अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा: अर्थले खर्चियो जम्मा साढे १३ प्रतिशत बजेट

काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा अर्थका लागि ३२ अर्ब ७५ करोड २८ लाख विनियोजन भएको थियो।

विनियोजित बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ४३ करोड ३७ करोड अर्थात् १३.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज फण्डका लागि नेपालमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा मन्त्रालयको खर्च कम भएको देखिएको हो।

बजेट समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार यो ६ महिने अवधिमा रक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ५०.३० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सो मन्त्रालयले ६.३६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्चिएको छ।

गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ८५ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा ६ महिने अवधिमा ९० अर्ब ६ करोड ९६ लाख अर्थात् ४८.६८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ६५ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। विकासे मन्त्रालय मानिने भौतिक पूर्वाधारले ६ महिने अवधिमा २६ अर्ब १५ करोड ६९ लाख अर्थात् १६.१९ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ४ अर्ब ६० करोड ७८ लाख विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब अर्थात् ४०.७८ प्रतिशत खर्च भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले ५ अर्ब ८३ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा २ अर्ब ५० करोड २ लाख अर्थात् ४२.८६ खर्च गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित २ अर्ब ८ करोड ३ लाख बजेटमा ३७ करोड ३५ लाख अर्थात् १८.१० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। मन्त्रालयले विनियोजित बजेटबाट हालसम्म १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख अर्थात् १५.५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये १० अर्ब १४ करोड ८३ लाख अर्थात् २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका लागि ४८ अर्ब १६ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये १७ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख अर्थात् ३६.८३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयको लागि ८८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा १३ करोड ३७ लाख अर्थात् १५.०८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। खानेपानी मन्त्रालयका लागि २० अर्ब १० करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यो अवधिमा सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ७५ करोड ३२ लाख अर्थात् १८.६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेटबाट हालसम्म १ अर्ब ५० करोड ८० लाख अर्थात् १८.६८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १२ अर्ब ८४ करोड ३३ लाख विनियोजन भएकामा ३ अर्ब ७७ करोड १९ लाख अर्थात् २९.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ४ करोड ४६ लाख विनियोजन भएको थियो। विनियोजित बजेटबाट २ अर्ब ४२ करोड ७९ अर्थात् ३४.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४६ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा २० करोड ४ लाख अर्थात् १३.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। सो मन्त्रालयले ९२ करोड ७५ लाख अर्थात् ३७.७८ प्रतिशत मात्रै खर्चिएको छ। रक्षा मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकामा २७ अर्ब ६८ लाख २९ लाख अर्थात् ५०.३० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। सो मन्त्रालयले विनियोजित बजेटबाट १ अर्ब ५९ करोड २६ लाख अर्थात् ६.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ६९ खर्ब ३८ करोड २ लाख बजेट विनियोजन भएकामा १४ अर्ब ५ करोड ६७ लाख अर्थात् २०.२३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन भएकामा ३७ करोड ६५ लाख अर्थात् १८ं.१० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विनियोजित ७० अर्ब ५ करोड ३३ बजेटबाट २४ अर्ब ९८ करोड ८८ लाख अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले ८ अर्ब ५९ करोड ९० लाखमा २ अर्ब ५७ करोड ९६ लाख अर्थात् ३५.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३८ अर्ब ७३ करोड ९४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। ६ महिने अवधिमा ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख अर्थात् १५.२५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।