सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नागरिक उन्मुक्तिले माग्यो रेशम छुट्ने लिखित समझदारी 

काठमाडौं– नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत चाहिने भए कारागारमा रहेका संस्थापक पार्टी अध्यक्ष रेशम चौधरीलाई छुटाउन लिखित समझदारी हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारेको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिनु अघिल्लो दिन नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टीकापुर घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका पति रेशमलाई रिहा गर्ने लिखित सहमति नभएसम्म विश्वासको मत नदिइने बताएकी हुन्। 

यसअघि सात दलीय नेतृत्वमा रहँदा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सुरुमा समर्थन गरे पनि विश्वासको मत नदिएपछि सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह गत २६ माघमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

मुख्यमन्त्री शाहले २१ फागुनमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन्। मुख्यमन्त्री बनेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कांग्रेसहितको आठ दलीय गठबन्धनमा आबद्ध नागरिक उन्मुक्तिले शाहलाई विश्वासको मत नदिए सुदूरपश्चिम सरकार भने ढल्ने छैन। 

रञ्जिताले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेकी छन्, ‘दलीय सहमतिको लिखित हस्ताक्षरबिना विश्वासको मत दिन सकिँदैन।’ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।

तर नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिए पनि गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलले मुख्यमन्त्री शाहलाई साथ दिए सुदूरपश्चिम सरकार जोगिनेछ। ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद भए पुग्छ। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र एकीकृत समाजवादीका ४ गरी ४१ सांसद छन्।

त्यस्तै, एमालेका उपसभामुखसहित १०, राप्रपा र स्वतन्त्रबाट १/१ जना सांसद छन्। नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदले विश्वासको मत नदिए पनि गठबन्धनसँग ३४ प्रदेशसभा सदस्य बाँकी रहन्छन्।