कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा निम्छरा देखिए प्रदेश सरकार

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरणअनुसार कुनै पनि प्रदेशले ४५ प्रतिशतभन्दा माथि अंक प्राप्त नगरेको देखिएको छ। प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत कमजोर देखिएका हुन्। 

आयोगको विवरणअनुसार प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी ४४.३ अंक पाएको छ। मधेस प्रदेशको कार्यसम्पादन अंक सबैभन्दा कम २०.५ छ। बागमती प्रदेशले ३६.१, गण्डकी प्रदेशले ३८.५ लुम्बिनी प्रदेशले ३४.४, कर्णाली प्रदेशले २५.९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २६.१ अंक पाएका छन्।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्यांकन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक दिइने गरेको छ। कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ। यसमा लेखापरीक्षण, बेरुजु फस्र्योट, तोकिएको समयमा बजेट विनियोजन, लक्षित राजस्व संकलनलगायत विषयलाई सूचकका रुपमा राखिएको छ।

वित्त आयोगका अनुसार दुई सूचकमा कुनै पनि प्रदेशले अंक प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। सूचक नं २ मा रहेको ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागू गरी ससर्त अनुदान प्राप्त गरेको वा नगरेको’ हेर्ने गरिन्छ। तर कुनै प्रदेशले यस्तो अनुदान नगरेको देखिएको छ। 

त्यस्तै, सूचक नं ३ मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सवारी साधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको’ हेरिएको थियो। तर कुनै पनि प्रदेशले यस्तो कर रकम स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको देखिएन।