काठमाडौं- भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि ११ जना संघीय सांसदले विवरण बुझाउन अटेर गरेका छन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सांसदमा नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा बढी ५ जना सांसद रहेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका २ जना तथा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, राप्रपा र नेपाल समाजवादी पार्टीका १-१ जना रहेका छन्।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा कांग्रेसका मोहन बस्नेत, उदय शमशेर जबरा, मनोरमा शेरचन र अजयकुमार चौरसिया रहेका छन्। भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका कांग्रेसका निलम्बित सांसद टेकबहादुर गुरुङले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषदको ६० रोपनी जग्गा भाडामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो।
एमालेबाट राजकुमार महतो र लक्ष्मी महतो कोइरीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। कोइरी हत्या अभियोगमा लामो समयदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सांसद हुन्।
माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन, नेकपा एसका मेटमणि चौधरी, राप्रपाका पशुपति शमशेर र नेसपाका महिन्द्रराय यादवले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधानविपरीत यस अवधिमा सम्पत्ति विवरण नबुझाएका सांसदले थप एक महिनाभित्र जरिवाना बुझाएर विवरण बुझाउन मिल्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।