काठमाडौं– संघीय सरकारले स्थानीय तहका विभिन्न निकाय, संघ–संस्था र व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइने अनुदान रकमको विवरण स्थानीय तहसँग मागेको छ। संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई पठाएको विभिन्न शीर्षकको बजेट र राजस्व संकलनबाट प्राप्त बजेट कुन–कुन शीर्षकमा कति खर्च भएको छ भनेर विवरण मागेको हो।
सरकारले सम्पूर्ण खर्च विवरण अबको पाँच दिनभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहले संघीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय तहले अनुदान दिने निकाय, अनुदान पाउने व्यक्ति वा संस्था, अनुदानको प्रभावकारिता, अनुदानले उत्पादन र उत्पादकत्वमा गरेको वृद्धि, रोजगारीको संख्या, गरिबी निवारणमा पु¥याएको योगदानलगायतका विवरण स्थानीय तहसँग माग गरेको छ।
मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्र सापकोटाले स्थानीय तहले कुन–कुन शीर्षकमा कस्तो अनुदान प्रदान गर्ने रहेछन् भन्ने जान्न संघीय सरकाले विवरण माग गरेको बताए। उनका अनुसार स्थानीय तहले खर्च गरेको विवरण मागका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मन्त्रालयमा लेखिआएको र मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध गराउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकेको छ।
मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार अनुदान वितरण गरिसकेको र चालू आर्थिक वर्षमा अनुदान प्रदान गर्ने योजना रहेको सबै विवरण अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सबै तहका सरकारबाट वितरण हुने अनुदानको विवरण संकलनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन भएअनुसार मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने अनुदानको विवरण माग गरेको हो।