सरकारमाथि १२ हजार ५३ रिट दर्ता

काठमाडौं– दरबन्दी र मुद्दाका अनुपातमा अहिले प्रतिसरकारी वकिलको कार्यबोझ २५७ पुगेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने मुद्दा संख्याका आधारमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा कार्यबोझ बढेको देखिएको हो।

मंगलबार २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार वर्षभरमा मातहत तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ५७ पटक कानुनी राय दिइएको छ। 

सरकारी वकिलको कुल दरबन्दी ५२१ मा अहिले ५७ पद रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कुल दरबन्दीमध्ये विभिन्न अन्य निकायमा कार्यरतको संख्या ७३ छ, जुन अघिल्लो वर्ष यस्तो कार्यबोझ २३० थियो। सबैभन्दा बढी कार्यबोझ विशेषगरी सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको देखिएको छ। २० जना जनशक्ति रहेको विशेष सरकारी वकिलमा ३३०.५५ मुद्दा भाग परेका छन्।

यस्तै, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा ३११, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा २५०, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा २३८ मुद्दा एक सरकारी वकिलको भागमा परेका छन्। सरकारी वकिलले सम्पादन गर्नुपर्ने मुद्दासम्बन्धी बयान, बकपत्रलाई इकाइ मान्दा प्रतिसरकारी वकिलको कार्यबोझ ७७१ पुग्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्ष विशेष सरकारीको ३२५, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको ३१८, उच्च सरकारीको १९९, जिल्ला सरकारी वकिलको २२२ प्रतिमुद्दा कार्यबोझ थियो। मुद्दा, रिट सम्पूर्ण लगत र सम्पूर्ण जनशक्तिको अनुपातमा कार्यबोझ २३०  थियो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारवादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दाको संख्या ९४ हजार ३३५ रहेको छ। सरकारउपर १२ हजार ५३ वटा रिट दर्ता भएका छन् भने अन्य निवेदन ४ हजार ६४५ छन्।  केबलकार, र्‍याफ्टिङ र जिपलाइनजस्ता गतिविधि सञ्चालन र नियमित गर्ने कानुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।

मुलुकी अपराधसंहिता–२०७४ र अन्य विशेष ऐनमा भएका कसुर र सजाय व्यवस्था दोहोरोपन रहेकाले एकरूपता कायम नहुँदा समस्या परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐनका व्यवस्था लागू नभएको, सुधारात्मक दण्ड प्रणालीका व्यवस्था सुरु हुन नसकेको, साक्षीको सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र गर्ने र अनुपस्थित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनमा कसुरको अनुसन्धानमा विशिष्टीकृत प्रहरी कर्मचारी नहुँदा सामान्य जनशक्तिबाट वैज्ञानिक रूपमा प्रमाण संकलनमा समस्या भएको, विधिविज्ञान र प्रयोगशालामा आवश्यक दक्ष जनशक्ति नभएको उल्लेख छ। कार्यालयबाट वर्षभर सम्पादित कार्यविवरण प्रतिवेदनमा फौजदारी कानुन सुधारका लागि दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ।