निर्वाचनलाई छुट्याइएको ३ अर्ब बढी रकम सरकारी खातामा फिर्ता जाँदै

काठमाडौं– ४ मसिंरको संघीय तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको ८ अर्ब ४९ करोड ९९ लाखमध्ये ३ अर्ब बढी रकम बचत भएपछि सरकारी खातामा फिर्ता पठाइने भएको छ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब मागेकामा सरकारले निकासा दिएको ८ अर्ब ४९ करोड ९९ लाखमध्ये ६ अर्ब ५० करोड ४६ लाख खर्च भएको आयोगले जनाएको छ। उक्त रकममध्ये बचत भएको ३ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिन लागेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए। 

थपलियाले प्रतिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकममध्ये करिब  ३  अर्ब बचत भएकाले सरकारलाई फिर्ता पठाइन लागेको जानकारी दिए।

शुक्रबार गत ४ मंसिरको निर्वाचन समीक्षाका क्रममा सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा उनले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएको सबै रकम खर्च नभएको दाबी गरे। उनले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताए। 

विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गराउने विषयलाई पनि कानुनमै उल्लेख गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बदर मतका प्रकृति र अवस्थाको अध्ययन गरेर आगामी दिनमा मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा उनले औंल्याए।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनेले तोकिएको कानुनबमोजिम आफूसँग सम्बन्धित कागजात यथारुपमा छ भन्ने स्वघोषणासमेत गर्ने गरेको अवस्थामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उम्मेदवारको अयोग्यता ठहर गर्न नसक्ने र पछि अदालतमा प्रश्न उठेपछि फैसलाबमोजिम सबैले मान्नुपर्ने उनले बताए।

आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले राज्यको चौथो अंगका रुपमा सञ्चार क्षेत्रले निर्वाचन सफल बनाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिन आग्रह गरे। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको पालना तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केही नयाँ अभ्यास र प्रयोग गरेको बताए।