काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ हजार ७१५ बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा चालू आवको पुस मसान्तसम्म यो संख्या बढेर २ हजार ९९९ पुगेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
जबकि कार्यालयमा आव २०७७/७८ मा १ हजार ७४१ बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका थिए।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक मैनाली पछिल्लो समय बैंकिङ कसुर तथा अपराधका घटना बढिरहेको बताउँछन्। मानिस जति सहज तरिकाले बैंकिङ पहुँचमा पुगेको छ, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को प्रावधानबारे सचेत नहुँदा जोखिम पनि बढिरहेको उनको बुझाइ छ।
उनका अनुसार प्रहरी कार्यालयमा मुद्दाको चाप बढ्न गई संलग्न व्यक्ति हिरासतमा पर्नु, संस्था कालोसूचीमा पर्नु र न्याय निरुपण गर्ने क्रममा मुद्दा फैसला हुँदा कैद र जरिमाना भई फरार रहने व्यक्तिको संख्यासमेत बढिरहेको छ ।
यस्तो छ, कानुनी व्यवस्था
बैंकिङ कसुर नियमनका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा १० लाखसम्म बिगो भए १ वर्षसम्म कैद, १० लाख बढी ५० लाखसम्म बिगो भए १ देखि २ वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँ बढी १ करोडसम्म बिगो भए २ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ करोड बढी बिगो भए ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ।
काठमाडौं महानगर–३१ शान्तिनगर बस्ने ४३ वर्षीय भुवनबहादुर माझीले बैंकिङ कसुर गरेको ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटन ललितपुरको फैसलाले १ करोड १९ लाख ७३ हजार बिगो बराबरको जरिमाना ठहर गरेको थियो।
अदालतको फैसलापछि गत भदौदेखि फरार रहेका उनलाई दुई दिनअघि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै, बैंकिङ कसुर मुद्दामा ९ लाख ६० हजार बिगो कायम भएका ४७ वर्षीय भीमबहादुर तामाङलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा बुझाएको छ।
प्रहरीले पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइएका यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्।
कसुर प्रमाणित भएका तथा बैंकिङ कसुरका सयौं आरोपी अझै फरारको सूचीमा रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।
परिसरबाट हालै सरुवा भएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिनेशराज मैनालीका अनुसार इन्टरनेटको माध्यमद्वारा (कनेक्ट आइपिएस, मोबाइल बैंकिङ, विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवाप्रदायक एपमार्फत)गरिने कारोबारका कारण बैंकिङ कार्यमा नयाँपन आई सहजता भए पनि त्यसको कानुनी तवरले जानकार नहुँदा ह्याकरले वन टाइम पासवर्ड (ओटिपी) ह्याक गरी खाताको रकम चोर्ने, एक जनालाई रकमान्तर गर्दा अर्कैको खातामा जानेलगायत गतिविधि बढेको छ।
बैंकिङ कसुर नियमनका लागि बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा १० लाखसम्म बिगो भए १ वर्षसम्म कैद, १० लाख बढी ५० लाखसम्म बिगो भए १ देखि २ वर्षसम्म कैद, ५० लाख रुपैयाँ बढी १ करोडसम्म बिगो भए २ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ करोड बढी बिगो भए ३ देखि ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान छ।
यस्ता मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी काम–कारबाहीमा कसैले बाधा, विरोध गरे अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले ६ महिनासम्म कैद वा ५ हजारसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत छ।
खातामा रकम नभएको जानीजानी चेक दिएर त्यो चेक नसाटिँदा हुने बैंकिङ कसुरको संख्यासमेत बढिरहेको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रहरी उपरीक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला बताउँछन्।