निर्वाचन आयोगलाई सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। गत ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिए पनि खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवारलाई जरिमाना गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्चले आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आयोगलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। उम्मेदवारले निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण समयसीमाभित्र बुझाउन नसक्दा आयोगले ३१ भदौमा जरिमाना र निर्णय भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी ६ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिनबाट वञ्चित हुने गरी रोक लगाएको थियो।

आयोगको निर्णयविरुद्ध तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका स्थानीय तहमा उम्मेदवार भएका भगिरथ लाल, अनवर राइन, सुहैल अहमद, विभा ठाकुर, ईश्वर पण्डितलगायतले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

रिट निवेदनमा आयोगको निर्णय प्रचलित कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी नभएको, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को (४)मा उपदफा (१) र (२) बमोजिम जरिमाना गर्नु वा उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि आयोगले सम्बन्धित राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने सूचना नदिई निर्णय भएका दाबी गरिएको छ।