लघुवित्तबाट असुलिएको अतिरिक्त सेवाशुल्कबापतको साढे १ अर्ब बढी रकम फिर्ता हुँदै

काठमाडौं– लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकबाट सेवाशुल्कबापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड एक साताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति भएको छ। 

बुधबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाललगायतका प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा लघुवित्तले वार्षिक १.५ प्रतिशत बढी सेवाशुल्क नलिने सहमति भएको छ। 

त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको छ। यस्तै, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकको विवरण एक महिनाभित्र तयार पार्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले लघुवित्त संस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए। 

बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेल, अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम राया, सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघ अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, लघु वित्त संघ नेपालका अध्यक्ष जगत पोखरेललगायत सहभागी थिए।