राष्ट्रपति निर्वाचनको अंकगणितले संसदीय गतिविधिमा पूर्णविराम

काठमाडौं– सामान्यतया जनमतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सभामुख, राष्ट्रिय सभाध्यक्षलाई घचघच्याउनुपर्ने हो। संसदीय व्यवस्थाको बलियो पक्ष भनेकै जनप्रतिनिधिले सदनमा जनताका आवाज मुखर गर्नुपर्ने मान्यता राखिएको हुन्छ। 

जनमतलाई सत्ताको अंकगणितमा साटासाट गर्न थालिएपछि नेपालको प्रतिनिधिसभा सञ्चालन भएका बेला ‘बिजनेसविहीन’ र सरकार गठन/पुनर्गठनमा अल्झिँदै आएको छ। २६ पुसमा संसद्बाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता समीकरण बदलेपछिको असर संसदीय गतिविधिमा परेको छ। यसअघि २९ माघमा संघीय संसद्ले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसकेको छ।

२५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर कित्ताकाँटमा विभक्त राजनीतिक दलहरू आफूले उठाएका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन प्रतिनिधिसभालाई खासै महत्त्व दिन छाडेका छन्। पछिल्लो पटक जन्मिएको आठ दलीय गठबन्धनले सांसदलाई राष्ट्रपति निर्वाचनमा भोट हाल्ने तरिका र ‘क्रस भोट’ हुन सक्ने आशंका हटाउन प्रशिक्षण दिन थालेको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आठ दलमा आबद्ध सांसद भेला पारेर प्रशिक्षण दिइएको थियो। यस्तो प्रशिक्षण शुक्रबारदेखि सात वटै प्रदेशमा दिइँदै छ। आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा आठ दलीय उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउन शुक्रबार बागमती प्रदेशसभाका सदस्यका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको छ।  

२६ पुसमा संसद्बाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदलेपछिको असर संसदीय गतिविधिमा परेको छ। कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन र एमालेले राष्ट्रपतिमा उठाएका उम्मेदवारलाई भोट माग्दै नेताहरू पार्टी कार्यालयका ढोका चहारिहेका छन्।

कांग्रेसले नेता पौडेललाई राष्ट्रपतिमा जिताउन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित राष्ट्रपति निर्वाचन अभियान परिचालन र संयोजन संयन्त्र गठन गरिसकेको छ। संयन्त्रको निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशका आठ वटै राजनस्तिक दलका प्रदेशसभा सदस्यका अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिन लागेको कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति निकालेरै जानकारी गराएका छन्।

४ मंसिरमा प्रदेशसभा र संघीय संसद्का लागि भएको निर्वाचनको मिति पनि साढे तीन महिना कटिसकेको छ। निर्वाचन परिणामपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यले सपथ लिएको पनि साढे दुई महिना भयो। गत ७ पुसमा प्रतिनिधिसभा सदस्यले सपथ लिएका थिए।

२५ पुसबाट प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न थालेको थियो। तर हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ड्राफ्टबाहेक प्रतिनिधिसभा मुख्य काम कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुन सकेको छैन। संसद्ले सरकार बनाइसके पनि सरकारले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

संसद्ले सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। यसबाहेकका काम यसबीचमा केही भएका छैनन्। २५ फागुनमा राष्ट्रपतिको र ३ चैतमा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन निर्वाचन हुँदै छ। नेताहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण संसदीय समिति गठन हुन नसकेको भन्न छुटाउँदैनन्। प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभासमेत गरी दुई वटा संयुक्त समिति गठन हुनेछन्। महाभियोग सिफारिस समिति लगायतका विशेष समिति पनि गठन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ।

तर सदन सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित हुन सकेको छैन। १० फागुनमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पेस भएको थियो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतित्व गरेका सांसद चित्रबहादुर केसीले प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदनमाथि अहिलेसम्म सदनमा छलफल भएको छैन।

राष्ट्रपति निर्वाचनकै कारण संसदमा रहेका विचाराधीन विधेयक पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै संसदले गति लिने विश्वास गर्छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि संसदले बिजनेस पाउने उनीहरूको दाबी छ।

एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई बिजनेस दिनुभन्दा सरकार बचाउन लाग्दा संसद् बेकामे बनेको हो। 

