धनगढी- उच्च अदालत दिपायलले निलम्बित सांसद अरुण चौधरीलाई रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको छ।
न्यायाधीश देश बहादुर सार्की र गणेश ठाकुरको संयुक्त इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा जिल्ला अदालत कैलालीले लिखित जवाफ पेश गर्न नसक्दा सुनुवाइको प्रक्रिया जारी रहने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो।
अदालतकी निमित्त श्रेष्तेदार सीता रेग्मीका अनुसार चौधरी पक्राउ परेपछि उनको पक्षमा माघ २२ गते उत्प्रेषण परमादेशको लागि रिट दायर भएको थियो। जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै फैसला बदरको माग गर्दै सो रिट दायर भएको थियो।
माघ २९ गते सो रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलाली, प्रहरी कार्यालय कैलाली र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
चौधरीको पक्षमा माघ २७ गते बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट परेको थियो। सो रिटको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने आदेश दिइएको हो।
जिल्ला अदालत कैलालीले १५ दिनभित्र अर्थात फागुन ११ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुपर्ने छ।