१५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना खरिद गर्दै विद्युत् प्राधिकरण

काठमाडौं– नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाका १५ सय मेगावाटसम्मको विद्युत खरिद गर्ने भएको छ। 

उपप्रधान एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९३०औं बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाको १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्ने निर्णय गरेको हो। 

उक्त आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिनेछ। आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः ८.४० र ४.८० प्रतियुनिटमा खरिद हुनेछ। 

प्राधिकरणको १८ माघसम्मको विवरणअनुसार १३६ आयोजनासँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ। कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिनेछ। 

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रुपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो। 

१५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेज ३०–३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ३०–३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी टेक अर पे सिद्धान्तको आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो। 

मन्त्रिपरिषद्को २४ असार २०७९ को बैठकले उत्पादन सम्मिश्रणको अनुपातलाई पुनरवलोकन गरी जलाशययुक्तको १० प्रतिशतले घटाएर आरओआरका लागि १० प्रतिशतले बढाएको थियो। जसमा जलाशययुक्त २०–२५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५–३० प्रतिशत, आरओआर ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५–१० प्रतिशत अनुपात कायम गरिएको थियो।

आरओआर आयोजनाका लागि तय गरिएको साविक ३५ प्रतिशत (५२५० मेगावाट)को सीमा अनुपातमा वृद्धि गरिएको १० प्रतिशत थप गर्दा ४५ प्रतिशत अर्थात ६७५० मेगावाट पुगेको थियो। यसबाट आरओआर आयोजनका लागि १५ सय मेगावाटको पिपिए गर्न बाटो खुलेको हो। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमुताविक तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको ६७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पिपिए गर्ने निर्णय गरिएको बताए। 

‘वर्षायामको विद्युत बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो वित्तीय जोखिम हुने सम्भावना रहेकाले करिब तीन वर्षअघिदेखि आरओआर जलविद्युत आयोजनाको पिपिए रोकिएको थियो। अहिले पिपिए गरिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन ५/७ वर्ष लाग्छ। त्यतिबेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्नेछ। भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुल्ने अवस्था देखिएकोले पिपिए गर्ने निर्णय लिइएको हो’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

पिपिए नभएका कारण जलविद्युत आयोजना निर्माणमा जान नसकी आगामी ५÷७ वर्षमा नयाँ आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन ठप्प हुने अवस्था रोकिएको उनले दाबी गरे। लगानीकर्ताबाट आयोजनामा गरिएको लगानी नडुब्ने परिस्थिति बनेको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणले हालसम्म ६ हजार ३६६ मेगावाटको पिपिए गरेको छ। त्यसमध्ये १ हजार ५ सय ३१ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा छन्। ३ हजार २८१ मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माणाधीन छन्। 

पिपिएको प्रारुप तय गर्न बन्यो समिति

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौताको प्रारुप तय गर्न समित गठन गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक सदस्य–सचिव रहेका छन्।

समितिले पिपिएको प्रारुप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको बहावका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनासहित प्राधिकरणमा पिपिएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन्।