूरणको सिफारिस गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोग छन् । 

तर निवेदकहरू दरपीठ बदरको विरुद्ध अर्को रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको दरपीठ बदर गरी मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि २५ देखि १५ वर्षअघिसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र युद्धमा भएका हिंसात्मक गतिविधिका पक्ष विपक्षमा राजनीतिक माहोल गर्माएको हो।

रिटमा प्रचण्डलाई ५ हजार जनाको हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही गर्न माग गरिएको छ। ‘५ हजार व्यक्ति मारेको भन्दै नैतिक जिम्मा लिई सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएका दाहाललगायतलाई कानुनबमोजिम हदैसम्मको सजाय गरी पाउन तथा द्वन्द्वकै नाउँमा निवेदकहरूलाई पीडित बनाउने कार्यका लागि जवाफदेही पनि निजलाई नै बनाई राहत, क्षतिपूर्ति परिपूरणको व्यवस्था गर्नू, गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ। निजलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ,’ निवेदनमा माग गरिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशपछि आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको थियो। जनयुद्धपछि माओवादीबाट टुक्रिएर छरिएका अन्य दलहरू पनि एकै ठाउँमा उभिएर सर्वोच्चको आदेशको प्रतिवादमा उत्रिएका हुन्। मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान बसेको माओवादी केन्द्रसहितको संयुक्त बैठकपछि माओवादी धारबाट आएका आठ पार्टीले द्वन्द्वकालका पीडितहरूले न्यायका लागि गरिरहेको पहललाई शान्तिसम्झौताविरोधी आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताएका छन्।