सदनलाई महत्त्व दिन नसकिएको सरकारकै प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा स्वीकार्छिन्। राष्ट्रपति निर्वाचनले सत्ता समीकरण नै फेरिने अवस्था बनेपछि सदनका कतिपय विषय कम प्राथमिकतामा परेको उनको बुझाइ छ। सञ्चारमन्त्री शर्मा भन्छिन्, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी छ। त्यसपछि सरकार र सदन दुवै आ–आफ्नो काममा रफ्तारमा अगाडि बढ्छन्।’ 

१० पुसमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा पाँच दलीय सत्ता समीकरण बनेको थियो। प्रमुख सत्ता साझेदार एमाले अहिले सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ भने प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। राप्रपासहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग हाल एमाले र राप्रपाको समर्थन छैन। एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछिका दिनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्लाई बिजनेस दिनुभन्दा सरकार बचाउन लाग्दा संसद् बेकामे बनेको हो। 
स्वयम सांसदहरू पनि सरकारले संसदलाई बिजनेस नदिँदा संसदले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । सरकार बनाउने, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेलगायतका संसद प्राविधिक कुरामा अल्झिँदा अन्य संसदीय गतिविधि अगाडि बढ्न नसकेका हुन्। 

सरकारले अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि २७ वटा विधेयक निस्क्रिय बनाएको बताएको थियो। तीमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ। बाँकी विधेयकबारे कुनै निर्णय भएको छैन। प्रतिनिधिसभामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पनि टेबल भएको छ, जुन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको हो। संसद् नै नबसेपछि विधेयक कहिले पारित हुने टुंगो छैन।

२६ पुसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर सरकार गठन÷पुनर्गठनमा हात हालेको कांग्रेसले संसदीय गतिविधिलाई कम महत्त्व दिएको देखिएको उक्त पार्टीका प्रवक्ता एवं सांसद प्रकाशशरण महत स्वीकार्छन्।
सरकारले संसद् कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने सुनिश्चितता दिन नसक्दा सांसदहरूले सदनमा  आएका विधेयकमा ध्यान दिन नसकिरहेको उनले दाबी गरे। ‘सरकारले संसदको निश्चित अवधि, विषयवस्तुबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिए विधेयकमा सांसदको ध्यान केन्द्रित हुने हो,’ प्रवक्ता महत भन्छन्।

संसदीय समिति बन्न नसक्दा संसद्को गरिमा, औचित्य, जिम्मेवारीमाथि प्रश्च उब्जिएको छ। चालू अधिवेशन २५ पुसबाट सुरु भएको थियो । चैत दोस्रो सातासम्म अधिवेशन कायम राख्ने सरकारको तयारी भए पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति निर्वाचन, सदनमा एमाले, कांग्रेसले प्रतिपक्षी बेन्चको नाममा गरेको राजनीतिलगायत कारणले प्रतिनिधिसभाको १४औं बैठक दिउँसो १७ फागुनमा बस्ने कार्यसूची थियो। तर संघीय संसद् सचिवालयले सूचना टाँसेर आगामी ५ चैतसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेको जनाएको छ, त्यो पनि सरकारकै सिफारिसमा। 

सचिवालयले बुधबार नै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक पछि सार्नुपरेको प्रस्टीकरण दिएको छ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका कारण बैठक पर सार्नुपरेको बताए। सभामुख देवराज घिमिरे इन्टर पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपियु) को बैठकमा भाग लिन आगामी २६ फागुनमा बहराइन जाने कार्यक्रम रहेकाले पनि बैठक पछि सारिएको उनको भनाइ छ।

‘बैठक स्थगितभन्दा पनि यो बैठक बस्ने दिन र समय परिवर्तन भएको हो। बुधबारका लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी ५ चैत  दिनको १ बजे बस्नेगरी दिन र समय परिवर्तन भएको हो। सभामुखको निर्देशानुसार यससम्बन्धी सूचना नियमानुसार टाँस गरिसकेको अवस्था छ,’ प्रवक्ता गिरीले भने। आउँदै गरेको फागुपूर्णिमा, नारी दिवस, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई देखाएर सरकारले सदनका गतिविधिलाई कम महत्त्व दिएको देखिन्छ।