माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको आफ्नै अडानबीच सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत जुटाउन सक्लान्?

काठमाडौं- मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आज विश्वासको मत लिँदै छन्। आज दिउँसो १ बजे बस्ने गरी प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ। सोही बैठकमा उनले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्।

एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसका शाहलाई २६ माघमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

सरकार बन्दै गर्दा साथ दिएको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा रावल नेतृत्वको सरकार एक महिना नपुग्दै ढल्यो। उनी माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

एमालेका रावलले विश्वासको मत नपाएर राजीनामा दिएपछि ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त भए। नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिमले मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरलाई दियो।

तर, मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने बताइरहँदा पनि सहज वातावरण भने देखिएको छैन। माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।

शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले कांग्रेसले संवादको वातावरण नबनाएको र मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको विषयमा कुनै कुराकानी नभएको भन्दै यथास्थितिमा मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने निर्णय गरेको हो। बैठकले यसबारेमा केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखि पठाउने निर्णय गरेको माओवादीका सांसद अक्कल रावलले जानकारी दिए।

उता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि लिखित सहमतिबिना मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएको छ। पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन लिखित सहमति गर्नुपर्ने अडान लिएको हो।

उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले शनिबार बिहान सुदूरपश्चिम सरकारले लिन लागेको विस्वासको मत तिर संकेत गर्दै दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरविना विश्वासको मत दिन नसकिने प्रष्‍ट पारेकी हुन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेकी छन्, 'दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरविना विस्वासको मत दिन सकिँदैन्।'

माओवादीले यथास्थितिमा र उन्मुक्ति पार्टीले लिखित सहमतिबिना सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएपछि सुदूरपश्चिम सरकार फेरि संकटमा पर्ने संकेत देखीएको छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ जना सांसद छन्। आफू जेलमुक्त हुन रेशमले सरकारसँग 'बार्गेनिङ' गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्रीमा रावलले विश्वासको मत मागिरहँदा नागरिक उन्मुक्तिका सांसदलाई रेशमले काठमाडौंमै होल्ड गरेर राखेका थिए। अहिले पनि नागरिक उन्मुक्तिको बटमलाइन रेशमको रिहाइ नै छ। 

स्मरण रहोस्-  थरूहट आन्दोलनका क्रममा २०७२ भदौमा भीडको आक्रमणमा परी नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा अभियोग प्रमाणित भएपछि रेशम चौधरी डिल्लीबजार कारागारमा सजाय काटिरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीसहित उक्त घटनाका अभियुक्तहरूलाई रिहाइको माग गर्दै आएको छ।

५३ सिट रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो। तरपनि कांग्रेससँग सरकार बनाउन पर्याप्त सांसद भने छैनन्। उसले प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ७ सिट जितेको छ।

प्रत्यक्षमा आठ र समानुपातिकमा तीनसहित ११ सिट जितेको माओवादी केन्द्र दोस्रो ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा पाँच गरेर आठ सिटसहित एमाले तेस्रो दल बनेको छ। केन्द्रमा बनेको गठबन्धनअनुसार एमालेले त्यहाँ माओवादीसहित साना दलको समर्थनमा सरकार बनाएको थियो।  

प्रत्यक्षमा पाँच र समानुपातिकमा दुईसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट जितेको छ। एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ। राप्रपाले समानुपातिकमा एक सिट जितेको छ भने प्रत्यक्षतर्फ एक स्वतन्त्र निर्वाचित भएका छन्। 

प्रदेशसभाको यही गणितअनुसार अहिलेको सत्ता गठबन्धन कायमै रहे कांग्रेसलाई पनि बहुमत जुटाउन माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिको समर्थन अनिवार्य छ। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त गर्न २७ मत आवश्यक पर्छ। नेपाली कांग्रेसका १९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन्। यी दुई पार्टी मिल्दा पनि सरकार बच्दैन। यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति वा कुनै अन्य दलको सहयोग कांग्रेसलाई आवश्यक पर्छ। 

माओवादीले पनि सुदूरपश्चिममा खगराज भट्टको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनाउन चाहिरहेको छ। केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नेकपा एमाले, राप्रपालगायत दलले दिएको समर्थन फिर्ता लिएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रचण्डले पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। केन्द्रमा विश्वासको मत लिनका लागि प्रचण्डलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक पर्छ। केन्द्रको समीकरण मिलाउनका लागि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका सुदूरपश्चिम सांसदलाई शाहलाई विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएमा भने विश्वासको मत पाउनसक्ने आधार छ। अन्यथा उनलाई विश्वासको मत पाउन गाह्रो हुनेछ।