राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर न्यायाधीश-वकिल घोचपेच

काठमाडौं– सत्ताका लागि राजनीतिक दलहरू मरिहत्ते गर्नु स्वाभाविक भए पनि न्यायपालिकासमेत यसमा मुछिएको छ।

बुधबार मात्रै सर्वोच्च बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिका लागि पूर्वन्यायाधीश अयोग्य रहेको दाबीसहित निर्वाचनमा सहभागी नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो।

बारको उक्त निर्णयविरुद्ध न्यायाधीश समाजले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति बन्न कानुनी बाधा नभएको र यस विषयमा भएका टीकाटिप्पणीबारे आपत्तिपूर्ण रहेको भन्दै विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको छ। 

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश र वकिलबीच बाझाबाझ भएको हो।

‘सेवानिवृत्त न्यायाधीशलाई संविधानको कुनै पनि धाराले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन बन्देज लगाएको छैन,’ समाजको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १२ लगायतका कुनै कानुनले सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उक्त पदको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने गरी कुनै व्यवस्था गरेको देखिँदैन।’

राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्ने नियतमाथि पनि न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ। 

सेवानिवृत्त न्यायाधीश राष्ट्रपति बन्न नपाउने भन्ने बार वकिलबाट व्यक्त अनावश्यक टीकाटिप्पणी रहस्यमय भएको समाजले दाबी गरेको छ।

‘संविधानमा रहेको व्यवस्था, कानुनी प्रावधान, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, हाम्रो आफ्नै विगतको अनुभवप्रति अन्देखा गरेर वा कुनै अदृष्य पूर्वाग्रह राखेर सेवानिवृत्त न्यायाधीशको सिंगो समूहलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग वा गर्ने नियोजित वहिष्करणको बदनीयतपूर्ण दृष्टिकोण स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, संविधानवाद तथा पूर्वन्यायाधीशहरूको मर्यादा र प्रतिष्ठा आदि कुनै दृष्टिले पनि स्वीकार्य छैनन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने वा नहुने भन्ने कुरा पूर्वन्यायाधीशलगायत योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता र इच्छाधीन विषय हो।’ 

सर्वोच्च बार अध्यक्ष हरिशंकर निरौलाले उक्त पूर्वन्यायाधीशलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति बनाउन नहुने निर्णय सम्बन्धमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, ‘सहमति र सबैलाई मिलाउने नाममा संविधान र कानुनले अयोग्य ठहर्‍याएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति नबनाउन निर्वाचन आयोगलाई हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौं।’

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ दफा ११ र १२ मा उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यताको सम्बन्धमा प्रावधानमा कुनै लाभ पदमा बहाल नरहेको, सरकारी पदबाट आर्थिक सुविधा पद धारण नगरेको व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था संविधन रहेको बारले बताएको थियो।